दुई तिहाइ सरकारको डर र प्रभावमा न्याय सम्भव छैनः का.मु. प्रधानन्यायाधीश मल्ल

काठमाडौं । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल ले दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारको दबाब, डर र प्रभावमा निष्पक्ष न्याय सम्भव नहुने बताएकी छन्। शनिबार कानुन दिवसका अवसरमा काठमाडौंस्थित राष्ट्रिय सभागृह मा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासनमाथि हस्तक्षेप हुन खोजिएको संकेत गरेकी हुन्।

उनले न्यायपालिकालाई ‘आज्ञाकारी संस्था’ बनाउने प्रयास भइरहेको त होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाइन्। प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियाबारे प्रत्यक्ष नाम नलिए पनि उनले संवैधानिक परिषद्को पछिल्लो सिफारिसप्रति असन्तुष्टि जनाउने शैलीमा धारणा राखिन्।

‘अख्तियारी र विधिको प्रयोगको बहानामा संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्रता र न्यायको सार्वभौमसत्तालाई शिथिल बनाएर कानुनी राज्यको असमान प्रयोगको जग बसाल्ने प्रयास भइरहेको त छैन ?’ भन्दै उनले प्रश्न गरिन्। बिहीबार संवैधानिक परिषद्ले रोलक्रममा चौथो नम्बरमा रहेका डा. मनोजकुमार शर्मा लाई प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको थियो।

कार्यक्रममा मल्लले अदालतलाई न्यायको अन्तिम गन्तव्य बनाउनुको साटो स्वार्थ संरक्षण गर्ने ‘मुकुण्डो’ बनाउन खोजिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिन्। उनले न्यायलाई प्रतिस्थापन गर्न वा डर–धम्कीमार्फत नियन्त्रण गर्न खोजिए त्यसले दीर्घकालीन रूपमा संवैधानिक व्यवस्थामाथि गम्भीर असर पार्ने चेतावनी दिइन्।

‘एउटालाई खाने बाघले अर्कोलाई नखाला भनेर आश गर्न सकिँदैन’ भन्दै उनले विधिको शासनविरुद्ध हुने षड्यन्त्रका विरुद्ध सबैले आँट र प्रतिबद्धता देखाउनुपर्ने बताइन्। मल्लले संविधानलाई केवल कानुनी दस्तावेज नभई नागरिक जीवनको आधारका रूपमा व्याख्या गर्दै संविधानको स्प्रिट अनुसार न्यायपालिका अघि बढ्न सक्षम रहेको बताइन्।

उनले न्यायपालिकालाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउन पर्याप्त स्रोतसाधन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन्। विगतमा कार्यकारी हस्तक्षेपबाट न्यायपालिकालाई जोगाउन भूमिका खेल्ने पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा न्यायकर्मीहरूको योगदानको समेत उनले स्मरण गरिन्।

Image Source: © https://mulpatra.com

आफूले जीवनभर विभेद र अन्यायविरुद्ध संघर्ष गरेको उल्लेख गर्दै मल्लले न्यायपालिकाको लडाइँ अझै बाँकी रहेको बताइन्। डर र प्रभावमा स्वच्छ न्याय सम्भव छैन, भन्दै उनले सम्पूर्ण न्यायकर्मीलाई भयमुक्त भएर अदम्य साहसका साथ काम गर्न आग्रह गरिन्। कार्यक्रममा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कानुन व्यवसायी, न्यायाधीश, बार प्रतिनिधि तथा विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।