सरकारले दिँदै आएको इन्धन सुविधामा कटौती, कर्मचारीले महिनामा जम्मा ८ लिटर पाउने

काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण र आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई दिँदै आएको इन्धन सुविधामा व्यापक कटौती गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, आपूर्ति दबाब तथा अपेक्षाअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै नयाँ व्यवस्था लागू गरेको जनाएको छ। स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको मन्त्रालयले आर्थिक भार घटाउन यो निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अन्तर्गत ‘कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८१’ संशोधन गरी सोमबार स्वीकृत गरिएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार इन्धन सुविधा उल्लेख्य रूपमा घटाइएको छ।

संशोधित प्रावधानअनुसार मोटरसाइकल तथा अन्य दुई पांग्रे सवारी साधन प्रयोग गर्ने कर्मचारीले अब मासिक अधिकतम ८ लिटर मात्र पेट्रोल पाउनेछन्। यसअघि उनीहरूले १२ लिटरसम्म सुविधा पाउँदै आएका थिए।

त्यसैगरी, सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका अधिकारीलाई उपलब्ध गराइँदै आएको १२५ लिटर इन्धन घटाएर ७० लिटरमा झारिएको छ भने सहसचिवहरूको हकमा १०० लिटरबाट घटाएर ५० लिटर कायम गरिएको छ। यद्यपि मन्त्री तथा संवैधानिक पदाधिकारीका लागि भने पुरानै व्यवस्था यथावत राखिएको छ।

केन्द्रीय कार्यालयका सवारी साधनका लागि दिइने पेट्रोल र डिजेलको मात्रा पनि आधाभन्दा बढी घटाइएको छ। अब ३० जनासम्म कर्मचारी भएका कार्यालयले ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल मात्र पाउनेछन्।

Image Source: © https://mulpatra.com

सरकारले यो कदम समग्र बजेट व्यवस्थापनलाई अनुशासित बनाउने तथा अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्ने रणनीतिअनुसार लिएको जनाएको छ।