दश हजार सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गर्ने

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा दश हजार सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ । संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गर्ने नीति अघि सारिएको हो ।

नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ‘विद्यालयलाई समता र समृद्धिको आधारका रूपमा स्थापित गरिनेछ । माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गरिनेछ । पुस्तक, दिवा खाजा र पोसाकको सहज वितरण सहित विद्यालयलाई गुणस्तरीय, जीवनोपयोगी तथा रोजगारमुखी बनाउँदै सबै तहको पाठ्यक्रमको समयसापेक्ष पुनरावलोकन गरिनेछ ।’

त्यस्तै सार्वजनिक शिक्षामा दीर्घकालीन लगानी वृद्धि गर्दै निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थालाई सेवामुखी र गुणस्तर(केन्द्रित बनाउन स्पष्ट नियमन गरिने कुरा समेत राखिएको छ ।

ई–लर्निङ, भर्चुअल कक्षा, खुला डिजिटल सामग्री, कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित सिकाइ प्रणाली विस्तार गर्दै उच्च शिक्षालाई श्रम बजारसँग आबद्ध गराउँदै विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक तथा शासकीय पुनर्संरचना गरिने कुरा समेत नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

दश हजार सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट, डिजिटल सामग्री र कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित सिकाइ प्रणाली विस्तार गरिने र विद्यालय नक्साङ्कन, समायोजन, शिक्षक दरबन्दी मिलान, पुस्तकालय र प्रयोगशाला सुधार एकीकृत योजनामार्फत कार्यान्वयन गरिने नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ ।

त्यसैगरि विपन्न, सीमान्तकृत, दलित, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका तथा पिछडिएका क्षेत्रका सबै बालबालिकाका लागि गुणस्तरीय शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गरिने, स्वास्थ्य, पोषण, छात्रवृत्ति, आवासीय सुविधा र सुरक्षित सिकाइ वातावरणलाई सुदृढ गरिने कुरा समेत समेटिएको छ ।

Image Source: © https://mulpatra.com

अटिजम तथा न्यूरोडाइभर्सिटी बालबालिकाका लागि थेरापी सेवा, असिस्टिभ टेक्नोलोजी, विशेष तालिम प्राप्त शिक्षक र समावेशी विद्यालय प्रणाली विकास गरिने र सबै छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई योग्यतामा आधारित र डिजिटल प्रणालीमार्फत सिधै बैंक खातामा भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाइने व्यवस्था गरिनेछ ।

शिक्षक नियुक्ति, पदोन्नति र मूल्याङ्कन प्रणालीलाई योग्यतामा आधारित र पारदर्शी बनाइनेछ र शिक्षकको पेशागत विकास, अभिलेख व्यवस्थापन र उचित पारिश्रमिक सुनिश्चित गरिने साथै उत्कृष्ट शिक्षक प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने समेत नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको छ ।