एउटा फोनले बैंक खाता रोक्का गर्ने नयाँ व्यवस्थाले अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्ला ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय अपराध नियन्त्रणलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले लागू गरेको नयाँ व्यवस्थाले बैंकिङ प्रणालीमा नयाँ अध्याय सुरु गरेको छ। अब कुनै वित्तीय अपराधको अनुसन्धान गर्ने वा कानून कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीको मौखिक अथवा लिखित अनुरोधका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तत्काल शंकास्पद बैंक खाता अल्पकालीन रूपमा रोक्का गर्न सक्नेछन्।

पहिलो दृष्टिमा यो व्यवस्था डिजिटल ठगी, हुण्डी कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी हतियारजस्तो देखिन्छ। तर, अर्को पाटोबाट हेर्दा यही व्यवस्थाले नेपालको निजी क्षेत्र, उद्योग–व्यवसाय, लगानी वातावरण र आर्थिक गतिविधिमा नयाँ प्रकारको जोखिम पनि सिर्जना गर्न सक्ने संकेत देखिन्छ।

किनभने आजको अर्थतन्त्रमा बैंक खाता भनेको केवल पैसा राख्ने ठाउँ मात्र होइन, दैनिक व्यवसाय गर्ने थलो हो । राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार १० लाख भन्दा माथीको कारोबार चेकमा गर्नु पर्ने छ । त्यसकारण व्यवसायीका लागि बैंक खाता दैनिक व्यवसाय सन्चालन गर्ने आर्थिक थलो हो ।

त्यसकारण बैंक खाता बन्द हुनु भनेको कारोबार बन्द हुनु हो । नेपालमा अधिकांश व्यावसायिक कारोबार बैंकिङ प्रणालीमा आधारित छन्। उद्योगहरूले कच्चा पदार्थ खरिद गर्छन्, व्यापारीहरूले आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गर्छन्, कर्मचारीले तलब पाउँछन्, सरकारले कर उठाउँछ, बैंकले ऋण असुल्छ र निर्यातकर्ताले विदेशी मुद्रा भित्र्याउँछन्यी, सबै गतिविधिको केन्द्र बैंक खाता नै हो।

यदि कुनै व्यवसायको खाता केही घण्टा वा केही दिनका लागि पनि रोक्का भयो भने त्यसको प्रभाव केवल खाताधनीमा सीमित रहँदैन। त्यससँग जोडिएका कर्मचारी, आपूर्तिकर्ता, ग्राहक, बैंक, सरकार र समग्र आपूर्ति शृङ्खलासम्म पुग्छ।

नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका सदस्य, सामाजिक सेवा समिति सभापति तथा नेपाल कुचो संघका अध्यक्ष राजकुमार कार्कीका अनुसार एक दिन बैंकिङ कारोबार रोकिँदा उत्पादन रोकिन सक्छ। उत्पादन रोकिँदा बजारमा आपूर्ति घट्छ। त्यसको असर राजस्वदेखि उपभोक्तासम्म पुग्छ।

Image Source: © https://mulpatra.com

यसले तरलतामा समेत अप्रत्यक्ष असर पर्न जाने उनको धारणा छ । नेपालको अर्थतन्त्र अहिले पनि निजी क्षेत्रको लगानी सुस्त हुनु, निर्माण क्षेत्रको मन्दी र कमजोर मागसँग जुधिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा व्यवसायीहरूको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता आर्थिक निश्चितता हो।

यदि कुनै पनि बेला मौखिक आदेशका आधारमा बैंक खाता रोक्का हुन सक्ने मनोविज्ञान विकास भयो भने व्यवसायीहरूले बैंकिङ प्रणालीप्रतिको विश्वासबारे थप सतर्कता अपनाउन सक्छन्।

अर्थशास्त्रीहरू समेत यस्तो नियमको समर्थक छैनन् मौखिक उजुरीमा बैंक खाता बन्द गर्ने अवस्था आयो भने यसले व्यवसायीले अन्य बाटाहरु प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था आउने हुनाले बैंकिङ प्रणाली बाहिरबाट व्यवसाय गर्न प्रेरित हुन सक्छ ।

व्यवसायीहरु उक्त व्यवस्थाबाट बच्न कारोबारलाई धेरै खातामा विभाजन गर्ने, बैंकमा न्यून मौज्दात राख्ने, नगद कारोबार बढाउने,
औपचारिक बैंकिङभन्दा वैकल्पिक माध्यम खोज्ने जस्ता वाध्यता अपनाउनु पर्ने हुनाले अर्थतन्त्रमा अन्ततः हानि हुने कार्कीको ठहर छ ।

यी प्रवृत्तिले दीर्घकालमा वित्तीय प्रणालीको पारदर्शिता कमजोर बनाउने जोखिम रहने निजी क्षेत्रको सम्भावित चिन्ता रहेको छ ।
यदि उक्त व्यवस्था रहने र साधारण आरोपमा समेत व्यवसायीको खाता बन्द गर्ने हो भने कर्मचारीको तलब, सरकारी तिरो, जरिमाना राजश्व, बैंकका किस्ताहरु समेत रोकिन जाने हुनाले त्यस्तो क्षतिपुर्ती कसले व्यहोर्ने भन्ने प्रश्नहरु समेत उठ्ने व्यवसायीको भनाई छ ।

कार्की भन्छन ‘यदि अनुसन्धान प्रारम्भिक सूचनामै आधारित छ भने के तुरुन्त सम्पूर्ण खाता रोक्का गर्नुपर्छ तर निर्दोष प्रमाणित भएपछि व्यवसायले भोगेको प्रतिष्ठागत क्षतिको जिम्मेवारी कसको हुन्छ ?’ ‘यस्ता प्रश्नहरूको स्पष्ट जवाफ कार्यान्वयन प्रक्रियाले दिनुपर्ने हुन्छ।’

यो व्यवस्था भन्दा पनि आंशिक खाता रोक्काको व्यवस्था का पक्षमा व्यवसाही रहेका छन् । अर्थात् सम्पूर्ण खाता बन्द नगरी विवादित वा अनुसन्धानसँग सम्बन्धित रकम मात्र रोक्न सकिने व्यवस्था गरे सहज हुन सक्ने उनीहरुको धारणा छ ।

अर्थतन्त्रका जानकारहरूका अनुसार यही विकल्पलाई प्राथमिकता दिइयो भने अनुसन्धान पनि प्रभावित हुँदैन र व्यवसाय पनि पूर्ण रूपमा ठप्प हुँदैन। यसले आर्थिक गतिविधि निरन्तर राख्दै अनुसन्धानलाई समेत सहज बनाउन सक्छ।

नयाँ निर्देशनसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २४सै घण्टा अनुसन्धान निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने भएको छ। यसको अर्थ बैंकहरूले नयाँ प्राविधिक संरचना, समर्पित सम्पर्क केन्द्र, कर्मचारी तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली विकास गर्नुपर्नेछ।

यसले बैंकहरूको सञ्चालन खर्च पनि बढाउन सक्छ। साथै, मौखिक आदेशको वैधता, प्रमाणीकरण र अभिलेखीकरणको जिम्मेवारी पनि बैंकमाथि आउने भएकाले आन्तरिक जोखिम व्यवस्थापन थप संवेदनशील बन्नेछ।

नेपाल अहिले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने प्रयासमा छ। लगानीकर्ताले नाफाभन्दा पहिले नीति स्थायित्व, कानूनी स्पष्टता र सम्पत्तिको सुरक्षा हेर्ने गर्छन्।

यदि अनुसन्धानको नाममा पर्याप्त प्रक्रियागत सुरक्षा बिना बैंक खाता रोक्का हुने धारणा स्थापित भयो भने केही लगानीकर्ताले त्यसलाई नियामकीय जोखिमका रूपमा पनि हेर्न सक्छन्।

त्यसैले वित्तीय अपराध नियन्त्रण र लगानीमैत्री वातावरणबीचको सन्तुलन कायम गर्नु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो।

नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्था गलत उद्देश्यका लागि प्रयोग हुने बैंकिङ प्रणालीलाई नियन्त्रण गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदम हो। डिजिटल ठगी, हुण्डी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित वित्तीय अपराध रोक्न तत्काल प्रतिक्रिया दिन सक्ने क्षमता राज्यसँग हुनु आवश्यक पनि छ।

तर बैंक खाता आधुनिक अर्थतन्त्रको जीवनरेखा भएकाले त्यसमा हुने प्रत्येक हस्तक्षेप अत्यन्त संवेदनशील हुन्छ। एउटा मौखिक आदेशले यदि हजारौं कर्मचारीको तलब, उद्योगको उत्पादन, कर भुक्तानी, ऋण असुली र लगानीकर्ताको विश्वास प्रभावित हुन्छ भने त्यसको कानूनी, आर्थिक र संस्थागत सुरक्षा पनि त्यत्तिकै बलियो हुनुपर्छ।

वित्तीय अपराध नियन्त्रण र आर्थिक स्वतन्त्रताको सन्तुलन कायम गर्न सकियो भने यो व्यवस्था प्रभावकारी बन्नेछ। तर प्रक्रियागत स्पष्टता, उत्तरदायित्व र पारदर्शिता कमजोर रह्यो भने यसको प्रभाव अपराधीभन्दा बढी वैध व्यवसायमाथि पर्न सक्ने जोखिमलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन।