‘मेड इन मधेस, समृद्ध प्रदेश’ नारा सहित नीति तथा कार्यक्रममा कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्यो मधेश प्रदेशले

काठमाडौं । मधेश प्रदेशले आज नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक गरिएको कार्यक्रममा मधेश प्रदेशको समृद्धिको मुख्य आधार कृषिलाई लिँदै आर्थिक विकासका लागि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न जोड दिएको छ ।

“मेड इन मधेश, समृद्ध प्रदेश” भन्ने नारालाई मध्यनजर गर्दै “उत्पादनशील मधेश, आत्मनिर्भर देश” अभियानलाई केन्द्रमा राखी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता बढाउन कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने र कृषिलाई प्रादेशिक अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा विकास गरी “फिड द नेशन” लाई थप प्रभावकारी बनाउने कार्यक्रम ल्याएको छ ।

‘बीउ प्रवर्द्धन परियोजना’ माफैत प्रदेशका विशिष्ट रैथाने बालीहरूको पहिचान, संरक्षण र व्यावसायिक प्रवर्द्धनको नीति अवलम्बन गरी धान, गहुँ, मकै, कोदो, तेलहन र दलहन बालीको बीउमा प्रदेशलाई पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने नारालाई अघि सारेको छ ।

त्यस्तै “किसानको शान, मधेशको मखान” भन्ने संकल्पलाई आत्मसात् गर्दै प्रदेशको विशिष्ट पहिचान बोकेको मखान खेतीको व्यावसायिक विकास र विस्तार गरिने र यसको प्रशोधन, प्याकेजिङ, लेबलिङ र ब्रान्डिङलगायतका कार्यमा संलग्न किसान तथा उद्यमीहरूलाई विशेष प्रोत्साहन गरिने कार्यक्रम ल्याएको छ ।

माछा पालन तथा मत्स्य बीउ व्यवसायको दिगो व्यवस्थापन गर्न उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म मूल्य शृङ्खलामा आधारित परियोजना सञ्चालन गर्ने, नवीनतम प्रविधिको प्रयोगमार्फत मत्स्य तथा मासु उत्पादनमा वृद्धि गरी प्रशोधन, प्याकेजिङ र बजारीकरणलाई विशेष प्रोत्साहन गर्ने घोषणा गरेको छ।

“कृषिको मुख्य आधार, माटोको स्वास्थ्य सुधार” भन्ने नाराका साथ माटोमा प्राङ्गारिक पदार्थको मात्रा उल्लेख्य रूपमा वृद्धि गर्न प्राङ्गारिक, जैविक, भर्मी कम्पोस्ट, हरियो मल र जीवाणु मलको प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै किसानहरूलाई प्राङ्गारिक खेतीतर्फ आकर्षित गर्ने कार्यक्रम छ ।

Image Source: © https://mulpatra.com

उखुको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै खेती भइरहेको क्षेत्रफल विस्तार गर्न मल, बीउ, आधुनिक उपकरण र सिँचाइको सहज व्यवस्थापनसहितको ‘उखु खेती उत्पादन सुधार परियोजना’ सञ्चालनमा ल्याइने, कृषि क्षेत्रको विकास र लागत न्यूनीकरणका लागि एकीकृत सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन नीति अवलम्बन गरिने कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ ।

त्यस्तै पशुधनको सुरक्षा र दूध–मासुको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न खोरेत लगायतका पशुजन्य रोगहरूको प्रभावकारी नियन्त्रण तथा उन्मूलनका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने्, कृषि अनुदान प्रणालीलाई पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउन वास्तविक उत्पादनका आधारमा कृषकहरूको बैंक खातामा सिधै प्रोत्साहन रकम जम्मा गरिने जस्ता कार्यक्रमहरु ल्याएको छ ।

कृषकहरूले उत्पादन गरेका तरकारी, फलफूल र दूध जस्ता चाँडै बिग्रने (नाशवान) कृषि उपजले बजार नपाएर खेर जाने अवस्थाको पूर्ण अन्त्य गर्न स्थानीय तह र सहकारीसँगको साझेदारीमा ‘स्थानीय खरिद तथा भण्डारण प्रणाली’ लागू गरिने र यस अन्तर्गत उत्पादित कृषि उपज गाउँमै खरिद गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा आवश्यकता अनुसार कृषि सङ्कलन केन्द्र, चिस्यान केन्द्र र दूध चिस्यान केन्द्र स्थापना गरिने कार्यक्रम ल्याएको छ ।

त्यसैगरि उत्पादन भएका कृषि उपजलाई सुरक्षित रूपमा बजारसम्म पुर्‍याउन कृषि एम्बुलेन्स र चिस्यानयुक्त ढुवानीका साधन सञ्चालन गर्ने सहकारी तथा निजी क्षेत्रलाई प्रदेश सरकारले विशेष अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने, कृषिमा विद्युत् निर्भरता र उत्पादन लागत घटाउन पम्पसेट र ट्युबवेल सञ्चालनका लागि ‘सौर्य सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम’ लागू गरिने र साना तथा सीमान्तकृत किसानहरूलाई सोलार पम्प खरिद तथा जडानमा प्रदेश सरकारले विशेष अनुदान उपलब्ध गराउने गरि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ ।