कर्जाको माग नबढ्दा ठूला वित्तीय कोषनै समस्यामा

काठमाडौँ– विगत चार वर्षदेखि कायम आर्थिक सुस्तता र लगानीकर्ताको खस्कँदो मनोबलका कारण मुलुकका ठूला वित्तीय बुथहरूमा अधिक तरलता थुप्रिएपछि नागरिक लगानी कोष जस्ता निकायहरू गम्भीर दबाबमा परेका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याजदर भारी मात्रामा घटाएका कारण एकातिर संकलित रकम बैंकमा राखेर उचित प्रतिफल आउन छाडेको छ भने अर्कोतिर बजारमा कर्जाको माग नहुँदा नयाँ लगानीका क्षेत्रहरू ठप्प प्रायः छन् ।

कोषको तथ्याङ्क अनुसार करिब १४० अर्ब रुपैयाँ बैंकहरूको मुद्दती निक्षेपमा छ भने ४० अर्ब रुपैयाँ सरकारी ऋणपत्रहरूमा लगानी गरिएको छ । माथिल्लो तामाकोशी र नेपाल वायुसेवा निगम जस्ता परियोजनामा गएको करिब ३० अर्ब रुपैयाँ मात्रै अहिले सक्रिय लगानीका रूपमा देखिएको छ । तर, विगत लामो समयदेखि नयाँ ठूला परियोजनाहरू अगाडि नबढ्दा कोषको पैसा ‘आइडल’ बस्ने जोखिम बढेको छ ।

अहिले बजारमा कर्जाको माग नभएका कारण कर्मचारीहरूले लिने सापटीमा समेत कमी आएको छ। बैंकहरूमा ब्याजदर सस्तो भएपछि सहभागीहरूले कोषबाट ऋण लिनुको साटो बैंकतर्फ मोडिएका छन्। । यसले गर्दा ६ देखि ७ लाख बचतकर्ताको पैसा परिचालन गरेर उचित प्रतिफल दिनुपर्ने कोषलाई नीतिगत चुनौती थपिएको छ ।

नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक पर्वतकुमार कार्कीले हालको अवस्थालाई ‘लगानीको खडेरी’ संज्ञा दिए। उनका अनुसार बैंकहरूले निक्षेप लिन मानिरहेका छैनन् भने सरकारी ऋणपत्रहरूको ब्याजदर समेत अत्यन्तै न्यून विन्दुमा ओर्लिएको छ ।

कोषको ठूलो रकम हाल ट्रेजरी बिल र विकास ऋणपत्रमा थुप्रिएको छ, जहाँ ब्याजदर ३ प्रतिशतको हाराहारीमा खुम्चिएको छ ।

Image Source: © https://mulpatra.com

लगानीका नयाँ क्षेत्र पहिल्याउन कोषले ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। नयाँ ऐन पारित भएमा कोषले प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलमार्फत सिधै कृषि, होटल र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने बाटो खुल्नेछ ।

कार्यकारी निर्देशक कार्कीले सार्वजनिक खरिद ऐनको जटिलता र झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण ‘पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप’ (पीपीपी) मोडेलका आयोजनाहरू अगाडि बढ्न नसकेको बताए ।

विगत १० वर्षदेखिको पुरानो संरचनामा चलिरहेको कोषले अहिले सफ्टवेयर परिमार्जन, नीतिगत सुधार र नयाँ जलविद्युत आयोजनाहरूमा सह–वित्तीयकरण मार्फत लगानी बढाउने प्रयास गरिरहेको छ । यद्यपि, समग्र मुलुकको आर्थिक वातावरण र नीतिगत गाँठो नफुकुञ्जेल ठूला वित्तीय कोषहरूको छटपटी तत्कालै साम्य हुने संकेत देखिँदैन ।