दुर्गा प्रसाईको एजेण्डा:सरकार कालोसूचीमा लचकता,बैंकहरु तरंगित, निजी क्षेत्र उत्साहित

काडमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्थामा लचकता अपनाउन थालेको छ । नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाई विगत ४ वर्ष देखि यही विषयमा सडकबाट आवाज उठाउँदै आएका थिए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्थामा लचकता अपनाउँदै गएपछि बैंकिङ क्षेत्र तरंगित बनेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा त्रास फैलँदा निजी क्षेत्रमा भने उत्साह देखिएको छ ।

प्रसाईले ‘चेक ब्याउन्स हुनेबित्तिकै कालोसूचीमा राख्ने विषय अन्त्यको माग गदै आएका थिए । चेक बाउन्स र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका धेरै मानिस कालोसूचीमा पर्ने गरेको देखिएको छ । कालोसूचीमा राख्नुपर्ने कति हुन्, कालोसूचीमा नराख्नुपर्ने कति हुन् भन्ने विषयमा सरकारले भन्दा बैंकले तय गर्दा धेरै बैंक पीडितले ज्यान गुमाउनुपरेको प्रसाईको आवाज थियो ।

विगतमा कालोसूचीमा राख्नका लागि कर्जाको सीमा राखिएको थियो । विगतमा १० लाख रुपैयाँभन्दा कम ऋण लिनेहरू कालोसूचीमा राखिँदैन थियो । तर, अहिले एक रुपैयाँ लिएर नतिरे पनि कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था छ । यसले गर्दा कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्या बढ्दै गएपछि कतिपय घरविहिन हुन् थालेपछि प्रसाईले देशव्यापी आन्दोलन गरेका थिए ।

यसका आधारमा गत पुसमा दुर्गा प्रसाई र सरकारबीच सहमति भएको थियो । यसका आधारमा सरकारले पनि राष्ट्र बैंकले कालोसूचीको व्यवस्थामा लचकता अपनाउने भएपछि निजी क्षेत्र भने उत्साहित देखिएको छ । यसमा प्रसाईको ठुलो योगदान रहेको स्यंम व्यवसायीहरुले स्वीकार्न थालेका छन् ।

यससम्बन्धी व्यवस्थामा लचकता अपनाएर अगाडि बढ्न सकिए अर्थतन्त्र लयमा जान सहयोग हुने व्यवसायीको भनाइ छ । यसमा प्रसाईले उठाएको आवाजले व्यवसायीको हित भएको पनि उनीहरुको भनाइ छ ।

Image Source: © https://mulpatra.com

अहिले कर्जा लगानी गर्ने अवस्था नरहेको अवस्थामा नीतिहरूमा लचकता जरुरी भएको र सरकारसँग भएको सहमति कार्यन्यवनका लागि आफनो लडाई जारी गरेको प्रसाईले बताए ।

कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार, चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा कालोसूचीमा रहनेहरुको संख्या १ लाख ६९ हजार ९२१ छ । यसमध्ये ५३ हजार ५७१ जना आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा थपिएका हुन् । तीमध्ये ३४ हजार ७७० जना चेक बाउन्सबाट परेका छन् । बाँकी १८ हजार ८०१ जना ऋण नतिरेर कालोसूचीमा परेको केन्द्रको तथ्यांक छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्व पौडेलले चेक बाउन्ससम्बन्धी व्यवस्थामा नरम बनेको केन्द्रीय बैंकले कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि लचकता अपनाउन लागेको धारण राखेका र्थि ।

गभर्नर पौडेलले व्यवसायीहरूसँग छलफल समेत गरिसकेका छन् । उनले नेपालमा धेरै मानिस कालोसूचीमा परेपछि कर्जा लिन सक्ने सम्भावित उद्यमीको संख्या घट्ने भएकाले यससम्बन्धी व्यवस्थालाई नरम बनाउन अध्ययन गरिरहेको बताउँदै आएका छन् ।

केही दिनअघि वीरगञ्जमा व्यवसायीहरूसँग गभर्नर पौडेलले कालोसूचीमा राख्ने प्रावधानको विषयमा आफूले गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरिरहेको बताएका थिए ।