के हो स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क ? यसले ईभी सवारी साधनको मूल्य कति बढ्ला ?

काठमाडौं । स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क (Clean Infrastructure Investment Fee) भनेको सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत ल्याएको नयाँ शुल्क हो, जुन विशेषगरी विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) आयात गर्दा तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेटमार्फत विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) मा नयाँ कर संरचना लागू गरेपछि ईभीको मूल्य उल्लेख्य रूपमा बढ्ने भएको छ। सरकारले भन्सार दरलाई एकरूप बनाउँदै २० प्रतिशत फ्ल्याट कायम गरे पनि ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ नामक नयाँ शुल्क थपिएपछि समग्र करभार बढ्ने देखिएको हो।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटअनुसार अब ईभीमा मोटरको किलोवाट क्षमता वा सिट संख्याका आधारमा कर निर्धारण गर्ने पुरानो व्यवस्था हटाइएको छ। यसको सट्टा गाडीको भन्सार प्रयोजनका लागि निर्धारण गरिएको मूल्यका आधारमा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लगाइने व्यवस्था गरिएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार सबै प्रकारका ईभीमा २० प्रतिशत भन्सार महसुल, ५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्नेछ। यसबाहेक गाडीको मूल्यअनुसार फरक–फरक दरमा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क पनि तिर्नुपर्नेछ।

सरकारले २० लाख रुपैयाँसम्म मूल्य पर्ने ईभीमा २.५ प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क निर्धारण गरेको छ। २० लाखदेखि ३० लाख रुपैयाँसम्मका सवारीमा २० प्रतिशत, ३० लाखदेखि ४० लाखसम्ममा ३५ प्रतिशत, ४० लाखदेखि ५० लाखसम्ममा ७० प्रतिशत र ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका ईभीमा १३० प्रतिशतसम्म स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसका कारण न्यून मूल्यका ईभीमा करभार तुलनात्मक रूपमा सीमित रहे पनि मध्यम र उच्च मूल्यका सवारीमा करको भार उल्लेख्य रूपमा बढ्ने देखिएको छ। नयाँ संरचनाअनुसार २० लाख रुपैयाँसम्मका ईभीमा कुल करभार करिब ४०.५ प्रतिशत रहनेछ भने २०–३० लाख मूल्य समूहमा ५८ प्रतिशत, ३०–४० लाख समूहमा ७३ प्रतिशत, ४०–५० लाख समूहमा १०८ प्रतिशत र ५० लाखभन्दा माथिका ईभीमा १६८ प्रतिशतसम्म करभार पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

Image Source: © https://mulpatra.com

अटोमोबाइल व्यवसायी विकास भैलाका अनुसार नयाँ शुल्क लागू भएपछि विशेषगरी मध्यम र प्रिमियम श्रेणीका ईभीको बिक्री मूल्य उल्लेख्य रूपमा बढ्नेछ। यसले उपभोक्ताको खरिद क्षमतामा असर पार्नुका साथै पछिल्ला वर्षहरूमा तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको ईभी बजारको वृद्धिदरमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

यद्यपि सरकारले भने स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धनसँगै पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले नयाँ शुल्क लागू गरिएको जनाएको छ। सरकारको दाबीअनुसार यसबाट संकलित रकम सडक, चार्जिङ स्टेशन तथा अन्य स्वच्छ पूर्वाधार विकासमा खर्च गरिनेछ।

समग्रमा नयाँ कर संरचनाले कम मूल्यका ईभीलाई तुलनात्मक रूपमा प्रतिस्पर्धी बनाउने सम्भावना भए पनि उच्च मूल्यका विद्युतीय सवारीको आयात र बिक्रीमा भने प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ। यसले आगामी दिनमा नेपालमा आयात हुने ईभीको मूल्य, मोडल छनोट र बजार संरचनामा समेत परिवर्तन ल्याउन सक्ने अनुमान गरिएको छ।