बालेनको वाक्क नफुट्नुमा लर्को, झर्को र रबिलाई दिक्दार

काठमाडौं– बालेन शाहले युवामाझ सामाजिक सञ्जालमार्फत ठूलो प्रभाव भएका व्यक्ति हुन् । फेसबुक, टिकटक, युट्युब र सिमित सार्वजनिक भाषणमार्फत उनले ‘पुराना दलभन्दा फरक’, ‘निर्भीक’ र ‘काम गर्ने’ नेताको छवि निर्माण गरे । यही कारण धेरै युवाले उनलाई परिवर्तनको प्रतीक माने । ‘र’ उनले यसको भरपुर फाइदा समेत उठाए ।

तर सरकार वा ठूला राजनीतिक जिम्मेवारीमा पुगेपछि केवल सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियता पर्याप्त हुँदैन । संसद्, नीति निर्माण, दल व्यवस्थापन, आलोचनाको सामना, कूटनीति र संस्थागत नेतृत्व फरक रहेको हुनाले बालेन शाह प्रधानमन्त्री भएपछि त्यसमा कमजोर देखिन थालेका छन् । अहिले उठिरहेका प्रश्न पनि यहीँ केन्द्रित छन् ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाह विशेषगरी वैकल्पिक राजनीति, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको नारासहित उदाएको शक्तिले सरकारमा पुगेपछि कठिन प्रश्नबाट टाढा बस्न खोजेको आरोप लाग्दा पार्टीभित्र असहजता बढेको विश्लेषण सुरु भएको छ ।

राश्वपालाई अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती केवल विपक्षीको आलोचना होइन, आफ्नै ‘वैकल्पिक राजनीति’ को छवि जोगाउनु पनि हो । नीति तथा कार्यक्रममा देखिएको उनको गैरजिम्मेवार पन जस्ता सार्वजनिक विषयले उनको नेतृत्व निरन्तर विवादका रहिरहने छ यदि प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक विषयमा नबोल्ने, संसद्मा स्पष्ट जवाफ नदिने वा आलोचनाबाट टाढा रहने अवस्थामा देखिए भने त्यसको असर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा प्रत्यक्ष पर्न सक्छ ।

आज प्रधानमन्त्री बालेन शाहले विपक्षीले संसद्मा नीति तथा कार्यक्रममा उठाएको साझासवाल जवाफ दिन समेत तर्किए । संसद्मा उनी उपस्थीति नभएपछि विपक्षीले बैठक नै अवरोध गरे । साथै श्रम संस्कृति पार्टीका नेता हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्री असक्षम भएको भन्दै राजीनामा मागेका छन् । सभामुख र विपक्षी दलका सांसदहरूबीच सवालजवाफ चलेको थियो ।

कतिपय सरकार सम्बद्ध दलका नेता तथा समर्थकहरू खुला रूपमा नबोले पनि ‘प्रधानमन्त्रीको मौनता पार्टीकै लागि बोझ बन्दै गएको’ टिप्पणी हुन थालेको छ ।

Image Source: © https://mulpatra.com

संसद्, नीति तथा कार्यक्रम, सुशासन, विद्यार्थी युनियन, सुकुम्बासी, ट्रेड युनियनजस्ता विषयमा आलोचना बढिरहँदा स्पष्ट राजनीतिक संवाद नहुनुले पार्टी रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको देखिन्छ ।

रावश्पा सभापति रवि लामिछाने नेतृत्वको दलले विगतमा पुराना दलमाथि जवाफदेहिता, पारदर्शिता र संसद् छल्ने प्रवृत्तिको आलोचना गर्दै आएको थियो । अहिले आफ्नै धारको नेतृत्वमाथि उस्तै प्रश्न उठ्न थालेपछि विरोधीहरूले ‘फरक राजनीति कहाँ छ ?’ भनेर प्रश्न गर्न थालेका छन् ।

जनताले नयाँ अनुहारभन्दा बढी नयाँ राजनीतिक संस्कार खोजेका थिए । त्यसैले आलोचना हुँदा संवाद नगर्ने, संसद्मा नबोल्ने वा सार्वजनिक बहसभन्दा टाढा रहने शैली लामो समयसम्म राजनीतिक रूपमा जोखिमपूर्ण हुन सक्छ ।

राजनीतिमा मौनता कहिलेकाहीँ रणनीति हुन सक्छ, तर निरन्तर मौनता पार्टीभित्रै असन्तोष र बाहिर अविश्वास बढाउने कारण बन्न नदिन राश्वपाभित्रै चर्को विरोध भइरहेको छ ।

बालेनले राश्वपामा प्रवेश गरेपछि ४ मिनेट जनकपुरको सभामा सम्बोधन गरेका थिए । त्यसपछि उनले सुदुरपश्चिममा भएको सभामा ७ मिनेट भाषण गरेका थिए । त्योभन्दा बढी उनी कतै लामो बोलेका छैन । सार्वजनिक रुपमा बढी भाषण नगर्ने उनले संसद्मा समेत सवालजवाफमा बोलन चाएनन् । उनले आफनो तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेलाई संम्बोधनका लागि पठाए । तर यही विषयमा विपक्षीले अवरोध समेत गरे ।

प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकार वा उनको राजनीतिक धारामाथि उठ्ने मुख्य आलोचनामध्ये एउटा विषय सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कदम र ट्रेड युनियनप्रतिको कडा दृष्टिकोण हो ।

योसँगै विद्यार्थी युनियन खारेज गर्ने निर्णय पनि अदालतले फिर्ता गरेपछि बहसको विषय बनेको छ । समर्थकहरूले यसलाई ‘कानुन कार्यान्वयन’ भन्छन् भने आलोचकहरूले ‘मानवीय संवेदनाविहीन कठोरता’ को रूपमा व्याख्या गरेका छन् । यो पनि राश्वपा पार्टीका कार्याकर्ताले मात्र ।

सुकुम्बासी हटाउने विषयमा बालेन पक्षको तर्क प्रायः सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण रोक्ने, नदी किनार संरक्षण गर्ने, शहर व्यवस्थापन गर्ने र अव्यवस्थित बसोबास नियन्त्रण गर्नेमा केन्द्रित देखिन्छ । काठमाडौंजस्ता शहरमा अव्यवस्थित बस्तीले वातावरण, पूर्वाधार र सहरी योजनामाथि दबाब बढाएको उनी समर्थक र राश्वपाको तर्क छ ।

वैकल्पिक व्यवस्थाबिना गरिब र भूमिहीनलाई हटाउनु समाधान हो कि राज्यको बल प्रयोग नगर्न सर्वोच्च अदालतले आन्तरिम आदेश दिएको छ । जसका कारण डोजर र सुकुम्वासी हटाउन रोकिएको छ ।

धेरैले समस्या केवल अतिक्रमण नभई दशकौँदेखिको भूमिहीनता, बेरोजगारी, बसाइँसराइ र राज्यको असफल नीतिसँग जोडिएको बताउँछन् । त्यसैले डोजरभन्दा पुनस्र्थापना र दीर्घकालीन आवास नीति आवश्यक रहेको तर्क गरिरहेका छन् । त्यसै बेला सर्वोच्च अदालतले सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाउन रोक लगायो ।

त्यस्तै ट्रेड युनियनमाथिको कडाइलाई लिएर पनि बहस छ । समर्थकहरूले केही ट्रेड युनियन राजनीतिक संरक्षणमा अराजक बनेको, कामभन्दा दबाब र बन्द–हड्तालको राजनीति गरेको आरोप लगाउँछन् । बालेन पक्षले सेवा प्रवाहमा अवरोध रोक्न अनुशासन आवश्यक भएको दाबी गर्छ ।

तर ट्रेड युनियनकर्मी र श्रमिक पक्षको तर्क छ ‘श्रमिक अधिकार कमजोर बनाउने, आवाज दबाउने र संगठन स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्ने काम भइरहेको छ ।’ यो खोरजीमा समेत गत साता अदालतले रोक लग्यो ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा विकास, सुशासन र कानुन कार्यान्वयन आवश्यक भए पनि त्यससँगै सामाजिक न्याय, श्रमिक अधिकार र मानवीय संवेदनशीलता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । यही सन्तुलन मिलाउन नसक्दा बालेन शाहमाथि समर्थनसँगै तीव्र आलोचना पनि बढिरहेको देखिन्छ ।

नेतृत्वको सरकारले विद्यार्थी युनियन खारेज गर्ने वा सीमित गर्ने प्रयास गरेको विषयमा अदालतले रोक लगाएको घटनाले अहिले राजनीतिक तथा शैक्षिक वृत्तमा ठूलो बहस सिर्जना गरेको छ ।

सरकार पक्षले विश्वविद्यालय र क्याम्पसलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गराउने, शैक्षिक वातावरण सुधार गर्ने तथा दलगत प्रभाव घटाउने उद्देश्य राखिएको तर्क गरेको देखिन्छ । उनीहरूको भनाइमा विद्यार्थी संगठनहरू शैक्षिक मुद्दाभन्दा बढी शक्ति प्रदर्शन, बन्द–हड्ताल र राजनीतिक भर्ती केन्द्रका रूपमा प्रयोग हुँदै आएका छन् ।

अदालतले भने संवैधानिक अधिकार, संगठन स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई ध्यानमा राख्दै तत्काल खारेजी वा प्रतिबन्धको कदममाथि प्रश्न उठाएको देखिन्छ । विद्यार्थी युनियनलाई पूर्ण रूपमा हटाउनु लोकतान्त्रिक अधिकारविपरीत हुन सक्ने तर्क अदालत र अधिकारकर्मीहरूको छ ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा विद्यार्थी आन्दोलनले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । पञ्चायतविरोधी आन्दोलनदेखि लोकतान्त्रिक परिवर्तनसम्म विद्यार्थी संगठनहरू सक्रिय शक्ति रहँदै आएका छन् । त्यसैले विद्यार्थी राजनीति सुधार गर्ने बहस अलग विषय भए पनि पूर्ण खारेजीको प्रयास संवेदनशील मानिएको छ ।

भिडियो विश्लेषणः

आलोचकहरूको प्रश्न

ट्रेड युनियन, सुकुम्वासी र विद्यार्थी युनियन खारेजको आलोचकहरले विरोध गरिरहेका छन् ।

‘सुधारको नाममा सरकार असहमत आवाज कमजोर बनाउन खोजिरहेको हो कि ?’ सुशासन र नियन्त्रणको सीमारेखा कहाँसम्म हो, र लोकतान्त्रिक अधिकार कहाँबाट सुरु हुन्छ ?

समर्थकहरू भने शैक्षिक संस्था पढाइको केन्द्र बन्नुपर्ने र राजनीतिक अराजकताबाट मुक्त हुनुपर्ने तर्क गर्छन् ।

बालेन शाहले नबोल्दै गर्दा राश्वपामा सबैभन्दा पहिलो असर विश्वासमा पर्छ ।

रास्वपाले पुराना दलभन्दा फरक शैली, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको वाचा गरेर जनमत पाएको थियो । तर सरकारमा पुगेपछि कठिन प्रश्नमा मौन बस्ने प्रवृत्ति देखिए जनताले ‘पुरानै शैली दोहोरियो’ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सक्छन् ।

दोस्रो असर पार्टीभित्र देखिन सक्छ

जब नेतृत्वमाथि लगातार आलोचना बढ्छ र त्यसको राजनीतिक बचाउ गर्न स्पष्ट आधार हुँदैन, तब नेताहरू र समर्थकहरू रक्षात्मक बन्न थाल्छन् । यसले आन्तरिक असन्तोष, गुटबन्दी वा रणनीतिक अन्योल बढाउन सक्छ ।

तेस्रो असर आगामी चुनावमा पर्न सक्छ

रास्वपाको ठूलो शक्ति युवा, शहरी मतदाता र परिवर्तन चाहने वर्ग हो । यही वर्गले चाँडै प्रश्न पनि गर्छ । यदि अपेक्षाअनुसार खुलापन र जवाफदेहिता देखिएन भने समर्थन घट्ने जोखिम रहन्छ ।

तर अर्कोतर्फ, यदि सरकारले परिणाम देखाउन सक्यो—जस्तै सुशासन, सेवा सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना—भने केही समयको मौनता राजनीतिक रूपमा सहन सकिने अवस्था पनि बन्न सक्छ । राजनीतिमा अन्ततः जनताले भाषणभन्दा परिणामलाई बढी महत्व दिन्छन् ।

त्यसैले प्रधानमन्त्रीको मौनता केवल व्यक्तिगत शैलीको विषय होइन, यसले राश्वपाको भविष्य, विश्वसनीयता र वैकल्पिक राजनीतिक छविमाथि समेत असर पार्न सक्ने विषय बनेको छ ।

मुलपत्र सम्पादकीय