प्रसाईलाई नथुन्दा ५६ जिल्लामा निर्वाचन बिथोलिने प्रहरीकै आशंका, सरकारकै कारण उम्मेदवार र मतदानबाट बञ्चित

काठमाडौं– हिजो राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाउ अभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईंलाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न प्रहरीले अनुमति पाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुरले सो अनुमति दिएको छ ।

निर्वाचन बहिष्कार भन्दै आएका प्रसाईं आज बिहान भक्तपुरस्थित निजी निवासबाट पक्राउ परेका हुन् । पत्रकार सम्मेलन गरेर सडकमा उत्रिने तयारी गरिरहेका उनलाई सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुरमा समातिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

यसअघि पनि प्रसाईं सोही कसुरमा फागुन ४ गते पक्राउ परेर १३ गते रिहा भएका थिए । प्रहरी रिपोर्टमा प्रसाईलाई तत्काल पक्राउ नगरे उनले ५६ जिल्लामा निर्वाचन बिथोल्न सक्ने रिपोर्ट गृहमन्त्रालयलाई दिएका थिए ।

त्यसका आधारमा प्रसाईलाई सरकारले नै प्रहरी लगाएर पक्रिएको थियो । जसमा गहृमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको हात रहेको उनका समर्थकको आरोप छ । गृहमन्त्रालयका अनुसार प्रसाईलाई नथुनेको भए कम्तिमा ५६ जिल्लामा निर्वाचन बिथोलिन सक्ने रिपोर्ट आएको थियो । जसका कारण पनि सरकार उनीसँग डराएको देखिन्छ ।

सिंहदरबारमा भएको वार्तामा प्रसाईँको समूहले राखेका २७ बुँदे माग र सवालमा सरकारको तर्फबाट सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल र महाअभियानका अध्यक्ष प्रसाईँले हस्ताक्षर गरेका छन् । यो सम्झौता सरकारले नै कार्यान्यवन नगरेपछि प्रसाईले निर्वाचन बिथोल्ने बताएका थिए ।

२६ कात्तिकमा महाअभियानले गृह मन्त्रालयमा २७ बुँदे माग पत्र बुझाएको थियो । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसहितको वार्तामा प्रसाईं समूहका माधव प्रसाद खतिवडाले मागपत्र बुझाएका थिए ।

Image Source: © https://mulpatra.com

मागपत्रमा संविधान खारेजदेखि, राजसंस्था पुनस्र्थापना र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीसम्म छन् । साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिइएको ऋण मिनाहाका माग पनि प्रसाईंले राखेका छन् ।

पहिलो नम्बरमा नेपाल नेपालीले नै बनाउने र यहाँको व्यापार पनि नेपालीले नै गर्न पाउने वातावरण बनाउन माग गरेका राखेका छन् ।

त्यस्तै संविधान खारेज गरी बौद्ध किराँत सहित वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू अधिराज्य र संवैधानिक राजसंस्थाको स्थापना गरिनुपर्ने माग गरिएको छ । यो विषय जनमत संग्रहमार्फत टुंग्याउनुपर्ने पनि माग उनको छ ।

त्यस्तै प्रदेश संरचना खारेज गरी ५ विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल, ७५ जिल्ला पुरानै अवस्थामा कायम गर्नुपर्ने माग छ । बैंक वित्तीय संस्थालाई राष्ट्रियकरण गरी जोखिम रकम उठाई बैंक र व्यवसायीलाई छुट्याउनुपर्ने माग गरिएको छ ।

साथै दुर्गा प्रसाईमाथि लगाएका सबै मुद्धा फिर्ता लिने भनेर सहमतिमा भनिएको थियो । तर प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की र ओमप्रकाश अर्यालले उक्त सहमति समयमा नगर्दा प्रसाईले निर्वाचनमा उठ्न समेत पाएनन् । भने सरकारले हालै उनलाई पक्रिएर मतदानदेखि नै बञ्चित बन्यो ।