१० लाखको सीमामा रमाएको मध्यम वर्ग, कृषि र उत्पादनमा जोड नदिएर ढाँटे अर्थमन्त्रीले गरिबलाई

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३र८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेसँगै मुलुकको आर्थिक नीति फेरि एकपटक बहसको केन्द्रमा आएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको यस बजेटले आर्थिक सुधार, निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास र वित्तीय अनुशासनलाई प्राथमिकता दिएको दाबी गरिएको छ।

तर बजेटको संरचना, स्रोत र प्राथमिकताहरूको गहिरो विश्लेषण गर्दा यो बजेट अझै पनि राजस्वभन्दा ऋणमा बढी निर्भर, उत्पादनभन्दा उपभोगमुखी, र कृषि तथा रोजगारी सिर्जनाभन्दा मध्यम वर्गीय कर छुटमा केन्द्रित देखिन्छ।

नेपालको अर्थतन्त्र दीर्घकालीन रूपमा कमजोर उत्पादन आधार, उच्च आयात निर्भरता र सीमित औद्योगिक विस्तारको चक्रमा फसेको अवस्थामा यो बजेटले त्यस संरचनात्मक समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको छ।

बजेटको संरचनामा चालु खर्चको दबदबा रहेको देखिन्छ । कुल बजेटमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा चालु खर्चमा गएको छ। करिब ६० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट प्रशासनिक खर्च, तलब–भत्ता, सामाजिक सुरक्षा र सरकारी सञ्चालनमा सीमित भएको छ।

पुँजीगत खर्च भने अपेक्षाकृत कम छ, जसले दीर्घकालीन विकास परियोजनामा सरकारको सीमित क्षमता देखाउँछ। विगत वर्षझैँ यस वर्ष पनि पुँजीगत खर्चको कार्यान्वयन क्षमतामा प्रश्न उठ्ने अवस्था देखिएको छ।

बजेट स्रोत संरचनाले नेपालको आर्थिक वास्तविकता स्पष्ट देखाउँछ । अर्थमन्त्रीले उत्पादनमा जोड नदिएर ऋणमा भरिएको विकास मोडेल अपनाएको देखिएको छ । राजस्वले मात्र राज्य चल्न सक्दैन भन्ने भाष्य निर्माण गरेका छन् उनले ।

Image Source: © https://mulpatra.com

सरकारले करिब २ खर्ब ४७ अर्ब वैदेशिक ऋण र ४ खर्ब १९ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने योजना बनाएको छ। यसले नेपालको आर्थिक नीति ऋणले हाँकेको अर्थतन्त्र तर्फ गइरहेको संकेत गर्छ।

राजस्वले चालु खर्च पनि धान्न कठिन भएको अवस्थामा विकास खर्च ऋणमा निर्भर हुनु दीर्घकालीन जोखिमपूर्ण मानिन्छ।

यस बजेटको सबैभन्दा चर्चित पक्ष हो आयकर छुट सीमा ५ लाखबाट बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइनु र कर दर अधिकतम २९ प्रतिशतमा झारिनु।

यसले मध्यम वर्गलाई तत्काल राहत दिएको जस्तो देखिए पनि अर्थशास्त्रीहरूले यसलाई उपभोग बढाउने तर उत्पादन कमजोर रहने नीति भनेका छन्।

यसले बजारमा खर्च बढाए पनि दीर्घकालीन रूपमा मूल्यवृद्धि र असमानता बढ्न सक्ने जोखिम देखिन्छ।

यता २४ प्रतिशत अर्थतन्त्र धानेको कृषि र उत्पादन क्षेत्र फेरि उपेक्षित भएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने कृषि क्षेत्रमा अपेक्षित लगानी नदेखिएको आलोचना छ। उत्पादन वृद्धि, कृषि आधुनिकीकरण, सिंचाइ विस्तार र मूल्य शृंखला विकासमा ठोस रणनीति कमजोर देखिएको छ।

उद्योग क्षेत्र पनि अपेक्षित रूपमा विस्तार नहुँदा रोजगारी सिर्जनाको मुख्य आधार अझै कमजोर रहेको विश्लेषण छ।

नयाँ कर संरचनामा नाम परिवर्तन गरेर चोखिन खोजे पनि भार यथावत रहेकोले नयाँ करमा जनता झुक्एिका छन् । सरकारले ३६० वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाएको दाबी गरे पनि त्यसको सट्टा नयाँ शीर्षकमा कर थपिएको छ।

आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन तथा संरक्षण शुल्क, स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क, शिक्षा समता शुल्क, स्वास्थ्य समता शुल्क जस्ता नयाँ करहरूले व्यवहारमा उपभोक्तामाथिको भार घटाउनुको सट्टा बढाएको आरोप छ।

विशेषगरी निजी विद्यालय, अस्पताल, मोबाइल, टेलिभिजन र उपभोग्य वस्तुमा अतिरिक्त शुल्क थपिँदा मध्यम तथा निम्न आय वर्ग प्रभावित हुने देखिन्छ।

पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट मध्यम वर्ग केन्द्रित रहेको र तल्लो वर्ग, मजदुर, किसान र बेरोजगार युवाका लागि ठोस कार्यक्रम नभएको आरोप लगाएका छन् । रोजगारी सिर्जना गर्ने जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई मात्र छोडिएको जस्तो देखिएको भन्दै उनले सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गर्ने नीतिप्रति पनि असन्तुष्टि जनाउँदै नाफामा चलिरहेका कम्पनी बिक्री गर्नु गलत भएको बताए।

पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले शब्द र प्रस्तुति नयाँ भए पनि संरचनात्मक रूपमा बजेटमा क्रमभंगता नदेखिएको र राजस्व स्रोत, आय–व्यय अनुपात र वित्तीय संघीयतामा पुरानै ढाँचा दोहोरिएको बताएका छन् ।

उनका अनुसार बूढीगण्डकीजस्ता परियोजनामा सकारात्मक संकेत भए पनि समग्र आर्थिक संरचना परिवर्तन भएको छैन।

अर्थ राजनीतिक विश्लेषक हरि रोकाले राजस्व क्षमता नबढाई २१ खर्बभन्दा ठूलो बजेट बनाउनु सार्वजनिक ऋणको बोझ बढाउने बाहेक अर्को विकल्प नभएको भन्दै बजेटको आलोचना गरेका छन्। रोजगारी र उत्पादन बढाउने कुनै ठोस संरचनात्मक सुधार नदेखिएको भन्दै कृषि र उद्योग क्षेत्रमा बजेट घटाइएको भन्दै आलोचना गरे।

नेपालको उर्जा क्षेत्रलाई भावि अर्थतन्त्रको बाहक भने पनि उर्जा व्यवसायी प्रकाश दुलालले समेत ऊर्जा क्षेत्रमा केही खुला नीति भए पनि दीर्घकालीन उत्पादन लक्ष्य, विद्युत बजार संरचना र रोकिएका आयोजनाबारे बजेटमा स्पष्टता नभएको आरोप लगाएका छन् ।
निजी क्षेत्रलाई विद्युत विक्रीमा खुल्ला गरिएपनि ५० युनिट बढी खपत गर्ने सबैलाई १३ प्रतिशतको भ्याट थोपरेर उर्जा बढी खपत भन्दा कन्ट्रोलको रुपमा लिएको उनको आरोप छ ।
१० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको दीर्घकालीन लक्ष्य बजेटमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख नगरिनु, पीपीए मा सुख्खायामको विद्युत मात्र खरिद गर्ने ग्यारेन्टी राखिनु र त्यसमा पनि घटाघट प्रणाली लागू हुनुले विद्युतमा अन्योज सिर्जना गरेको दुलालले आरोप लगाएका छन् ।

कांग्रेस सचेतक निश्कल राईले धारणा प्रस्तुत गर्दै भनेका छन् ‘उत्पादनशील क्षेत्रमा पर्याप्त ध्यान नदिए बजेट प्रभावकारी हुन सक्दैन। बजेटको आकार ठूलो बनाएर मात्र परिणाम आउँदैन।’

मध्यम वर्ग विस्तारको कुरा भए पनि उद्यमशीलता विकास र रोजगारी सिर्जनातर्फ ठोस कार्यक्रम नभएको एमाले सांसद गुरु बरालले बताएका छन् ।

समग्र बजेटलाई हेर्दा सरकारले आगामी वर्ष ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि लक्ष्य राखेको छ। तर नेपालले पछिल्ला तीन दशकमा औसत ४.२ प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि हासिल गर्न सकेको छैन।

हालको अनुमान अनुसार चालु वर्ष ३.८५ प्रतिशत वृद्धि हुने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा ७ प्रतिशत लक्ष्यलाई धेरै अर्थशास्त्रीहरूले महत्वाकांक्षी तर कमजोर आधार भएको बताएका छन्।

केही दिन अघि मात्र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षणमा विश्व अर्थतन्त्रमा अनिश्चितता र क्षेत्रीय द्वन्द्वका कारण चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र ३.८५ प्रतिशतले विस्तार हुने प्रक्षेपण गरेका थिए ।

यस हिसावले वाग्लेले एकै आर्थिक बर्षमा आर्थिक वृद्धिमा राखेका ७ प्रतिशतको बुद्धि व्यवहारिक नदेखिएको आरोप लागेको छ ।

यो बजेटले मध्यम वर्गलाई कर छुट र तलब वृद्धि मार्फत तत्काल राहत दिएको छ। तर कृषि, उद्योग, रोजगारी र उत्पादनमा संरचनात्मक सुधार नदेखिँदा दीर्घकालीन अर्थतन्त्र अझै ऋण र उपभोगमा निर्भर रहने जोखिम कायमै छ।

माथिका आधारलाई हेर्दा पनि समग्रमा बजेट लोकप्रियतावादमा केन्द्रित रहेको देखिएको छ । अझ मुख्यकुरा बजेटमा उत्पादनभन्दा वितरणमुखी र राजस्वभन्दा ऋणमुखी बजेट तयार गरेर दीर्घकालीन रूपान्तरणभन्दा तत्काल राहतमुखी बजेट ल्याएको आरोप अर्थमन्त्री वाग्लेमाथि लागेको छ ।