सरकार आफै उठाउँछ डेढ लाख बढी, त्यति नै रकम उठाउँदा म्यानपावरमा छापा

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारबाट सरकारले तोकेको भन्दा बढी रकम असुलिएको गुनासो बढिरहेका बेला ललितपुरको जावलाखेलस्थित मुन म्यानपावर प्रा.लि.मा श्रम मन्त्रालयले शुक्रबार छापा मारेको छ। मलेसिया जान तयारीमा रहेका एक युवाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा गुनासो गरेपछि मन्त्रालयको टोलीले म्यानपावर कार्यालयमा अनुगमन तथा छापा कारबाही गरेको हो।

श्रममन्त्री रामजी यादवका स्वकीय सचिव सरोज यादवका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा श्रम मन्त्रालयको टोली म्यानपावर कार्यालय पुगेको थियो। टोलीले कार्यालयबाट ४३७ वटा राहदानी (पासपोर्ट) र ७ लाख ९० हजार रुपैयाँ नगद बरामद गरेको जनाएको छ।

बरामद गरिएको नगदको आधिकारिक रसिद फेला नपरेको दाबी गरिएको छ। त्यसपछि म्यानपावर कार्यालय सिल गरेर थप अनुसन्धान तथा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

म्यानपावरमा छापा मारेपछि वैदेशिक रोजगार क्षेत्र फेरि विवादमा आएको छ। सरकारले लामो समयदेखि ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ नीति लागू भएको दाबी गर्दै मलेसिया र खाडी मुलुक जाने कामदारबाट अधिकतम १० हजार रुपैयाँ मात्र सेवा शुल्क लिन पाइने व्यवस्था गरेको छ। तर व्यवहारमा भने अधिकांश म्यानपावर कम्पनीहरूले कामदारबाट २ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म असुल्ने गरेको गुनासो निरन्तर उठ्दै आएको छ।

सरकारले कामदारबाट लिन पाउने भनेको १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्कबाट श्रमिक नै पीडित बनीरहेको र त्यसले गर्दा गैरबैंकिङ खासगरि हुण्डीमार्फत बार्षिक खरबौं रकम बाहिरीरहेको यथार्थ पटक पटक उठ्ने गरेपनि सरकारको त्यता तर्फ ध्यान जान सकेको छैन ।

१० हजारको व्यवस्थाले एकातर्फ गैर बैंकिङ च्यानबाट म्यानपावर र कामदारबीच लेनदेन शुरु गरायो भने अर्को तर्फ १० हजारको मात्र रसिद दिन थालेपछि कुनै पनि कामदार विदेशबाट काम गर्न नसकि फर्कन परे गैरबैंकिङ च्यानलबाट गएको रकम नपाउने हुनाले उल्टै कामदार ठगिन पुगिरहेका छन् ।
त्यसैगरि व्यवसायीहरुको तिब्र प्रतिस्पर्धाका कारण फ्रि भिसा पाउने देशहरुमा समेत दलाल खडाहुन पुगेका कारण त्यस्ता दलालहरुलाई भिसा खरिद गरेवापतको रकम अवैध बाटो वा हुण्डीबाट जाने गरेको स्पष्ट देखिन्छ । यी प्रक्रियामा कामदार मात्र ठगिएनन, हुण्डीको अधिक कारोवारले देशको आर्थिक छवि समेत विग्रन पुगेको छ भने कालोधनलाई समेत बढावा दिइरहेको छ ।

Image Source: © https://mulpatra.com

तर यस घटनाले अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पनि उठाएको छ, सरकार आफैँले कार्यान्वयनमा ल्याएको भनिएको ‘शून्य लागत’को नीति मिचेर सरकार नै कामदारबाट भने किन लाखौँ रुपैयाँ उठाइन्छ ? नेपाल सरकारले दक्षिण कोरिया र इजरायलका लागि सरकारी संयन्त्रमार्फत कामदार पठाउँदै आएको छ। दक्षिण कोरियामा रोजगार अनुमति प्रणाली इपीएस मार्फत जाने कामदार र इजरायल जाने केयरगिभर तथा अन्य क्षेत्रका कामदारबाट भाषा परीक्षा, स्वास्थ्य परीक्षण, तालिम, सेवा शुल्क, हवाई टिकट लगायतका शीर्षकमा २ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने गरेको स्वयं श्रमिकहरू बताउँछन्।

सरकारको ईपीएस मार्फत कोरियाली रोजगारीमा जाने नेपालीले प्रतिव्यक्ति करिब ८० हजार माथि लागत शुल्क तिर्नुपर्छ। सरकारको शून्य लागत नीतिको सरकार आफैले धज्जी उढाएर महँगो शुल्क असुलउपर गरिरहेकै छ।

त्यस्तै इजरायल जाने नेपालीहरुले स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क, हवाई टिकट शुल्कलगायत शुल्क श्रमिक आफैँले तिर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण त्यहाँ समेत कामदारले पैसा तिर्नु परिरहेको छ । जसका लागि इजरायल जान कम्तिमा डेढ लाख खर्च हुने गरेको छ ।

यही कारण म्यानपावर व्यवसायीहरूले सरकारको नीति व्यवहारिक नभएको तर्क गर्दै आएका छन्। ‘सरकार आफैले पठाउँदा २ लाखसम्म खर्च लाग्ने, निजी क्षेत्रले पठाउँदा १० हजार मात्र लिन पाउने भन्ने व्यवस्था व्यवहारिक छैन,’ भन्ने उनीहरूको भनाइ छ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रोजगारीको प्रतिस्पर्धा बढ्दो छ। रोजगारदाता कम्पनीसँग सम्झौता गर्न, डिमान्ड ल्याउन, एजेन्ट खर्च, कागजात प्रक्रिया, कार्यालय सञ्चालन, कर्मचारी खर्च लगायतका शीर्षकमा ठूलो लगानी लाग्ने भएकाले १० हजार रुपैयाँमा सेवा दिन असम्भवजस्तै भएको उनीहरूको दाबी छ।

यद्यपि श्रमिक अधिकारकर्मीहरू भने म्यानपावर कम्पनीहरूले यही बहानामा कामदारमाथि आर्थिक शोषण गरिरहेको बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार सरकारले लागू गरेको ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ नीति प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्दा श्रमिकहरू ऋण लिएर विदेश जान बाध्य छन्। वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लागेको ऋणकै कारण धेरै नेपाली श्रमिक विदेशमा मानसिक तनाव र आर्थिक दबाबमा पर्ने गरेका छन्।

श्रम मन्त्रालयले पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन अनुगमन कडा बनाउने नीति लिएको जनाएको छ। श्रम स्वीकृति, शुल्क असुली, रसिद प्रणाली र श्रमिक ठगी नियन्त्रणका लागि डिजिटल प्रणाली लागू गर्ने तयारीसमेत भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।

तर मुन म्यानपावरमाथिको कारबाही गरेर सरकार पन्छिन भने पाउने छैन, व्यवसायीहरुले कम्तीमा कामदारको १ महिनाको तलब बराबरको रकम लिन पाउने गरि कार्यविधि संसोधन गर्न पटक पटक माग गरेपनि सरकारले नसुनेको गुनासो व्यवसायीहरुको छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई न्यून शुल्कको सीमा तोकेको छ, तर व्यवहारमा स्वयं सरकारी प्रक्रियाबाट विदेश जाने कामदारले पनि लाखौँ रुपैयाँ खर्च गर्नुपरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा वैदेशिक रोजगारको वास्तविक लागत तयार गरि १० हजारको नीतिलाई पुनरावलोकन आवश्यक देखिएको छ।