नयाँ भन्सार नियमावली २०८३ मा के छ व्यवस्था ?

काठमाडौं। सरकारले झन्डै १७ वर्ष पुरानो ‘भन्सार नियमावली, २०६४’ लाई पूर्ण रूपमा खारेज गरी नयाँ भन्सार नियमावली, २०८३ ल्याएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र छरितो बनाउने उद्देश्यले नयाँ नियमावली ल्याएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

राजपत्रमा प्रकाशित भए लगत्तै प्रारम्भ भएको यस नियमावलीले निकासी तथा पैठारी प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्नुका साथै राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा कडा कदमहरू अघि सारेको छ । नयाँ नियमावलीले परम्परागत कागजी प्रक्रिया र भौतिक परीक्षणको झन्झटिलो व्यवस्थालाई विस्थापित गर्दै डिजिटल प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएको छ।

अब ‘राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली’ मार्फत सम्पूर्ण इजाजत र सिफारिसका कामहरू एउटै विद्युतीय पोर्टलबाट हुनेछन्। यसले व्यवसायीहरू विभिन्न सरकारी निकायमा फाइल बोकेर धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गरिदिएको छ।

भन्सार प्रशासनलाई आधुनिक बनाउन ‘छनोट प्रणाली’ लागू गरिएको छ। यसअन्तर्गत कम्प्युटर प्रणालीले जोखिम विश्लेषणका आधारमा सामानलाई रातो, पहेँलो, निलो वा हरियो मार्गमा वर्गीकरण गर्नेछ। हरियो मार्गमा परेका सामान कुनै भौतिक परीक्षणविना सिधै पास हुनेछन्। यद्यपि, भन्सार जाँचपास पछिको परीक्षण (पोस्ट क्लियरेन्स अडिट) लाई भने कडा बनाउँदै चार वर्षभित्र जुनसुकै बेला गोदाममै पुगेर निरीक्षण गर्न सक्ने अधिकार भन्सार अधिकृतलाई दिइएको छ।

इमानदार व्यवसायीका लागि नयाँ नियमावलीले ‘आधिकारिक व्यावसायिक व्यक्ति’ को अवधारणा ल्याएको छ। लगातार तीन वर्षसम्म कानुन पालना गर्ने र कुनै बक्यौता नभएका व्यवसायीका मालवस्तु अब भन्सारमा नरोकी छुट्टै डेडिकेटेड क्षेत्रबाट तत्कालै जाँचपास गरिनेछ। यस्तै, सामान आयात गर्नुअघि नै वर्गीकरण र महसुलबारे जानकारी लिन सकिने ‘पूर्वादेश’ को व्यवस्था समेत गरिएको छ।

बहुमूल्य धातु चोरी पैठारीको सुराकी दिनेलाई प्रदान गरिने पुरस्कारको दरमा पनि परिमार्जन गरिएको छ। सुन, चाँदी वा जवहारात सम्बन्धी मुद्दामा सुराकी दिनेलाई जफत भएको रकमको १० प्रतिशत र नियन्त्रणमा लिनेलाई १० प्रतिशत मात्र पुरस्कार दिइने निश्चित गरिएको छ।

Image Source: © https://mulpatra.com

अन्य सामान्य वस्तुको हकमा भने पुरानै दर ९१५ देखि ३० प्रतिशत० कायम राखिएको छ। विगतमा पुरस्कारकै लागि सेटिङमा सुन पक्राउ गराउने प्रवृत्ति बढेको भन्दै आलोचना भएपछि यो नयाँ व्यवस्था गरिएको हो।

नयाँ नियमावलीले व्यापार सहजीकरण, विद्युतीय प्रणालीको कानुनी मान्यता र इमानदार व्यवसायीलाई सम्मान गर्ने विश्वव्यापी मान्यतालाई आत्मसाथ गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।