सरकारी विज्ञापन निजी मिडियालाई नदिने निर्णयः सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश

काठमाडौँ । सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यमलाई नदिने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले मंगलबार भएको प्रारम्भिक बहसपछि अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफल गर्न सरकारलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको हो।

नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले सरकारको निर्णयले निजी मिडियामाथि अन्यायपूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए। सो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ र चैत ३० गतेका लागि पेशी तोकेको छ।

यसअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले परिपत्र जारी गर्दै सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाहरू सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन–प्रसारण गर्न निर्देशन दिएको थियो। उक्त निर्णयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मिडियाको भूमिकामाथि असर पर्ने दाबी गर्दै रिटमा अन्तरिम आदेशमार्फत निर्णय कार्यान्वयन रोक्न माग गरिएको छ।