कृषि तथा पशुपंक्षि विकासका लागि ४६ अर्ब ९२ करोड, रासायनिक मल खरिदका लागि ३२ अर्ब ४६ करोड

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कृषि तथा पशुपंक्षि विकास क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै ४६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेले शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै कृषि उत्पादन वृद्धि, आधुनिकीकरण तथा भूमिसम्बन्धी सेवाको डिजिटल रूपान्तरणका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्।

सरकारले रासायनिक मल खरिदका लागि ३२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। मलको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्न रासायनिक मल आपूर्ति क्यालेन्डर तयार गरी वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाइने घोषणा गरिएको छ।

राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। किसानको पहिचान कार्य सम्पन्न गरी कृषक परिचयपत्र वितरण गरिने तथा स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गरेर निजी क्षेत्रमार्फत एग्रो पुलिङ कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गरिने बजेटमा उल्लेख छ।

कृषि उपजको प्रशोधन र बजार व्यवस्थापनलाई जोड दिँदै सिराहा र सप्तरीमा आँप प्रशोधन केन्द्र तथा सर्लाहीमा गोलभेडा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ। त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशमा स्याउ, ओखरलगायत फलफूल जोन स्थापना गरी चिस्यान केन्द्र निर्माण गरिने कार्यक्रम अघि सारिएको छ।

प्राङ्गारिक तथा हरियो मलको प्रयोग बढाउन स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान हस्तान्तरण गरिनेछ। साथै, ग्रिन युरिया मल उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै उत्पादन खरिदको सुनिश्चितता र विद्युत् अनुदान उपलब्ध गराइने सरकारको योजना छ।

पशुपंक्षी क्षेत्रमा लाग्ने विभिन्न रोगविरुद्धको खोप स्वदेशमै उत्पादन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने घोषणा पनि बजेटमा गरिएको छ।

Image Source: © https://mulpatra.com

भूमि प्रशासनलाई डिजिटल प्रविधिमार्फत आधुनिकीकरण गर्दै सरकारले जग्गाधनी संकेत नम्बर जारी गर्ने भएको छ। यससँगै अब जग्गा रोक्का, फुकुवा, खरिदबिक्री तथा राजस्व संकलनका कार्य अनलाइन प्रणालीमार्फत गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।

यस्तै, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ।