सीमा विवाद सुल्झाउने बालेनको ‘नयाँ कार्ड’मा लण्डनको चासो होला ?

काठमाडौं– नेपाल र भारतबीच लामो समयदेखि बल्झिरहेको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीसहितको सीमा विवादले नयाँ कूटनीतिक मोड लिएको छ ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा इतिहासमै पहिलो पटक सीमा विवादको समाधानका लागि बेलायत सरकार (ब्रिटिस गभर्मेन्ट)लाई पनि समेट्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि कूटनीतिक र राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरंग पैदा भएको हो ।

नेपालको सीमा निर्धारणको मुख्य कडीका रूपमा रहेको सुगौली सन्धिकालीन सक्कल दस्तावेज र नक्साहरू बेलायतसँग सुरक्षित रहेकाले नेपालले पहिलो पटक ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा बेलायतलाई कूटनीतिक संवादको दायरामा ल्याउने प्रयास गरेको छ । यसले नेपाल–भारत द्विपक्षीय विवादमा ऐतिहासिक प्रमाण जुटाउन र नेपालको पक्ष बलियो बनाउन नयाँ बहसको सुरुवात गरेको छ ।

सुगौली सन्धि र नेपालले गुमाएको भू–भागको इतिहास

नेपालको वर्तमान भौगोलिक स्वरूप र सीमा निर्धारणको जड सन् १८१६ मार्च ५ मा तत्कालीन नेपाल सरकार र ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच भएको ‘सुगौली सन्धि’ सँग जोडिएको छ । सन् १८१४ देखि सुरु भएको नेपाल–अंग्रेज युद्धलाई टुङ्ग्याउन गरिएको यो सन्धि नै नेपालले आफ्नो विशाल भूभाग गुमाउनुपर्ने मुख्य कारण बन्यो ।

सुगौली सन्धि हुनुअघि ‘ग्रेटर नेपाल’को सिमाना पश्चिमतर्फ काँगडा र पूर्वतर्फ टिस्टा नदीसम्म फैलिएको थियो । तर, सन्धिको कडा सर्तका कारण नेपालले आफ्नो कुल भू–भागको करिब एकतिहाइ हिस्सा ब्रिटिस साम्राज्यलाई बुझाउनुप¥यो ।

Image Source: © https://mulpatra.com

सन्धिअनुसार महाकाली नदीभन्दा पश्चिम र मेची नदीभन्दा पूर्वका सम्पूर्ण भूभाग, साथै कोशीदेखि राप्तीसम्मका मैदानी भागहरूबाट नेपाली फौज हट्नुपरेको थियो । यद्यपि, सन् १८१६ को अन्त्यतिर र पछि जंगबहादुर राणाको पालामा (सन् १८६०) बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर (नयाँ मुलुक) सम्झौतामार्फत नेपाललाई फिर्ता गरिए पनि ऐतिहासिक विशाल नेपालको ठूलो हिस्सा सधैँका लागि गुम्यो ।

यही सुगौली सन्धिको धारा ५ मा नेपालले महाकाली नदी (काली नदी) भन्दा पश्चिमको भूभाग र त्यहाँका बासिन्दासँगको सम्बन्ध त्याग्ने उल्लेख छ । तर, सन्धिमा काली नदीको मुहान प्रस्ट नखुलाइएका कारण नै अहिलेको सीमा विवादको बीजारोपण भएको हो ।

सीमा विवादलाई स्थायी रूपमा सुल्झाउन र नेपालको सार्वभौमिकता अक्षुण्ण राख्न अब नेपाल सरकारले केवल राजनीतिक भाषणमा मात्र सीमित नभई केही रणनीतिक र तथ्यगत कदमहरू चाल्नुपर्ने देखिन्छ । अधिवक्ता नेपालका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले संसदमा भने झैं बेलायत सरकारसँग अहिलेसम्म भएका अनौपचारिक कुराकानीलाई तत्कालै औपचारिक कूटनीतिक च्यानलमा रूपान्तरण गरी सन् १८१६ देखि १८५० सम्मका सम्पूर्ण प्रमाणित नक्सा र दस्ताबेजको सक्कल प्रति (सर्टिफाइड कपि) नेपालमा ल्याउनुपर्छ ।

सँगै, नेपाल र भारतका विज्ञहरू मात्र बस्दा कुरा नमिल्ने हुँदा, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा विवादका प्राविधिक प्रमाण जुटाउन स्थापित संस्था इब्रुसँग प्राविधिक समन्वय गर्ने र यसले तयार पार्ने प्रतिवेदनलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले समेत मान्यता दिने भएकाले नेपालको दाबी बलियो बन्छ ।