विदेश उपचारमा सर्वोच्चको अंकुशः पूर्वभीआईपीहरूले विदेशमा गरेको उपचारको खर्च नपाउने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राज्यबाट पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरूको विदेशमा गर्ने उपचार खर्चमा पाउने व्यवस्थालाई खारेज गरिदिएको छ ।

सोमबार बसेको संवैधानिक इजलासले संविधान र ऐनसँग बाझिएको कार्यविधिमा भएको व्यवस्था खारेज हुने निर्णय गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले कार्यविधि खारेज गरेपछि विदेशमा गरिएको उपचारखर्च राज्यकोषबाट गर्न पाइने छैन । यदि गरेमा सो गैरकानूनी हुनेछ । सर्वोच्च अदालतले नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७३ को दफा १२(१) खारेज गरेको हो । उक्त दफामा पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरूले विदेशमा गराएको उपचारको खर्च सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था थियो ।

राज्यका पूर्व पदाधिकारीहरूले स्वदेशमा उपचार गर्न मिल्ने अवस्था हुदाहुदै पनि विदेशमा गएर उपचार गर्ने र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट उनीहरूको उपचारखर्च व्यहोर्ने गरेको थियो ।

पूर्व विशिष्ट व्यक्तिको परिभाषामा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वउपसभामुख, पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, पूर्वराज्यमन्त्री, पूर्वसहायकमन्त्री, पूर्व सांसद र पूर्व संवैधानिक पदाधिकारी समेत पर्दछन् ।