फ्रि भिसा–टिकट ५ प्रतिशत मात्र, म्यानपावरले १० हजारमा कामदार पठाउन सक्लान् त ?

काठमाडौं– सरकारले वैदेशिक रोजगारीको लागि संस्थागतरूपमा १११ देशलाई खुला गरेको छ । नेपालबाट वार्षिक ७ लाखमाथि कामदार जाँदा फ्रि भिसा–टिकट ५ प्रतिशत मात्र आउने गरेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले बताउँदै आएका छन् ।

फ्रि भिसा–टिकट खाडी र मलेसियामध्ये मलेसियासँग खाडीका केही देशका राम्रा रोजगारदाता कम्पनीले मात्र दिदै आएको वैदेशिक रोजगार विभागकै तथ्यांकमा छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा वैदेशिक रोजगारीमा ८ लाख ३३ हजार गएको विभागको तथ्यांकमा छ । यसै संख्याका आधारमा गत आर्थिक वर्षमा २०–२५ हजार मात्र कामदार फ्रि भिसा–टिकटमा वैदेशिक रोजगारीमा गएको विभागकै अनुमान छ । वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने प्रयोजनका लागि १ हजार ५ सय ९९ वटा म्यानपावर कम्पनी दर्ता भएका छन् ।

विभागकै तथ्यांकमा चालु आर्थिक वर्षको ७ महिना करिब साढे ६ लाख वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । यो अवधिमा करिब १५ हजार कामदार मात्र खाडीका देश र मलेसिया फ्रि भिसा–टिकट गएको म्यानपावर व्यवसायीहरु बताउँछन् । यसमा तथ्यांक पनि विभागसँग छैन ।

तत्कालीन राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङका पालामा २०७२ जेठ २६ गते प्रमुख गन्तव्य देश साउदी अरब, कतार, कुवेत, बहराइन, ओमान, युएई र मलेसिया जाने श्रमिकको लागि फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको नीति भन्दै श्रमिकसँग सेवाशुल्कबापत १० हजार रुपैयाँ मात्रै लिन पाउने व्यवस्था गरेको हो । त्यतिबेला देखि नै व्यवसायी र सरकारबीच विवाद सरकार फेरिएपिच्छे हुँदै आएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा कामदार गइरहेको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भन्ने थोरै प्रतिशतमा मात्र फ्रि भिसा, फ्रि टिकट रोजगारदाता कम्पनीले दिने गरेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष सुजितकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

Image Source: © https://mulpatra.com

उनले फ्रि भिसा, फ्रि टिकटमा कति कामदार गइरहेका छन् । यसमा ठुलो चुनौती भएका कारण पहिला यसको अध्ययन गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

व्यवसायीले उठाउँदै आएको विषय भएका कारण सरकारले अध्ययन गर्नुपर्ने गरेर नियमन थाल्नुपर्ने उनले बताए । ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट कामदारका हकमा राम्रो हो । व्यवसायीले पनि रोजगादाता कम्पनी र देशले फ्रि भिसा, फ्रि टिकट दिएको खण्डमा शुल्क लिएर कामदार पठाएका छैन ।’ उनले भने ।

सरकारले म्यानपावर व्यवसायी, सरोकारवाला, वैदेशिक रोजगारविज्ञ र अन्य सम्बन्धीत निकायसँग छलफल गरेर मात्र नियमन गर्दा उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा फ्रि भिसा र फ्रि टिकटमा कति कामदार पठाउन सकिन्छ भनेर अध्ययन गरी तथ्यांकका आधारमा नियमनमा जोड दिनुपर्ने व्यवसायीको माग छ ।

सरकारले यस विषयमा पनि छलफल गरिरहेको छ । केही दिनमा व्यवसायी, विज्ञ र सम्बन्धीत पक्षसँग छलफल गरी उपाय खोज्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षाका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरे बताउँछन् । फ्रि भिसा र फ्रि टिकटमा गइरहेको कामदारको तथ्यांक र कम्पनीको पहिचान गरेर अहिले देखिएको समस्या समाधान गर्ने पक्षमा रहेको उनले बताए ।

फेरि बल्झियो विवाद

वैदेशिक रोजगार विभागले सोमबार सूचना जारी गर्दै आगामी २९ गतेदेखि गन्तव्य मुलुकसम्मको हवाई टिकट, उक्त टिकटको बिल र रसिद अनिवार्य साथमा राख्नुपर्ने बताएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साहले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकसँग १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी सेवा शुल्क लिने म्यानपावर कम्पनीमाथि कडा कारबाही गर्ने बताएलगत्तै नयाँ प्रावधान कार्यान्वयनमा आएको हो ।

१० हजार रुपैयाँमा कामदार पठाउनुपर्ने सरकारी दृष्टिकोण अव्यावहारिक र तर्कसंगत नभएको भन्दै सरकार लचक नभएको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउन बन्द गरिने चेतावनी दिन थालेका छन् ।

श्रम मन्त्री शाहले तोकिएभन्दा एक रुपैयाँ पनि बढी लिए सरकारले म्यानपावर व्यवसायीको लाइसेन्स नै खारेज गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

विभागले म्यानपावर कम्पनीमार्फत जाने कामदारले म्यानपावर कम्पनीलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि बुझाएको सेवा शुल्कबापतको आधिकारिक रसिद अनिवार्य साथमा राख्नुपर्ने पनि जनाएको छ ।

फ्रि भिसा– फ्रि टिकटको व्यवसायी विरोधी होइन । तर फ्रि भिसा– फ्रि टिकट कति संख्यामा कस्ता कम्पनीबाट आउँछ । यसको अध्ययन गरेर मात्र कडाइ गर्दा उपयुक्त हुने संघका पुर्वउपाध्य तथा प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्चका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले जानकारी दिए ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरूले म्यानपावर कम्पनीलाई तिरेको रकम र हवाई टिकटको बिल अध्यागमन प्रक्रियामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अनिवार्य देखाउनुपर्ने नियम ल्याएको छ ।

यस्तो नियमनले म्यानपावर व्यवसायी र कामदारबीचमा द्वन्द्व उत्पन्न हुने उनले बताए । ‘फ्रि भिसा र टिकट कामदारका हकमा लागू भएको सरकारी योजना हो । यो राम्रो पनि छ । तर ‘फ्रि भिसा र टिकट कति रोजगादाता कम्पनीले दिन्छन् र दिन सक्छन् भन्ने अहिले अध्ययन गर्नुपर्ने विषय हो ।’ उनले भने

फ्रि भिसा र टिकटमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनु सरकारको दायित्व हो । तर रोजगारदाता कम्पनीमा अवस्था बुझेर मात्र नियमनमा कडाइ गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार फ्रि भिसा र टिकटमा बाहिरिएको तथ्यांक न विभागसँग छ, न त म्यानपावर व्यवसायीसँग नै । सरकारले मलेसिया, साउदी, कतार, यूएई, बहराइन, कुवेत, जोर्डन र ओमान जाने कामदारका हकमा फ्रि भिसा र फ्रि टिकट लागू गरेको थियो । फ्रि भिसा र फ्रि टिकट लागू भएको एक दशकसम्म विवाद उस्तै हुँदा वैदेशिक रोजगारी क्षेत्र नै विवादमा तानिदै आएको छ ।

फ्रि भिसा र टिकटको लाभ सरकार तथा कामदार दुवैले लिन नसकेको अवस्थामा सरकारले अध्ययन गरी यसको विकल्प खोज्नुपर्ने वैदेशिक रोजगारविज्ञ डा. गणेश गुरुङको बुझाइ छ ।

सरकारले दिने श्रम स्वीकृतिका आधारमा हेर्न हो भने फ्रि भिसा र फ्रि टिकटमै कामदार गइरहेको देखिन्छ । तर यसको अध्ययन र तथ्यांक सरकारसँग नभएको हकमा कर छली भइरहेको कारण अध्ययन गरेर उपयुक्त समाधान खोज्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको विवाद सुरु भएका १ दशक भयो । यसको समाधानका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने उनले बताए ।

मा वास्तवमा रोजगारीको खोजीमा विदेशिएका कामदारले फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको फाइदा लिन नपाएको विज्ञ डा. गुरुङले बताए । ‘फ्रि भिसा र फ्रि टिकटमा कामदार पठाएको कर म्यानपावरले सरकारलाई दिँदै आएका छन् । तर, कामदारसँग अप्रत्यक्ष रूपमा धेरै पैसा लिन्छन् भन्ने मात्र विवाद हो ।’ उनले भने, ‘यो क्षेत्रमा देखिएको विकृति तथा फ्रि भिसा र टिकटको अवस्था कस्तो छ भनेर लेखाजोखा गर्ने अधिकार राज्यसँग हुन्छ । यो राज्यको अधिकारभित्र पर्छ । त्यही अध्ययन गर्नुपर्छ ।’

रोजगारदाताले श्रमिकको लागत खर्च व्यहोर्ने विषय गन्तव्य देशसँग श्रम सम्झौतामा उल्लेख भएपनि कार्यान्वयन गराउन सरकारले कूटनीतिक संवाद गर्नुपर्ने माग समेत उठ्न थालेको छ । सरकारले श्रम सम्झौता गर्दा कामदारका हकमा गरिएको सहमति कार्यान्वयन गराउन प्रयास नगर्दा अहिलेको समस्या देखिएको हो ।