शैक्षिक परामर्श संस्थामा धरपकड गर्दा देशको अर्थतन्त्रमा धक्का र पलायनको समस्या

काठमाडौं– ४ शैक्षिक परामर्श संघहरुले कन्सल्टेन्सीमाथि कारबाही अघि दर्ता तथा नवीकरणका लागि पर्याप्त समय दिन सरकारसँग माग गरेका छन्। मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।

विज्ञप्तीमा स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ नेपाल, एसोसिएसन अफ अस्ट्रेलियन एजुकेसन रिप्रेजेन्टेटिभ्स इन नेपाल, राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघ, नेपाल शैक्षिक परामर्श सेवा संघ लगायतका संस्थाले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा हाल सञ्चालनमा रहेका दर्ताविहीन तथा नवीकरण नभएका कन्सल्टेन्सीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सहजीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

संघहरुले ३ हजार कन्सल्टेन्सी दर्ताविना सञ्चालन भइरहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई जरिवाना सहित दर्ताको अवसर दिनुपर्ने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघका अध्यक्ष भुपेन्द्र सिटौलाले वैधानिक प्रक्रिया खुला नगरी सिधै नियन्त्रण र कारबाहीको नीति अपनाउँदा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा त्रास र अन्योल बढेको बताएका छन् ।

उनका अनुसार लगातार तीन वर्ष नवीकरण नगरेमा इजाजत पत्र स्वतः रद्द हुने कानुनी व्यवस्था भए पनि नवीकरण नगरेकै आधारमा व्यवसायीलाई पक्राउ गर्नु कानुनसम्मत नभएको दाबी गरे ।

‘सरकारकै धरपकडका कारण देशको अर्थतन्त्रमा केही धक्का पुग्छ । सरकारले यस विषयमा अध्ययन गर्नुपर्छ । इमानदारीपूर्वक काम गरिरहेका व्यवसायी समेत निरुत्साहित हुने र दक्ष जनशक्ति पलायन हुने जोखिम बढाएको हो ।’ उनले भने

Image Source: © https://mulpatra.com

विज्ञप्तिमा शिक्षा ऐन २०२८ अनुसार अनुमति नलिई शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था रहे पनि वर्षौँदेखि दर्ता प्रक्रिया बन्द हुँदा धेरै संस्था बाध्य भएर दर्ताविनै सञ्चालनमा आएको दाबी गरिएको छ ।

सम्बन्धित संस्थालाई नवीकरणका लागि समय सीमा र सहजीकरण उपलब्ध गराउनुपर्ने माग नेपाल शैक्षिक परामर्श सेवा संघका अध्यक्ष सन्तोष खनालको छ ।

सामान्य प्रशासनिक कमजोरीलाई समेत फौजदारी प्रकृतिको विषय बनाउँदै व्यवसायीलाई नियन्त्रणमा लिने कार्यले सम्पूर्ण क्षेत्रमा भय र असुरक्षाको वातावरण सिर्जना भएको उनको आरोप छ ।

संघहरुले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र विद्यार्थीमैत्री बनाउन सरकारलाई स्पष्ट नीति, कानुनी सुधार तथा व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्न माग समेत राखेका छन् ।

संघहरुको विज्ञप्तिमा ठगी, नक्कली कागजात, वित्तीय हिनामिना जस्ता आपराधिक कार्यमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थामाथि भने कडा कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने स्पष्ट धारणा राखिएको छ । साथै अनुसन्धान तथा कारबाही निष्पक्ष, पारदर्शी र न्यायिक सिद्धान्तअनुसार हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।