जग्गा रोक्का र फुकुवा अब पूर्णतः डिजिटल। सकिएला बिचौलियाको राज

काठमाडौं– सरकारले मालपोत कार्यालयहरूमा हुने ढिलासुस्ती र बिचौलियाको प्रभावलाई जरैदेखि उखेल्न जग्गाको धितो बन्धकी तथा रोक्का–फुकुवा प्रक्रियालाई अनिवार्य रूपमा अनलाइन प्रणालीमा लगेको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले शासकीय सुधारको नयाँ कार्यसूचीअन्तर्गत सार्वजनिक सेवालाई छिटो, छरितो र झन्झटमुक्त बनाउन यो प्रविधिमैत्री व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । अब सेवाग्राहीले जग्गा धितो राख्न वा फुकुवा गर्न मालपोत कार्यालय धाइरहनु पर्ने छैन ।

भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले हालै एक परिपत्र जारी गर्दै आगामी २०८३ साल वैशाख २१ गतेदेखि तोकिएका बैंकहरूबाट र जेठ १ गतेदेखि सबै वर्गका (’क’, ’ख’, ’ग’ र ’घ’) बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट यो सेवा अनिवार्य रूपमा डिजिटल माध्यमबाट मात्र हुने जनाएको छ ।

यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा लागू भएपछि ऋण लिने वा चुक्ता गर्ने क्रममा हुने प्रशासनिक झन्झट अन्त्य हुनेछ भने सेवाग्राहीले बिचौलियालाई बुझाउनुपर्ने अतिरिक्त रकमको व्ययभारसमेत हट्ने दाबी गरिएको छ ।

सरकारी लक्ष्यअनुसार यो प्रणालीले मालपोत कार्यालयहरूमा हुने भौतिक उपस्थितिलाई ’फेसलेस’ (अनुहार देखाइरहनु नपर्ने) बनाउनेछ। भूमि प्रशासन निर्देशिका, २०८१ को कानुनी प्रावधानमा टेकेर ल्याइएको यो परिवर्तनले मालपोत कार्यालयहरूमा हाल रहेको कार्यचाप र भीडभाडलाई करिब ६० प्रतिशतले घटाउने मन्त्रालयको प्रक्षेपण छ । यसले कर्मचारी र सेवाग्राहीबीचको प्रत्यक्ष भेटघाट कम गरी भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा समेत मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।

प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउन विभागले हालसम्म अनलाइन पहुँच नलिएका र सम्झौता नगरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आगामी जेठ १ गते अगावै अनुमति पत्र लिई प्राविधिक तयारी पूरा गर्न निर्देशन दिएको छ । यस डिजिटल रूपान्तरणले सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्दै नेपालको भूमि प्रशासनलाई आधुनिक युगमा प्रवेश गराउने अपेक्षा गरिएको छ ।

Image Source: © https://mulpatra.com