उद्योग बाणिज्य महासंघको निर्वाचन र हाम्रो दायित्व

नेपालको निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ आज संरचनात्मक र नेतृत्वगत रूपान्तरणको महत्वपूर्ण चरणमा उभिएको छ। विगतदेखि हुँदै आएका विधान संशोधनहरूले महासंघलाई थप लोकतान्त्रिक, समावेशी र उत्तरदायी बनाउने दिशामा डोर्याएका छन्। विशेषगरी २०८१ सालको संशोधनले अध्यक्ष चयन प्रक्रियालाई पुनः प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत गर्ने व्यवस्था लागू गर्दै नेतृत्वलाई सदस्यहरूप्रति अझ जवाफदेही बनाएको छ। यससँगै कार्यकारिणी संरचनामा गरिएको विस्तार, उपाध्यक्षहरूको संख्या वृद्धि, जिल्ला–नगर तथा महिला प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता जस्ता प्रावधानहरूले महासंघलाई संस्थागत रूपमा बलियो बनाउने आधार तयार गरेका छन्।

तर संरचनागत सुधार मात्र पर्याप्त छैनन्, वर्तमान आर्थिक परिवेशले महासंघको भूमिकालाई अझ गम्भीर बनाएको छ। देशको बढ्दो व्यापार घाटा, घट्दो उत्पादन, रोजगारी अभावका कारण तीव्र बन्दै गएको युवा पलायन, र खुला सिमानाका कारण नेपाली उत्पादनले भोगिरहेको असमान प्रतिस्पर्धा जस्ता चुनौतीहरूले निजी क्षेत्रलाई दबाबमा राखेका छन्। विशेषतः भारतसँगको व्यापारिक सम्बन्धमा देखिएका नीतिगत तथा ट्यारिफ सम्बन्धी जटिलताले स्वदेशी उद्योगहरूलाई थप कमजोर बनाइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा महासंघले केवल प्रतिनिधिमूलक भूमिका निर्वाह गर्ने होइन, नीति सहजीकरण, सरकारसँग प्रभावकारी समन्वय र निजी क्षेत्रको हितमा ठोस पहल गर्ने नेतृत्वदायी संस्थाको रूपमा उभिनु अपरिहार्य भएको छ।

दुर्भाग्यवश, महासंघको निर्वाचन प्रक्रिया भने बेला–बेलामा विवादको घेरामा पर्ने गरेको छ। खर्चिलो र भड्किलो चुनावी अभ्यास, नीतिगत बहसभन्दा व्यक्तिगत प्रभाव र पहुँचमा आधारित प्रतिस्पर्धाले संस्थाको गरिमा कमजोर बनाउने काम गरेको छ। नेतृत्वमा पुग्नका लागि ठूलो आर्थिक स्रोत खर्च गर्ने प्रवृत्तिले संस्थागत मूल्य र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ। यस्तो अवस्थामा स्वच्छ, पारदर्शी र नीतिमा आधारित प्रतिस्पर्धा स्थापना गर्नु सबै सदस्यहरूको साझा दायित्व बन्न गएको छ।

यद्यपि, केही सकारात्मक पहलहरूले महासंघको सम्भावनालाई उजागर गरेका छन्। महासंघकै वस्तुगत तर्फका उपाध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा आयोजित कार्यक्रमहरूले नीतिगत बहस र साझा दृष्टिकोण निर्माणतर्फ ध्यान आकर्षित गरेका छन्। जेनजी विध्वंश पछि व्यवसायीहरुले भोगेका अरबौंका क्षति पछि आयोजना गरिएको व्यवसायीहरु र व्यवसायीक संस्थाहरुलाई एकठाउँमा उभ्याउन छलफल कार्यक्रम मार्फत गरिएको आव्हान सर्हनीय छ । विशेषगरी व्यवसायीहरूलाई एकीकृत गर्ने प्रयास तथा ‘परिवर्तित जनादेशको परिवेशमा अर्थतन्त्रको दिशानिर्देशः निजी क्षेत्रको भूमिका र अपेक्षा’ जस्ता विषयमा केन्द्रित कार्यक्रमहरूले महासंघलाई गम्भीर बौद्धिक प्लेटफर्मको रूपमा स्थापित गर्ने संकेत दिएका छन्। यस्ता पहलहरूले देखाउँछन् कि महासंघ केवल निर्वाचनमुखी संस्था नभई नीति निर्माणमा प्रभाव पार्ने थिंक–ट्यांक बन्न सक्छ।

आगामी नेतृत्वको सन्दर्भमा अन्जन श्रेष्ठको अध्यक्षतामा महासंघ अघि बढ्ने गरि विधानमा स्पष्ट व्यवस्था रहेको अवस्थामा अहिले चयन हुने कार्यसमिति झन् महत्वपूर्ण बन्न पुगेको छ। अन्जन श्रेष्ठ अध्यक्ष हुँदै गर्दा उहाँसँगको सहकार्य हुने कार्यसमिति र पदाधिकारी महासंघलाई सफल बनाउने प्रमुख खम्बाहरु हुन् । त्यसकारण हामीले समेत सोच्ने बेला आएको छ भावी नेतृत्वलाई सफल बनाउने कार्यसमिति निर्माणका लागि । त्यसैगरि भावी नेतृत्वले समावेशी सोच, नीतिगत स्पष्टता, संस्थागत मजबुती र सहकार्यको संस्कारलाई आत्मसात् गर्दै नयाँ संस्कारको विकास गर्न समेत आवश्यक छ। व्यक्तिगत आकांक्षाभन्दा संस्थागत विकासलाई प्राथमिकता दिने नेतृत्व मात्र सफल हुन सक्छ।

अन्ततः, महासंघको भविष्य केवल नेतृत्वमा निर्भर छैन, यसका सदस्य र सरोकारवालाहरूको सक्रिय भूमिकामा पनि उत्तिकै निर्भर छ। स्वच्छ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्ने, अनावश्यक खर्चिलो अभ्यासलाई निरुत्साहित गर्ने, नीतिगत बहसमा सक्रिय सहभागी हुने र संस्थालाई सबल बनाउने जिम्मेवारी सबैको साझा हो। महासंघको चुनावलाई केवल पद प्राप्तिको प्रक्रियामा सीमित नगरी देशको आर्थिक दिशानिर्देशनसँग जोडिएको बहसका रूपमा विकास गर्न सके मात्र यसको वास्तविक उद्देश्य पूरा हुनेछ।
महासंघको चुनाव केवल पद प्राप्त गर्ने प्रक्रिया होइन, यो नेपालको आर्थिक भविष्य निर्धारण गर्ने महत्वपूर्ण मोड हो। अहिलेको अवस्थामा सबल संस्था, जिम्मेवार नेतृत्व र सचेत सदस्यता आवश्यक छ ।

Image Source: © https://mulpatra.com

यदि महासंघले आफूलाई नीति निर्माण र आर्थिक दिशानिर्देशन गर्ने प्रभावकारी थिंक–ट्यांकमा रूपान्तरण गर्न सक्यो भने मात्र नेपालको निजी क्षेत्रले वर्तमान चुनौती पार गर्दै समृद्धिको बाटो समात्न सक्छ।

लेखक नेपाल धितोपत्र दलालसंघको निवर्तमान अध्यक्ष तथा वरिष्ठ चार्टड एकाउन्टेन्ट हुनुहुन्छ ।