वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको छुट्टै लेन र रेमिट्यान्स लगानी मिलान कोष सञ्चालन गर्ने

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि छुट्टै लेन र सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने भएको छ । संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा श्रमिकमैत्री सेवा विस्तारसँगै रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमुखी क्षेत्रमा परिचालन गर्न ‘रेमिट्यान्स लगानी मिलान कोष’ सञ्चालन गर्ने नीति अघि सारिएको हो ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र प्रतिफलयुक्त बनाउने लक्ष्यसहित श्रम तथा रोजगार क्षेत्रका विभिन्न सुधार कार्यक्रम अघि बढाएको जनाएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ राष्ट्रिय रोजगारी नीति तर्जुमा गरिने उल्लेख छ । साथै सीप, शिक्षा, श्रमबजार सूचना, सामाजिक सुरक्षा र रोजगार सेवा प्रणालीलाई एकीकृत गरिने भएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकको अभिलेखीकरण डिजिटल स्किल पासपोर्टमार्फत गरिने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । श्रमिकका लागि कानुनी सहायता र सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकबीच असल श्रम सम्बन्ध विकास गर्न राष्ट्रिय कल्याणकारी कोष स्थापना गर्ने नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ ।

त्यसैगरी श्रम कूटनीतिमार्फत उच्च पारिश्रमिक दिने गन्तव्य मुलुकतर्फ श्रमिक पठाउने व्यवस्था विविधीकरण गरिने उल्लेख गरिएको छ । विदेशमा मृत्यु वा अंगभंग भएका श्रमिक तथा तिनका परिवारलाई उपलब्ध गराइने राहत तथा सहायताको प्रक्रिया थप छरितो र उदार बनाइने सरकारको भनाइ छ ।

सरकारले रेमिट्यान्सलाई केवल उपभोगमा सीमित नराखी उत्पादन, उद्योग र उद्यमशीलतामा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यसहित रेमिट्यान्स लगानी मिलान कोष सञ्चालन गर्ने नीति लिएको जनाएको छ ।
साथै युवालाई सीपसँग जोड्न ‘कमाउँदै सिक्दै’ अवधारणामा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सरकारले जनाएको छ । नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनीका लागि काम गर्न सकिने गरी ‘रिमोट वर्क नीति’ लागू गरिने पनि कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।