प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा कांग्रेस–एमालेको आपत्ति

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश सिफारिससम्बन्धी संवैधानिक परिषदको निर्णयप्रति प्रमुख दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट भएको सिफारिस प्रक्रिया र त्यसका लागि जारी अध्यादेशप्रति दुवै दलले संविधानको मर्मविपरीत भएको आरोप लगाएका हुन्।

नेपाली कांग्रेसले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमार्फत गणपुरक संख्या घटाई सीमित सदस्यबाट निर्णय गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्नु स्वेच्छाचारी कदम भएको जनाएको छ। पार्टी प्रवक्ता देवराज चालीसेद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त कमजोर पार्ने गरी निर्णय गरिएको उल्लेख छ। कांग्रेसले यस्तो प्रक्रियाले न्यायपालिका लगायत संवैधानिक निकायहरू कार्यपालिकाको प्रभावमा पर्ने जोखिम बढाएको चेतावनी दिएको छ।

त्यस्तै, वरिष्ठताका आधारमा प्रधानन्यायाधीश बन्ने परम्परालाई बेवास्ता गरिएको भन्दै कांग्रेसले असन्तुष्टि जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतले यसअघि संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रक्रियाबारे स्पष्ट नजिर स्थापित गरिसकेको अवस्थामा त्यसलाई समेत बेवास्ता गरिएको भन्दै पार्टीले उक्त निर्णयलाई दुर्भाग्यपूर्ण भनेको छ।

उता नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले पनि तीन जना वरिष्ठ न्यायाधीशलाई उपेक्षा गर्दै गरिएको सिफारिसले न्यायालयको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाएको बताएका छन्। संसद् आव्हान भइसकेपछि स्थगन गरेर अध्यादेश ल्याई त्यसकै आधारमा निर्णय लिनु नियतप्रेरित भएको उनको टिप्पणी छ। उनले यस्तो अभ्यासले शक्ति सन्तुलन कमजोर पार्दै मुलुकलाई अधिनायकवादतर्फ धकेल्ने जोखिम बढाउने चेतावनी दिएका छन्।

उनले भनेका छन्, ‘सायद वर्तमान सरकार अहिले न्यायालयभित्र आफ्ना पक्षमा न्यायिक पक्षधरता स्थापित गर्न खोजिरहेको हुनु पर्दछ। तर यसले संसदीय लोकतन्त्रको शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त कमजोर हुनगई मुलुक अधिनायकवादको वाटोमा फस्ने जोखिम बढाएको छ ।’

उनले भदौ २३ र २४ मा देखिएको ‘गलत प्रवृत्ति’ विरुद्ध समयमै सशक्त रूपमा उभिन नसक्दाको परिणाम समाज र राष्ट्रले अझै भोग्न बाँकी रहेको समेत उल्लेख गरेका छन् ।

Image Source: © https://mulpatra.com