५५ वर्ष पुगेका करिब १२ हजार कर्मचारीलाई सरकारले एकैपटक अनिवार्य अवकाश दिदै

काठमाडौं–देशको प्रशासनिक संयन्त्र (ब्युरोक्रेसी) लाई जरैदेखि हल्लाउने गरी वर्तमान सरकारले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा निर्मम कदम चाल्ने तयारी गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले निजामती सेवामा ३० वर्ष बिताइसकेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका करिब १२ हजार कर्मचारीलाई एकैपटक अनिवार्य अवकाश दिने अप्रत्याशित रणनीति बनाएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आज अपराह्न ४ बजे सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेस गर्ने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत यो ‘विस्फोटक’ घोषणा गर्दै छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको उच्च स्रोतका अनुसार सरकारले बजेट वक्तव्यमै यो व्यवस्था घोषणा गरेर तत्कालै निजामती ऐन संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनेछ ।

रास्वपाले चुनावमा अघि सारेको वाचापत्र र सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधारको कार्ययोजनालाई लागू गर्न यो अप्रत्याशित कदम चाल्न लागिएको हो ।

जेनजी आन्दोलनको रापतापपछि झन्डै दुई–तिहाइ बहुमतसहित सत्तामा पुगेको नयाँ शक्तिको यो निर्णयले पुराना र अनुभवी भनिएका कर्मचारीहरूमाझ तीव्र छटपटी र आक्रोश पैदा गरिदिएको छ ।

Image Source: © https://mulpatra.com

पुरानालाई हटाएर कर्मचारीतन्त्रलाई आधुनिक र युवामैत्री बनाउने भनिएको यो कदम नेपाली राजनीतिक इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो प्रशासनिक ‘सफाइ’ हुने निश्चित छ ।

यद्यपि, यो निर्णय सरकारका लागि ‘काँडाको ओछ्यान’ बन्न सक्ने खतरा पनि उत्तिकै छ । एकैपटक १२ हजार अनुभवी कर्मचारी बाहिरिँदा देशको प्रशासनिक संयन्त्र पूरै ठप्प हुने खतरा पनि बढ्न सक्ने देखिन्छ ।

नयाँ र जोशिला युवा आए पनि अनुभवी नेतृत्वको अभावमा सरकारी कामकारबाही झन् भद्रगोल बन्न सक्ने र अवकाशप्राप्त कर्मचारीको पेन्सन तथा उपदानका कारण राज्यकोषमा अर्बौँको अतिरिक्त आर्थिक भार थपिने देखिन्छ ।

योजना आयोगले आगामी वर्षका लागि १८ खर्ब ९० अर्बको बजेट सीमा (सिलिङ) तोकेको भए पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले त्यसलाई लत्याउँदै करिब २२ खर्ब रुपैयाँको विशाल बजेट ल्याउन लागेका छन् ।

बजेटलाई अन्तिम रूप दिन बिहीबार राति ढिलासम्म अर्थमन्त्री, सचिवहरू र राजस्वका हाकिमहरू मन्त्रालयमा गोप्य रूपमा जुटेका थिए । बिहीबार नै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बजेटको ‘ब्रिफिङ’ सकेर रातभरको कसरतपछि दस्तावेज सिधै प्रेसमा पठाइएको छ ।