तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई तीनदेखि १० वर्ष जेल सजायँ हुन सक्ने

काठमाडौँ । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी प्रदर्शनबारे छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ्गलाई तीनदेखि १० वर्षसम्म जेल सजायँको सिफारिस गरिएको खुलेको छ। सरकारद्वारा गोप्य राखिएको उक्त प्रतिवेदन आयोग स्रोतबाट प्राप्त भएको भन्दै जनआस्था डटकमले केही अंश सार्वजनिक गरेको हो।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले फागुन २४ गते ९०७ पृष्ठको विस्तृत प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष बुझाएको थियो। प्रतिवेदनमा भदौ २३ गतेको बिग्रँदै गएको सुरक्षा अवस्थाबारे जानकारी हुँदाहुँदै पनि आवश्यक निर्णय र प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्थापन नगरेको निष्कर्ष निकालिएको छ। आयोगले उक्त घटनाको मुख्य जिम्मेवारी कार्यकारी प्रमुखका रूपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीमाथि पर्ने ठहर गरेको छ।

प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र साइबर ब्युरोबाट संकलित सूचनाहरू कमजोर र गलत रहेको उल्लेख गर्दै सुरक्षा निकायबीच समन्वय अभाव देखिएको औंल्याइएको छ। साथै, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले सम्भावित जोखिमको गम्भीर मूल्याङ्कन नगरी मौखिक निर्णयमा सीमित भएको, सङ्कटकाल घोषणा र सेना परिचालनजस्ता विकल्प प्रयोग नगरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै, आयोगले नेपाली सेनाको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाउँदै संवेदनशील संरचनाहरूको सुरक्षा गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ। भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा सुरक्षाकर्मीको प्रभावकारी परिचालन हुन नसक्दा ठूलो जनधनको क्षति भएको ठहर गर्दै आयोगले अन्य उच्च अधिकारीहरूमाथि पनि कानुनी कारबाहीको सिफारिस गरेको जनआस्थाले लेखेको छ।