सुदूरपश्चिम सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा के–के भयो समावेश ?

काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र०८४ का लागि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पूर्वाधार विकास, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, सुशासन र गरिबी न्यूनीकरणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ।

सोमबार प्रदेशसभामा प्रदेश प्रमुख नाजिर मियाँले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश गौरवका आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ।

पूर्वाधार विकासमा जोड

प्रदेश सरकारले सडक पहुँच नपुगेका बाजुराको साइपाल गाउँपालिका, दार्चुलाको अपिहिमाल गाउँपालिका तथा बाजुराकै स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकालाई सडक सञ्जालसँग जोड्ने योजना अघि सारेको छ। साथै, सडक यातायात गुरुयोजनाअन्तर्गत प्रदेश लोकमार्ग र सहायक सडकहरूको स्तरोन्नति गरिने भएको छ।

गरिबी न्यूनीकरण र रोजगारी सिर्जना

ढकारी गाउँपालिका, कमलबजार नगरपालिका, शिखर नगरपालिका, त्रिवेणी नगरपालिका, सिगास गाउँपालिका र शिवनाथ गाउँपालिकामा लक्षित गरी गरिबी न्यूनीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति लिइएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषणसँग जोडेर सघन कार्यक्रम लागू गरिने सरकारको योजना छ।

Image Source: © https://mulpatra.com

युवाको विदेश पलायन रोक्न रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने, मुख्यमन्त्री गरिबी निवारण तथा लघु उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र बेरोजगारी न्यूनीकरणका कार्यक्रम लागू गर्ने घोषणा गरिएको छ। गैरआवासीय नेपालीलाई प्रदेशमा लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि समावेश गरिएको छ।

कृषि र उद्योग प्रवर्द्धन

नीति तथा कार्यक्रममा स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापना प्राथमिकतामा राखिएको छ। कैलालीको डुडेझारीमा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र स्थापना तथा ‘एक जिल्ला, एक उद्योग’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ।

कृषि क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरी स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धन, बजारीकरण र व्यवसायिक कृषकलाई कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था गरिनेछ। ‘एक स्थानीय तह, एक उत्पादन’ नीतिअन्तर्गत तीन वर्षभित्र सबै पालिकामा पकेट क्षेत्र स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

पर्यटन विकासका नयाँ योजना

पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि खप्तड, बडिमालिका, मालिकार्जुन, सिगास धाम र रामारोशन क्षेत्रमा केबलकार निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ। पर्यटन प्रवर्द्धन बोर्ड गठन गर्ने तथा होटल तथा लज व्यवसायमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने नीति समेटिएको छ।

स्वास्थ्य सेवा विस्तार

स्वास्थ्य क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य सुधार तथा पोषण सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ। प्रदेश अस्पतालमा अत्यावश्यक सेवा विस्तार, टेलिमेडिसिनमार्फत विशेषज्ञ सेवा प्रवाह तथा रैथाने बालीमा आधारित पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ।

महाकाली, सेती र टीकापुर अस्पतालमा मानसिक स्वास्थ्य इकाइ स्थापना तथा डायलासिस सेवा विस्तार गरिने उल्लेख छ। बयलपाटा अस्पताललाई प्रदेश मातहत ल्याउन कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइनेछ भने जोगबुढा, गोकुलेश्वर, बेलौरी, लम्कीचुहा र कोल्टी अस्पताललाई प्रदेशस्तरीय अस्पतालको रूपमा विकास गरिने योजना रहेको छ।

शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा र समावेशी कार्यक्रम

जयपृथ्वी बहादुर सिंह शैक्षिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा नमूना विद्यालय स्थापना गरिने भएको छ। दशक २०८२–२०९२ लाई ‘स्वस्थ बालबालिका, सबल नागरिक तथा ज्येष्ठ नागरिक दशक’ घोषणा गरिएको छ।

टीकाराम पार्की दलित सशक्तीकरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै सामाजिक समावेशीकरणमा जोड दिइएको छ।

विपद् व्यवस्थापन र सीमा सुरक्षा

आपतकालीन हवाई उद्धार, विपद् बीमा तथा विपद् स्वयंसेवक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। साथै, सीमा नाकामा सूचना प्रणाली विकास तथा अवैध वस्तु ओसारपसार नियन्त्रणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति लिइएको छ।

सुशासन र मितव्ययिता

प्रदेश सरकारले खर्चलाई मितव्ययी, नतिजामुखी र प्रभावकारी बनाउन कार्यान्वयन निर्देशिका लागू गर्ने जनाएको छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति दोहोर्याउँदै निगरानी, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई थप मजबुत बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नयाँ नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका यी कार्यक्रमहरूले प्रदेशको सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरणमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।