श्रममन्त्री टाक्स फोर्समा सक्रिय, साउदीको गाम्का, बायोमेट्रिक र यूएई जाने कामदार प्रहरी रिपोर्ट ठगीमा मौन

काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदी जाने नेपाली कामदारलाई मेनिन्गोकोकल खोप लगाउँदा गल्फ एप्रुबल मेडिकल सेन्टर (गाम्का) ले मनपरी पैसा लिन थालेको पाइएको छ ।

बजारमा ७ सयमा पाइने औषधी मेनिन्गोकोकल खोपलाई एक डोजको ३ हजार ५ सय रुपैयाँ लिन थालेको कामदारले नै गुनासो गर्न थालेका छन् ।

साउदी अरेबियाले आफ्नो देश प्रवेश गर्ने विदेशी नागरिकले मेनिन्गोकोकल खोप अनिवार्य गरिएको भनेपनि यो अनिवार्य छैन । तर गाम्काले जबरजस्ती अनिवार्य गरेर कामदार पैसा असुली गरिरहेको छ ।

गरेको छ । एक डोजको ३ हजार ५ सय रुपैयाँ पर्ने यो खोपलाई गाम्काले केही दिनयता ३ हजार ५ सय लिएको विल नै मूलपत्रलाई प्राप्त भएको छ । १९ सय पर्ने औषधीमा ३५ सय ठगि भइरहेको छ ।

साउदीले यस्तो खोप आफ्नो देशमा आउने विदेशी नागरिक अथवा हज मनाउन आउनेका हकमा अनिवार्य गरेको थियो । यस खोपलाई गाम्काको सेटिङमा रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारलाई पनि अनिवार्य गरिएको व्यवसायीको आरोप छ । गाम्काले कानुनविपरीत खाडी देश जाने जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा रकम असुल्दै आएको

गाम्काअन्तर्गतको अकुवा मेडिकल सेन्टरका सञ्चालक सहिद खान भने कामदारसँग मेनिन्गोकोकल खोपको आवश्यक रकम मात्र लिएको जानकारी दिए । मेनिन्गोकोकल खोप बहराइन र साउदी जानेका हकमा लगाइएको उनको भनाइ छ ।

Image Source: © https://mulpatra.com

साउदी जाने कामदारका हकमा नेपालीस्थित साउदी दूतावासले बायोमेट्रिकमा नाममा २ हजार २ सय लिन थालेको छ । बोयोमेट्रिकको पैसा ७ सय म्यानपावर कम्पनीले तिर्दै आएका थिए ।

तर पछिल्लो समय केही समस्या देखाएर दूतावासले म्यानपावरसँग २ हजार २ सय लिन थालेको म्यानपावर व्यवसायीहरुले नै गुनासो गर्न थालेका छन् । ३० सेकेण्ड ढिलोका कामदार पुग्यो भने अथवा केही प्रविधिक समस्या देखियो भने पनि दूतावासले ७ सयको ठाँउमा बायोमेट्रिक गर्दा २ हजार २ सय लिइरहेको एक म्यानपावर व्यवसायीले जानकारी दिए ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने यस विषयमा बेखबर छन् । साउदी मासिक २० हजारभन्दा बढी नेपाली कामदार रोजगारीमा गइरहेका छन् । गाम्काले मेनिन्गोकोकल खोपमा ३५००, दूतावासले बायोमेट्रिकमा २२०० र यूएई प्रहरी रिपोर्टमा १४२०० ठगिए ।

साउदी जाने गाम्कामा आबद्ध विभिन्न १२ मेडिकलले स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका छन् छ । योसँगै कामदारसँग बायोमेट्रिकमा नाममा २ हजार २ सय लिइरहेको विषयमा जानकारी नभएको श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले जानकारी दिए ।

यो भिडियो पनि

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन स्पेसल टाक्स फोर्स बनाएर काम सुरु गरेको छ । तर उनले ल्याएको टाक्स फोर्स व्यवसायीलाई थर्काएर पैसा कुम्याउन ल्याए जस्तो देखिन थालेको छ ।

एकतिर साउदी र यूएई जाने कामदार नीतिकै नाममा कानुनविपरित ठगिरहेका छन् । उनी श्रम मन्त्री भएर आएपछि यूएई जाने कामदार प्रहरी रिपोर्टका नाममा ठगिरहेका छन् । यो विषयमा श्रममन्त्री भण्डारीले सुधार र कुटनीतिक तहमा समस्या समाधान गर्नतिर ध्यान नदिएको व्यवसायीको आरोप छ ।

भण्डारीले सकेसम्म छिटो वैदेशिक रोजगार नियमावली संशोधनमार्फत फ्रि भिसा फ्रि टिकट निर्णय पुनरावलोकन गर्न सकिने बताउँदै आएका छन् । तर उनले यस्तै समस्या वैदेशिक रोजगारी भित्र्याउन स्पेसल टाक्स फोर्स बनाएर श्रम मन्त्रालयमा भित्र्याएका छन् ।

गत सातादेखि टाक्स फोर्सले उजुरीका आधारमा म्यानपावर कम्पनी र सञ्चालकमाथि अनुगमन सुरु गरेको छ । यस फोर्सले कामदार ठगिएको उजुरीभन्दा पनि रोजगारदाता देशबाट ल्याएको डिमाण्डका आधारमा अनुगमन सुरु गरेको छ । म्यानपावर कम्पनीले गरिरहेको अन्तरर्वार्ता भइरहेको स्थानमा अनुगमन गरेका थिए । भने टाक्स फोर्सले स्वास्थ्य मेडिकलमा भने दैनिक अनुगमन गरिरहेको छ ।

म मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा देखिएका बिकृति अन्त्य गर्न व्यवसायीहरू नै अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिदै आएका छन् । जेनजी आन्दोलनपछि पनि सुशासनका क्षेत्रमा सुधार गर्न नसके अर्को ठूलो विष्फोट हुनसक्नेतर्फ सबै सजक हुनुपर्ने बताइरहेका छन् । तर उनैले टाक्स फोर्सका नाममा यस क्षेत्रमा अर्को विकृति भित्रयाएको वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउँदै आएको म्यानपावर व्यवसायीहरुले नै गुनासो गर्न थालेका छन् ।

यूएई जाने कामदार प्रहरी रिपोर्टका नाममा ठगि रहेको विषयमा भने श्रम मन्त्री भण्डारीले चासो दिएका छैन । नेपाल प्रहरीले जारी गरेको क्युआर कोडसहितको चालचलन प्रमाणपत्रलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रमाणित गरिसकेपछि पनि पुनः नेपालमै रहेको युएई राजदूतावासले भिएफएसमार्फत भिसा अप्लाई हुनुअगाडि नै १४ हजार २ सय रुपैयाँ तिराएर प्रमाणीकरण गर्न बाध्य पारिरहेको छ । यस विषयमा कामदार र म्यानपावर व्यवसायीले विरोध र सरकारको ध्यानाकर्षण पनि कुटनीतिक पहलमा छलफल भएको छैन ।

हाल यूएई जाने कामदारको समयमा भिएफएस नहुँदा फेरी प्रहरी रिपार्टको दोब्बर आर्थिक भार तिर्न कामदार बाध्य छ । भिएफएस गरेकै ५० प्रतिशतको भिसा नआएको गुनासो श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीसँगै गदै आएका छन् । तर उनले यो समस्यालाई सामान्य ठान्दा भिएफएस पनि सिण्डिकेटका रुपमा सञ्चालन भइरहेको छ ।