सरकारको टाउकोमा २८ खर्ब ७८ अर्ब ऋणको भारी

काठमाडौं । सरकारको सार्वजनिक ऋण निरन्तर बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले २०८२ फागुनसम्म सरकारको तिर्न बाँकी कुल सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको जानकारी दिएका छन् ।

यो रकम कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ४३ दशमलव ६ प्रतिशत बराबर रहेको छ । आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको भार बढ्दै जाँदा सरकारमाथि वित्तीय दबाब थपिएको देखिएको छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ८५ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको बताए । विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको अनिश्चितता, व्यापार अवरोध र मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण अर्थतन्त्र अपेक्षाअनुसार विस्तार हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । यस अवधिमा व्यापार घाटा ११ दशमलव २ प्रतिशतले बढेर १० खर्ब ९८ अर्ब पुगेको छ भने पुँजीगत खर्चमा अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन ।

यद्यपि विप्रेषण आप्रवाह ३७ दशमलव ७ प्रतिशतले बढेर १४ खर्ब ५० अर्ब पुगेको र विदेशी विनिमय सञ्चिति ३४ खर्ब १४ अर्ब पुगेकाले बाह्य क्षेत्र भने सबल रहेको सरकारको दाबी छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक र बाह्य स्रोतबाट ऋण परिचालनलाई निरन्तरता दिएको छ । तर पर्याप्त तरलता हुँदा पनि निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह सुस्त देखिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप १५ दशमलव १ प्रतिशतले बढ्दा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा वृद्धि भने ६ दशमलव ७ प्रतिशतमा सीमित रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले न्यून आर्थिक वृद्धिदर, बढ्दो व्यापार घाटा, कमजोर पुँजीगत खर्च र जलवायु जोखिम अहिलेका मुख्य चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले आगामी बजेट तथा नीतिमार्फत यी समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।