वैदेशिक रोजगारी ‘फ्रि’लाई निरन्तरता दिदै शुल्कमैत्री बनाउने घोषणा

काठमाडौं– सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने भएको छ । शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै फ्रि भिसा र फ्रि टिकटलाई निरन्तरता दिदै सेवा–शुल्क निर्धारण गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

सरकारले फ्रि भिसा र फ्रि टिकट नदिने कम्पनीका हकमा सेवा–शुल्क समेत तोक्ने बजेटमा भनिएको छ । फ्रि भिसा र फ्रि टिकटका कारण ठगि, कर छली र द्वन्द्व समेत बढ्दै गएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार सिप अनिवार्य, श्रम सम्झौता नवीकरण, वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने समेत घोषणा गरेको छ । श्रम गन्तव्य देशको पहिचान समेत गर्ने बजेटमा भनिएको छ । सरकारले युवा श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा ३ अर्ब ६३ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

रिर्भस प्रवासनलाई प्रोत्साहन गर्दै विप्रेशणलाई उपभोग गर्दै विप्रेशणलाई उपभोगबाट उत्पादनशील प्रयोजनमा रूपान्तरण गर्दै विप्रेशण लगानी मिलान कोष सञ्चालन गरिने बताए ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाको ज्ञान, सिप र दक्षताको सदुपयोग गर्न रिटर्नी माईग्रेन कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने बताए । युवाहरूलाई विभिन्न विषयगत छोटो अवधिका र कार्यस्थलमा आधारित तालिम सञ्चालन गरि सिपयुक्त बनाउने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को लागि कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।

चालुतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा चालु खर्चतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको हो ।

Image Source: © https://mulpatra.com