आयोगले भन्यो तत्कालीन तीन सुरक्षा प्रमुखलाई भविष्यमा कुनै जिम्मेवारी नदिनू

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भदौ २३–२४ गते भएको जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी घटनाको छानबिनपछि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुखलाई भविष्यमा कुनै पनि सरकारी सेवामा जिम्मेवारी नदिने गरी अभिलेखमा राख्न सिफारिस गरेको छ।

आयोगकी आयुक्त लिली थापाको नेतृत्वमा बनेको छानबिन समितिले तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापालाई संविधानको धारा २४९ उपधारा ९२० को ‘ग’ अनुसार मुद्दा चलाउनसमेत सिफारिस गरेको हो।

आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनको सारांशअनुसार आन्दोलनका क्रममा घातक हतियारको असावधानीपूर्ण प्रयोग, सुरक्षा व्यवस्थापनमा कमजोरी तथा आवश्यक सूचनाको प्रभावकारी विश्लेषण र समन्वय हुन नसक्दा मानवअधिकार उल्लंघन भएको निष्कर्ष निकालिएको छ।

घटनामा तत्कालीन एआईजी दानबहादुर कार्की, नारायणप्रसाद पौडेल, डिआइजी ओमविक्रम राणा, एसएसपी विश्व अधिकारी, सशस्त्रका एसपी जीवन केसी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका निर्देशक कृष्ण खनाल तथा तत्कालीन काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालसहितका अधिकारीमाथि विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ।

आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई पनि संवैधानिक प्रावधानअनुसार मुद्दा चलाउने विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको जनाएको छ। साथै, मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्न व्यक्तिमाथि कारबाही गर्न स्पष्ट कानुनी व्यवस्था अभाव रहेको उल्लेख गर्दै यस्ता घटनामा प्रभावकारी कारबाही सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।