मध्येपुर्व संकट: व्यवसायमा टाक्स फोर्स चलाएर आंतक मच्चाएका श्रममन्त्रीको उद्धार नीति कस्तो आउला ?

काठमाडौं– शनिबारदेखि सुरु भएको इरान–अमेरिका–इजरायल युद्धको नयाँ शृङ्खलाले नेपालको प्रत्यक्ष वैदेशिक व्यापारमा तत्काल ठूलो असर भने पार्ने देखिँदैन ।

तर, युद्धको रापले इरान र समग्र मध्यपूर्वमा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षा र रोजगारीमाथि भने प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ । इरानमा नेपालीको संख्या तुलनात्मक रूपमा कम भए पनि त्यहाँ रहेका नेपालीहरू सुरक्षाका दृष्टिले कसरी प्रभावित हुन्छन् भन्ने चासो बढेको छ ।

यदि युद्ध अझै चर्किएमा नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षा र फिर्ती प्रक्रिया सरकारका लागि ठूलो चुनौति बन्न सक्छ । तर अहिलेसम्म श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले केही आधिकारिक विज्ञप्ती निकालेको छैन ।

पछिल्लो चरणमा इरानले मिसाइल र ड्रोनमार्फत अमेरिकी सैन्य उपस्थिति रहेका स्थान तथा तिनका क्षेत्रीय साझेदारलाई लक्षित गरेको बताइएको छ ।

सीएनएनका अनुसार इरानले इराक, सिरिया र खाडी क्षेत्र आसपास रहेका अमेरिकी रणनीतिक सैन्य संरचनातर्फ नयाँ ‘वेभ अफ स्ट्राइक्स’ सञ्चालन गरेको पुष्टि भएको छ ।

खाडीका देश कतार, बहराइन, कुवेत र संयुक्त अरब इमिरेट्सले सैन्य सतर्कता उच्च बनाएका छन् भने केही देशहरूले हवाई क्षेत्र आंशिक रूपमा सीमित गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय उडान तथा ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षाबारे पनि चिन्ता बढेको छ ।

Image Source: © https://mulpatra.com

विश्लेषकहरूका अनुसार इरानको लगातार आक्रमणले द्वन्द्व अब दुई देशबीच सीमित नरही ‘क्षेत्रीय सैन्य टकराव’तर्फ रूपान्तरण हुने जोखिम बढाएको छ । जसका कारण कतार, बहराइन, कुवेत र संयुक्त अरब इमिरेट्सलगायत खाडीमा देशका कार्यरत कामदार समस्या पर्नसक्ने विषममा सरकार चनाखो हुनुपर्ने श्रमविज्ञहरुले बताएका छन् ।

खाडीका ७ देशमा करिब २१ लाख नेपाली कार्यरत रहेको श्रम मन्त्रालयकै अनुमान छ । भिजिट भिसामा गएका ठुलो संख्याका नेपाली अवैधानिक रूपमा युएई, साउदी अरेबिया, कतार, कुवेत, बहराइन र ओमान जस्ता खाडी देशमा रहेका छन् ।

मध्येपुर्व द्वन्द्व चर्किएमा ठुलो संख्यामा नेपाली बिचल्लीमा पर्ने, रोजगारी गुमाउने र नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार रेमिट्यान्स प्रभावित हुने खतरा रहेको छ । गत वर्ष मात्रै त्यस क्षेत्रमा सवा ५ लाखभन्दा बढी नेपाली रोजगारीका लागि वैधानिक रूपमा गएका छन् ।

अमेरिकाले इराकमाथि गरेको आक्रमणको बदलामा बहराइन, कतार, यूएई र कुवेतमा रहेका अमेरिकी सैनिक अखडाहरू निशानामा परेका छन् । यी देशमा कार्यरत कामदार अहिलेपनि त्रासमा रहेको सामाजिक सञ्जालमा भिडियो सार्वजनिक भइरहेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन स्पेसल टाक्स फोर्स बनाएर काम सुरु गरेको छ । तर उनले ल्याएको टाक्स फोर्स व्यवसायीलाई थर्काएर पैसा कुम्याउन ल्याए जस्तो मात्र देखियो । हाल मध्येपुर्वका संकटका बारेमा उनले केही बोलेका छैन ।

मध्येपुर्व द्वन्द्व चर्किएमा ठुलो संख्यामा नेपाली बिचल्लीमा पर्ने, रोजगारी गुमाउने चिन्ता बढेपनि हालसम्म श्रम मन्त्री भण्डारीले खाडीका देशका कार्यरत कामदार सामान्य सन्तवाना समेत दिएका छैन ।

स्पेसल टाक्स फोर्स चलाएर वैदेशिक रोजगार व्यवस्थित बनाउछु भनेका श्रम मन्त्री अहिले मध्येपुर्वका कामदार उद्धारका लागि छलफल समेत अघि बढाएका छैन । अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्समा संकटको बादल देखिने अवस्थामा श्रम मन्त्रीसँग पटक–पकट सम्र्पक गर्दा समेत सम्र्पक भएन ।

खाडीका देश कतार, बहराइन, कुवेत र संयुक्त अरब इमिरेट्सले सैन्य सतर्कता उच्च बनाएका छन् भने केही देशहरूले हवाई क्षेत्र आंशिक रूपमा सीमित गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय उडान तथा ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षाबारे पनि चिन्ता बढेको छ ।

इरानले आक्रमण जारी राखे खाडीका देशका कार्यरत कामदार उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने विषयमा श्रम मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीसँग छलफल पहल समेत गरेको छैन । भने उनले नेपालस्थित खाडीका देशका कुटनीतिक नियोगहरुसँग पनि कुटनीतिक प्रयास गरेका छैन ।

भण्डारीले सकेसम्म छिटो वैदेशिक रोजगार नियमावली संशोधनमार्फत फ्रि भिसा फ्रि टिकट निर्णय पुनरावलोकन गर्न सकिने बताउँदै आएका छन् । तर उनले यस्तै समस्या वैदेशिक रोजगारी भित्र्याउन स्पेसल टाक्स फोर्स बनाएर श्रम मन्त्रालयमा भित्र्याएका छन् । यसबाट बेथीति रोक्ने दाबी गदै आएका श्रम मन्त्री भण्डारीले खाडीमा कार्यरत कामदार समस्यामा परेर उद्धारका छलफल नगर्नु नै प्रश्नको विषय बनेको छ ।

अघिल्लो सातादेखि टाक्स फोर्सले उजुरीका आधारमा म्यानपावर कम्पनी र सञ्चालकमाथि अनुगमन सुरु गरेको छ । यस फोर्सले कामदार ठगिएको उजुरीभन्दा पनि रोजगारदाता देशबाट ल्याएको डिमाण्डका आधारमा अनुगमन सुरु गरेको छ । म्यानपावर कम्पनीले गरिरहेको अन्तरर्वार्ता भइरहेको स्थानमा अनुगमन गरेका थिए । भने टाक्स फोर्सले स्वास्थ्य मेडिकलमा भने दैनिक अनुगमन गरिरहेको छ ।

यस विषयमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले भने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । इरान–अमेरिका–इजरायल युद्धका कारण मध्येपुर्वमा रहेको नेपाली कामदार सुरक्षीत बस्न र सरकारले उनीहरुको सुरक्षाको बारेमा तत्काल कुटनीतिक पहल गर्नुपर्ने प्रगतिशिल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका कार्यवाहक अध्यक्ष डिक कुमार खत्रीले आग्रह गरेका छन् ।

उनले संघका तर्फबाट जारी गरिरहेको विज्ञप्तीमा मध्येपुर्वमा सुरु भएको युद्धका कारण त्यहाँ कार्यरत कामदारलाई समस्या सिर्जना हुनसक्ने विषयमा तत्काक सरकारलाई गम्भीर हुन अपिल गरेका छन् ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले केही प्रतिक्रिया नदिएको बेला प्रगतिशिल संघले भने आफनो धारण र सरकारको ध्याकर्षण भने गराएको छ । संघले भने यस्तो विषयमा खासै चासो नदिने गरेको व्यवसायीकै आरोप छ ।

इरान मात्र नभएर समग्र मध्यपूर्व नै युद्धग्रस्त बन्दा नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्समा प्रत्यक्ष असर पर्ने निश्चित छ । खाडी मुलुकहरूमा कार्यरत लाखौँ नेपाली कामदारहरूको रोजगारी सुरक्षा, नयाँ श्रम स्वीकृति र त्यहाँबाट हुने आपूर्ति शृङ्खलामा आउने अवरोधले नेपालको अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रभावित तुल्याउन सक्छ ।