काठमाडौं । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ ले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउँदै सरकारसँग सहकार्य गरेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ को ६०औँ वार्षिक साधारणसभाबाट निर्वाचित अध्यक्ष श्रेष्ठले ‘६ स्तम्भ, ६० पहल’ कार्यक्रमसहित विस्तृत कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै निजी क्षेत्रको दीर्घकालीन हित, लगानीमैत्री वातावरण र संस्थागत सुदृढीकरणलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्ने बताएका हुन्।

पदबहालीपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले नयाँ सरकारसँग निरन्तर संवाद भइरहेको जानकारी दिए। निजी क्षेत्रको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि महासंघले अघि सारेको ‘प्राइभेट सेक्टर प्रमोशन एण्ड प्रोटेक्शन (PSPP)’ रणनीति सरकारले कार्यान्वयनको चरणमा लगिसकेको उनको भनाइ थियो।

उनले हाल बजारमा माग घटेको, जनताको क्रयशक्ति कमजोर बनेको र साना तथा मझौला उद्योगीहरू पुँजी अभावबाट प्रभावित भएको उल्लेख गरे। सहकारी क्षेत्रमा आएको संकटका कारण साना व्यवसायी प्रभावित भएको भन्दै बैंकिङ प्रणालीमा रहेको तरलता उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न सरकारसँग सहकार्य गरिने उनले बताए।

अध्यक्ष श्रेष्ठले व्यवसायीमैत्री कानुनी सुधार, निजी क्षेत्रको सुरक्षा, लागत न्यूनीकरण तथा लगानी विस्तारका लागि सरकारलाई ठोस कदम चाल्न आग्रह गरे। महासंघले अब निजी क्षेत्रको आवाजलाई अझ प्रभावकारी, विश्वसनीय र परिणाममुखी बनाउने लक्ष्यका साथ विभिन्न रणनीतिक कार्यक्रम अघि बढाउने जनाएको छ।

महासंघको ६०औँ वार्षिक साधारणसभाबाट ४ उपाध्यक्षसहित कार्यसमिति सदस्यहरूको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ भने वरिष्ठ उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्षको निर्वाचन हुन बाँकी रहेको मुख्य निर्वाचन अधिकृत लिलामणि पौडेल ले जानकारी दिएका छन्।

महासंघको ‘६ स्तम्भ, ६० पहल’ कार्यक्रम

स्तम्भ १ : महासंघले प्रदान गर्ने सेवा सुदृढीकरण र सञ्जाल विस्तार

१. जिल्लानगर, वस्तुगत र एसोसिएट सदस्यहरूको विस्तृत आवश्यकता मूल्यांकन
२. महासंघ सचिवालयको सुदृढीकरण र व्यावसायिकीकरण
३. सेवा प्रभावकारी बनाउन छुट्टै जिल्ला तथा वस्तुगत डेस्क स्थापना
४. डिजिटल सदस्यता पोर्टल, मोबाइल एप र सेवा अनुगमन प्रणाली विकास
५. नीतिगत, व्यावसायिक तथा प्रशासनिक गुनासो समाधान प्रणाली निर्माण
६. व्यावसायिक विवाद समाधान तथा मध्यस्थता प्रणाली प्रभावकारी बनाउने
७. जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघहरूको संस्थागत दिगोपन र प्रदेश–स्थानीय सरकारसँग समन्वय
८. उत्पत्तिको प्रमाणपत्र लगायत प्रशासनिक सेवामा सहजीकरण
९. स्टार्टअप तथा युवा उद्यमी प्रोत्साहन कार्यक्रम
१०. महासंघको आम्दानी वृद्धि र वित्तीय सुशासन सुधार
११. वार्षिक साधारणसभा लगायत संस्थागत सुशासन सुधार

Image Source: © https://mulpatra.com

स्तम्भ २ : आर्थिक सुधार र सुशासन

१२. सार्वजनिक नीति, अर्थतन्त्र, व्यापार तथा कानुन अनुसन्धान शाखा स्थापना
१३. सदस्य संरक्षणका लागि कानुन डेस्क स्थापना
१४. शासकीय सुधार तथा दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारमा सहकार्य
१५. बजेट तथा मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्र केन्द्रित सुझावपत्र
१६. मासिक आर्थिक संक्षिप्त विवरण र त्रैमासिक प्रतिवेदन
१७. व्यवसायसम्बन्धी कानुन निर्माणमा सक्रिय सहभागिता
१८. महासंघको नेतृत्वमा निजी विधेयक निर्माण
१९. व्यावसायिक विश्वास सर्वेक्षण तथा निजी क्षेत्र मनोबल सूचकाङ्क
२०. विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान संस्थासँग सहकार्य
२१. नीति संवाद शृङ्खला सञ्चालन

स्तम्भ ३ : प्रतिस्पर्धात्मकता र वृद्धि

२२. “मेड इन नेपाल” तथा स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धन अभियान
२३. औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्र प्रभावकारी बनाउने पहल
२४. उत्पादनमुखी क्षेत्रहरूको प्रतिस्पर्धात्मकता वृद्धि योजना
२५. प्रदेश कार्यालयमार्फत लघु, साना तथा मझौला उद्योग सुदृढीकरण
२६. विदेशी चेम्बरसँग संयुक्त संवाद कार्यक्रम
२७. करार उत्पादन तथा असेम्ब्ली उद्योग प्रवर्द्धन
२८. क्षेत्रीय मूल्य शृङ्खला र सीमापार उत्पादन सम्बन्ध विस्तार
२९. निर्यात प्रवर्द्धन, व्यापार सहजीकरण तथा लजिस्टिक्स सुधार
३०. रणनीतिक वस्तुमा आयात प्रतिस्थापन नीतिगत पहल
३१. डिजिटल रूपान्तरण र प्रविधि प्रयोगमा सहजीकरण

स्तम्भ ४ : विकास सहयोग र निजी क्षेत्र विकास

३२. विकास साझेदारी शाखा स्थापना
३३. निजी क्षेत्र विकासका लागि द्विपक्षीय सहयोग विस्तार
३४. प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन समन्वय
३५. सीप विकास तथा मानव पुँजी निर्माण
३६. महिला उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम
३७. प्रवासी नेपाली लगानी सहजीकरण
३८. जलवायु, हरित वित्त तथा दिगो विकास लक्ष्यअनुरूप कार्यक्रम
३९. वैकल्पिक वित्त परिचालन रणनीति निर्माण
४०. नेपाल लगानी तथा व्यवसाय सम्मेलन आयोजना
४१. विकासशील मुलुक स्तरोन्नतिका लागि तयारी तथा सहयोग कार्यक्रम

स्तम्भ ५ : श्रम, सीप र उत्पादकत्व सुधार

४२. स्किल एकेडेमी निर्माण पहल
४३. उद्योग–शिक्षा–सरकार त्रिपक्षीय साझेदारी खाका
४४. एकरूप व्यावसायिक मापदण्ड निर्माण
४५. सीप विकास तथा पुनःसीप तालिम कार्यक्रम
४६. प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रवर्द्धन
४७. राष्ट्रिय सीप तथा माग सर्वेक्षण प्रतिवेदन
४८. उत्पादकत्वमा आधारित ज्याला प्रणाली खाका
४९. श्रम तथा औद्योगिक विवाद मध्यस्थता केन्द्र स्थापना
५०. वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकका लागि उद्यमशीलता कार्यक्रम
५१. श्रम ऐन कार्यान्वयन तथा सामाजिक सुरक्षा सुधार पैरवी

स्तम्भ ६ : निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन र संरक्षण

५२. निजी सम्पत्ति तथा व्यावसायिक अधिकार बडापत्र
५३. अग्रिम धरौटी र व्यावसायिक विवादको गैर–अपराधीकरणका लागि पैरवी
५४. व्यवसाय गर्ने सहजता सुधार कार्यक्रम
५५. व्यावसायिक उत्पीडन निगरानी तथा गोप्य गुनासो संयन्त्र
५६. दामासाही, करार कार्यान्वयन तथा व्यावसायिक न्याय सुधार पहल
५७. वस्तुगत संघमार्फत क्षेत्रगत उद्योग विस्तार
५८. विदेशी चेम्बर तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी सञ्जाल निर्माण
५९. सञ्चार तथा सार्वजनिक विमर्श रणनीति
६०. व्यावसायिक आचारसंहिता तथा सुशासन खाका निर्माण