कार्यान्वयन भए स्वर्णिमले ल्याएको स्वर्णिम बजेटले युगान्तर परिवर्तन होला त ?

काठमाडौं– सरकारले कम्तिमा तीन महिनाको इन्धन भण्डारण र एआई फ्याक्ट्री लगायत रणनीतिक आयोजनामा लगानी गर्न मातृभूमी कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ ।

शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताएका हुन् । उनले सरकारले कम्तिमा तीन महिनाको इन्धन भण्डारण र एआई फ्याक्ट्री लगायत रणनीतिक आयोजनामा लगानी गर्न मातृभूमी कोष स्थापना गर्ने बताएका हुन् ।

बजेटमा सरकारले नेपाली नागरिकले विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्थालाई सहज बनाउने घोषणा गरेको छ । सरकारले विभिन्न कदमबाट २० अर्ब रूपैयाँ बचत गर्ने भएको छ । विभिन्न कोष खडा गरी सुविधा दिने प्रलन बन्द हुने भएको छ ।

सम्बन्धित संस्थानका कर्मचारीलाई सो संस्थानबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवा खरिदमा प्रदान गरिएका छुट हटाइएको छ । यस्तै, सरकारले निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न दिने घोषणा गरेको छ ।

बजेटमा सूचना तथा सञ्चार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वित्त, व्यापार, लगानी तथा विश्वभर फैलिएको नेपाली समुदायको सामूहिक सामथ्र्यलाई आर्थिक रूपान्तरणका प्रमुख आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको उनको भनाइ छ ।

सरकारले नयाँ प्रविधिको उपयोगमार्फत समन्वित आर्थिक वृद्धिको नयाँ संरचना निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको उनले उल्लेख गरे ।

Image Source: © https://mulpatra.com

अर्थमन्त्री वाग्लेले वर्तमान सरकारलाई प्राप्त जनादेशलाई असाधारण जिम्मेवारीका रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै राज्यको चरित्र, शासकीय संस्कार र अर्थतन्त्रको स्वरूप रूपान्तरण गर्ने दिशामा सरकार अघि बढेको बताए ।

बजेटलाई केवल संवैधानिक औपचारिकता नभई नीतिगत रूपान्तरणको विश्वसनीय दस्तावेजका रूपमा प्रस्तुत गरिएको उनको भनाइ छ ।

सराकरले पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिन मिसन मोड मोडल घोषणा गरेको छ ।

सरकारले काठमाडौंको स्यूचाटारमा एआई कम्प्यूट सेन्टर स्थापना गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यस्तो जानकारी गराएका हुन् ।
उनका अनुसार, यो सेन्टर देशकै पहिलो सार्वभौम सेन्टर हुनेछ । ‘काठमाडौंको स्यूचाटारमा देशकै पहिलो सार्वभौम एआई कम्प्यूट सेन्टर स्थापना गर्नेछौं,’ उनले भने, ‘हजारौं एआई प्रोसेसिङ युनिट खरिद गरी एआई उद्यमी र स्टार्टअपलाई सहुलियतपूर्ण कम्युट क्षमता उपलब्ध गराउनेछौं ।’

सरकारले बजेटमार्फत ७ वटा ठूला सार्वजनिक उद्योगमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाइने घोषणा गरेका छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट वक्तव्यमार्फत अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यस्तो बताएका हुन् ।

सरकारले लामो समयदेखि घाटामा रहेका वा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका उद्योगलाई पुनर्संरचना गर्दै उत्पादन र व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको प्रवेश गराउने नीति लिएको बताएको छ । यसलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमार्फत अघि बढाइने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए ।

सरकारले २ करोड लगानी गरेर कृषि वा पशुपाल गर्नेलाई प्रोत्सान गर्ने भएको छ । न्यूनतम २ करोडसम्मको लगानीमा कृषि वा पशुपाल गर्ने कृषलाई प्रतिवर्ष १० प्रतिशतका दरले प्रोत्सान गर्ने भएको हो ।

कृषिको सौलियत लोनलाई पनि वास्ताबीक कृषसम्म पुर्याने लक्ष्य राखेको छ । भने कृषि उत्पादनलाई प्रोत्सान गर्ने भएको छ । भने, पशुको डाक्टरलाई पनि कृषकसँग जोडिने भएको छ ।

योसँगै व्यापारिक विवादको मध्यस्तताका लागि छुट्टै न्यायाधीकरण स्थापना गरिने भएको छ । सरकारले शीघ्र समाधानका लागि यस्तो व्यवस्था गरिने भएको हो ।

सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र स्मार्ट वितरण प्रणालीबाट २४सै घण्टा स्वच्छ पिउने पानी सुनिश्चित गर्ने घोषणा गरेको छ ।

‘आगामी पाँच वर्षभित्र स्मार्ट वितरण प्रणालीबाट २४सै घण्टा स्वच्छ पिउने पानी सुनिश्चित गर्ने छौं,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘आगामी तीन वर्षभित्र ६५ प्रतिशत र ५ वर्षभित्र शतप्रतिशन नागरिकलाई खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने छौं ।’

सरकारले लगानी आकर्षित गर्न तीन महिना भित्र स्वचालिन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने बताएको छ । अर्थमन्त्री डा.वाग्लेले बजेट भाषण मार्फत यस्तो घोषणा गरेका हुन् । लगानी सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानका लागि लगानी भिसा उपलब्ध गराउने घोषणा सरकारले गरेको छ ।

सम्पत्ति मूल्यांकन, ऋण भुक्तानी, लाभांश वितरणलगायतका प्रक्रिया सरल बनाई लगानी र मुनाफा फिर्ता सहज बनाइने अर्थमन्त्रीले बताए ।