ओलीले सेनापतिको सुझाव मानिदिएको भए टर्थ्यो अर्बौंको क्षति ?

काठमाडौं । केपी शर्मा ओली ले अशोकराज सिग्देल को सुझावअनुसार भदौ २३ कै बेलुकी वा २४ गते बिहानै राजीनामा दिएको भए देशले भोग्नुपरेको अर्बौं रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति रोक्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले भदौ २४ गते बिहान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा दिन सुझाव दिएको खुलासा भएसँगै राजीनामाले अराजकता रोक्न सक्थ्यो कि सक्दैनथ्यो भन्ने प्रश्न समेत उब्जाएको छ । जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी गौरीबहादुर कार्की संयोजकत्वमा गठित आयोगलाई सेनापतिले उक्त बयान दिएको आयोग प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

जेनजी आन्दोलन चर्किँदै गएको अवस्थामा सेनापति सिग्देलले प्रधानमन्त्रीलाई दुई विकल्प दिएका थिए । राजनीतिक निकासका लागि राजीनामा वा संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरी सेना परिचालन। तर, उक्त सुझाव तत्काल कार्यान्वयन नभएकोले स्थिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको देखिन्छ।

प्रधानसेनापति सिग्देलका अनुसार भदौ २४ गते बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले सुझाव मागेपछि उनले दुई विकल्प अघि सारेका थिए। ‘पहिलो, थप मानवीय क्षति रोक्न राजनीतिक समाधानतर्फ जान राजीनामा उपयुक्त हुन सक्छ,’ उनले बयानमा भनेका छन्, ‘दोस्रो, संवैधानिक प्रक्रिया पूरा भएमा नेपाली सेना परिस्थिति नियन्त्रणका लागि पूर्ण रूपमा तयार रहेको छ।’

यदि प्रारम्भिक चरणमै राजनीतिक निर्णय लिइएको भए आन्दोलनको उग्रता कम हुने, भीड नियन्त्रणमा रहने र हिंसात्मक गतिविधि फैलिन नपाउने सम्भावना उच्च थियो। ढिलो निर्णयका कारण स्थिति अराजक बन्दै जाँदा सिंहदरबार, संसद भवन, विभिन्न सरकारी कार्यालय, निजी आवास तथा व्यवसायिक संरचनामा आगजनी र तोडफोड भएको थियो।

सुरक्षा निकायहरूको तयारी हुँदाहुँदै पनि स्पष्ट राजनीतिक निर्देशनको अभावले समन्वय कमजोर बनेको र निर्णायक कदम ढिलो भएको देखिन्छ। कर्फ्यू समेत ढिलो लागू हुँदा भीड थप उग्र बनेको र त्यसले भौतिक संरचनामाथि व्यापक क्षति पुर्‍याएको थियो।

Image Source: © https://mulpatra.com

सेनापति सिग्देलले दिएको बयानअनुसार सेना संवैधानिक प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै परिचालन हुने भएकाले समयमै निर्णय नहुँदा प्रारम्भिक चरणमा सेना सक्रिय रूपमा परिचालित हुन सकेन। यसले स्थिति थप जटिल बनाएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

पछिल्लो चरणमा भने नेपाली सेना परिचालित भई संवेदनशील क्षेत्रहरूको सुरक्षा, आगलागी नियन्त्रण तथा शान्ति–सुरक्षा कायम गर्न सक्रिय भूमिका खेलेको थियो। तर, त्यसबेलासम्म देशले ठूलो आर्थिक तथा भौतिक क्षति व्यहोर्नुपरेको थियो।

प्रारम्भिक चरणमै राजनीतिक समाधान रोजिएको भए न सिंहदरबार जल्थ्यो, न निजी तथा व्यवसायिक भवनहरू ध्वस्त हुन्थे, र न देशले यति ठूलो आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नु पर्थ्यो।

सेनापतिले बयान भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सुरक्षा संयन्त्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई थप सक्रिय बनाउन तथा सुरक्षा निकायहरूबीच दीर्घकालीन समन्वय र संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्ष दिएका छन्।