संविधानसँग बाझिने गरी संसद् नियमावली प्रस्ताव

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले संविधान संशोधन प्रक्रियासम्बन्धी प्रस्ताव गरेको नयाँ व्यवस्था संविधानसँग नै बाझिएको भन्दै कानुनी तथा राजनीतिक वृत्तमा विवाद सुरु भएको छ। समितिले तयार पारेको प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदामा संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको मत एकै ठाउँमा जोडेर दुईतिहाइ पुगे संशोधन पारित भएको मानिने प्रावधान राखिएको छ।

हालको संविधानले भने संघीय संसद्का दुवै सदनबाट छुट्टाछुट्टै दुईतिहाइ बहुमतले पारित भए मात्र संविधान संशोधन सम्भव हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा २७४ अनुसार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ मत आवश्यक पर्छ।

तर प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा को नियम १४०(११) मा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रियसभामा पुगेको संविधान संशोधन विधेयकमा दुवै सदनको कुल मत जोडेर दुईतिहाइ पुगे संशोधन पारित भएको मानिने प्रस्ताव गरिएको छ। उक्त प्रावधानअनुसार सभामुखले संविधान संशोधन विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ।

यस प्रस्तावलाई लिएर संसद् सचिवालयभित्रै असन्तुष्टि देखिएको छ। सचिवालयका एक अधिकारीका अनुसार यो व्यवस्था लागू भए प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको कुल सदस्य संख्या ३३४ को दुईतिहाइ अर्थात् २२३ मत पुगे संविधान संशोधन गर्न सकिने आधार तयार हुनेछ।

राजनीतिक रूपमा प्रतिनिधिसभामा बलियो उपस्थिति भए पनि राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व कमजोर वा शून्य रहेका दललाई फाइदा पुग्ने गरी यो व्यवस्था ल्याइएको आरोप विपक्षी दलहरूले लगाएका छन्। विशेषगरी राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व नभएको तर प्रतिनिधिसभामा प्रभावशाली संख्या रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई लक्षित गरेर नियमावली मस्यौदा बनाइएको दाबी गरिएको छ।

संविधानविद्हरूले भने नियमावलीमार्फत संविधानको मूल भावना परिवर्तन गर्न नसकिने बताएका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले संविधान संशोधन गर्न दुवै सदनको छुट्टाछुट्टै दुईतिहाइ मतले पारित हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको बताए। उनका अनुसार दुई सदनको मत जोडेर एकमुष्ट दुईतिहाइ पुर्‍याउने अवधारणा संविधानले परिकल्पना गरेको छैन।

Image Source: © https://mulpatra.com

नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति गणेश पराजुलीले भने संविधानभन्दा बाहिर गएर कुनै काम नगरिएको दाबी गरेका छन्।

कानुनविद्हरूका अनुसार संविधान संशोधनजस्तो संवेदनशील विषयमा नियमावलीमार्फत नयाँ व्याख्या गर्न खोज्दा भविष्यमा संवैधानिक विवाद उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम बढेको छ।