ओली र लेखक पक्राउ गैरकानुनीः वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई

काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई ले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक लाई गरिएको पक्राउ गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै यसको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दर्ता गरिने बताएका छन्। उनले पक्राउ प्रक्रियामा गम्भीर कानुनी त्रुटि रहेको उल्लेख गर्दै आइतबार रिट दायर गरिने जानकारी दिएका हुन्।

भट्टराईका अनुसार प्रहरीले जारी गरेको जरुरी पक्राउ पुर्जीमा स्पष्ट आधार र विवरणको अभाव छ। ज्यानसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्ने सामान्य उल्लेखबाहेक कसको ज्यान, कुन घटना र कसको जाहेरी भन्ने विषय खुलाइएको छैन, जसले गर्दा पक्राउ प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण देखिएको उनको भनाइ छ। उनले यस्तो पुर्जी केवल भाग्ने, प्रमाण नष्ट गर्ने वा पुनः पक्राउ गर्न नसकिने अवस्थामा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको बताए।

उनले कार्की आयोग को प्रतिवेदनकै आधारमा गरिएको पक्राउ पनि विवादास्पद रहेको टिप्पणी गरे। आयोगले मुलुकी अपराध संहिताका दफा १८१ र १८२ अनुसार अनुसन्धान सिफारिस गरे पनि ती दफा आकर्षित हुने पर्याप्त प्रमाण र संलग्नता पुष्टि नभएको भट्टराईको तर्क छ। सुरक्षाकर्मीबाट समेत प्रत्यक्ष आदेशको पुष्टि नभएको भन्दै उनले प्रतिवेदन पूर्वाग्रहपूर्ण देखिएको आरोप लगाए।

यसैबीच, कानुनविद्हरूले आयोगको प्रतिवेदनलाई जाहेरीको आधार बनाउन सकिने भए पनि त्यसपछि अदालतबाट विधिसम्मत पक्राउ पुर्जी लिएर मात्र अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्। अनुसन्धानपछि सरकारी वकिलले प्रमाणका आधारमा मुद्दा दायर गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्ने प्रक्रिया रहेको उनीहरूको भनाइ छ।