उद्योग मन्त्रालय मातहतमा बिचौलियामा रोक, परिचयपत्र अनिवार्य

काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूले सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन नयाँ व्यवस्था लागू गरेका छन्। अब सम्बन्धित सेवाग्राही वा आधिकारिक प्रतिनिधिबाहेक अन्य व्यक्तिलाई कार्यालयमा प्रवेश गरी सेवा लिन नदिइने तथा परिचय खुल्ने आधिकारिक परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ।

मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार उद्योग विभाग, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, खानी तथा भूगर्भ विभाग तथा नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग लगायतका निकायहरूले यस्तो व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याएका हुन्।

मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूची’ कार्यान्वयनका क्रममा सचिवस्तरीय निर्णयमार्फत जारी निर्देशनअनुसार अब फर्म, कम्पनी वा उद्योगसँग सम्बन्धित सेवाका लागि सञ्चालक स्वयं, कर्मचारी वा आधिकारिक प्रतिनिधि मात्र उपस्थित हुनुपर्नेछ।

उनीहरूले अनिवार्य रूपमा परिचय खुल्ने कागजात साथमा ल्याउनुपर्नेछ, अन्यथा सेवा नदिइने स्पष्ट पारिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार नयाँ नियमले सरकारी कार्यालयमा हुने अनावश्यक भीडभाड घटाउनुका साथै घुसखोरी र ‘सेटिङ’ जस्ता विकृतिमा कमी ल्याउने विश्वास गरिएको छ।

विगतमा मन्त्रालय मातहतका निकायहरूमा बिचौलिया र अनियमितताको गुनासो आउने गरे पनि अब कडाइका कारण त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न कर्मचारीहरूलाई समेत कठिन हुने बताइएको छ। यो व्यवस्था मंगलबारदेखि नै प्रभावकारी रूपमा लागू गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।