नियम मिच्ने सभामुख, झुट बोल्ने प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग भएको प्रश्नोत्तर कार्यक्रमलाई लिएर संसद्मा तीव्र विवाद उत्पन्न भएको छ। विपक्षी दलका सांसदहरूले सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको गलत व्याख्या गरेको तथा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले तथ्यविहीन अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाएका छन्।

प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्रममा सभामुखले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको व्यवस्था विपरीत व्याख्या गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले आपत्ति जनाएका हुन्।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५८ मा भने “यस परिच्छेद अन्तर्गत प्रश्न गर्न इच्छुक सदस्यले आफ्नो प्रश्नको विषयको लिखित जानकारी बैठक प्रारम्भ हुनुभन्दा तीन दिन अगावै सभामुखलाई गराउनुपर्नेछ” भन्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको देखिन्छ।

यसले सभामुखले नियमावलीका दुईवटा महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाबारे सदनमै गलत व्याख्या गरेको आरोपलाई थप बल दिएको विपक्षी सांसदहरूको भनाइ छ।

बैठकमा एमाले सांसद गुरु बरालले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ अनुसार प्रत्येक महिनाको पहिलो सातामा एक दिन प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराएका थिए। उनले एक बैठकमा बढीमा १५ जना सांसदले मात्रै प्रश्न सोध्न पाउने व्यवस्था पनि नियमावलीमै उल्लेख भएको बताए।

प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न सोध्न चाहने सांसदले बैठक सुरु हुनुभन्दा तीन दिनअघि नै प्रश्नको विषय लिखित रूपमा सभामुखलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महर र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

Image Source: © https://mulpatra.com

विपक्षी सांसदहरूको भनाइमा, लामो समयदेखि उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नभइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले आकस्मिक रूपमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न खोज्नु र सभामुखले त्यसलाई वैधानिकता दिन खोज्नु नियमावलीको भावना विपरीत भएको हो।

प्रधानमन्त्रीको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिमाथि प्रश्न

बैठकमा प्रधानमन्त्रीले नेपाल–भारत सीमा विवादका विषयमा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर पनि सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन्।

प्रतिनिधिसभा सदस्य बासना थापाले प्रधानमन्त्रीले तथ्य र प्रमाणबिनै सीमा सम्बन्धी विषय उठाएको आरोप लगाइन्। उनले सदनमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले तथ्य बेगर बोलेको आरोप लगाएकी छिन् । नेपाल भारत सीमा विवादको कुरा गर्दै नेपालले भारतको सिमा मिचिएको विषय गम्भिर रुपमा उठाएकि छिन् । उनले प्रधानमन्त्रीले रोष्टममा तथ्य बिना सिमा विवादको विषय बोलेको हो भने बोलेको कुरा तत्काल हटाउन र र नेपालले भारतको भूमि मिचेको हो भने कहाँ कति मिचिएको छ सदनलाई जानकारी दिनु पर्ने बताएकी छिन् ।

सांसद रमेश मल्लले पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय अखण्डतामाथि नै प्रश्न उठाएको बताए। देशको प्रधानमन्त्रीले नै नेपालले अर्को देशको भूमि मिचेको जस्तो अभिव्यक्ति दिनु गम्भीर विषय भएको भन्दै उनले उक्त भनाइ रेकर्डबाट हटाउन माग गरे।

चीनबारे प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति पनि विवादित

सांसद खुश्बु ओलीले प्रधानमन्त्रीले चीनलाई विकसित देश भनेको विषयमा पनि प्रश्न उठाइन्। उनका अनुसार चीनलाई विकसित देशका रूपमा चित्रित गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय तथ्य र मान्यतासँग मेल नखाने अभिव्यक्ति हो। उनले प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धजस्तो संवेदनशील विषयमा पर्याप्त अध्ययन र तयारीबिनै अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाउँदै त्यसलाई सच्याउन आग्रह गरिन्।

चीन विकसित कि विकासशील ?

चीन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भए पनि अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले अझै चीनलाई विकासशील देशकै रूपमा वर्गीकृत गरेका छन्। सन् २०२३ मा अमेरिकी प्रतिनिधिसभाले “द पीआरसी इज नट अ डेभलपिङ कन्ट्री एक्ट” पारित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा चीनलाई विकासशील राष्ट्रको सट्टा विकसित राष्ट्रको रूपमा व्यवहार गर्न आग्रह गरेको थियो। तर उक्त प्रस्तावले स्वतः चीनको अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत परिवर्तन गरेन ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले प्रयोग गर्ने मापदण्डअनुसार चीन अझै विकासशील देशकै श्रेणीमा पर्छ। प्रतिव्यक्ति आय, मानव विकास सूचकांक र क्षेत्रीय असमानताका आधारमा पनि चीनलाई विकसित राष्ट्रका रूपमा सर्वमान्य मान्यता प्राप्त भइसकेको छैन।

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार चीन अझै पनि विकासशील देश नै मानिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको मापदण्डअनुसार जापान, क्यानडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, अष्ट्रेलिया, न्यूजिल्यान्ड तथा युरोपेली राष्ट्रहरूबाहेक अधिकांश देशहरू विकासशील देशको श्रेणीमा पर्छन्। सन् २०२१ मा चीनको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय (जीएनई) विश्वमा ६८औँ स्थानमा थियो भने मानव विकास सूचकांकमा ७९औँ स्थानमा थियो, जुन अन्य प्रमुख विकासशील देशहरूसँग मिल्दोजुल्दो थियो।

केही महिला अघि पनि चीनले आफ्नो विकासशील राष्ट्रको हैसियत परिवर्तन नगरेको र विश्वकै सबैभन्दा ठूलो विकासशील देशको रूपमा चीनको अन्तर्राष्ट्रिय स्थिति यथावत् रहेको बताएको छ।

यसरी सभामुखले नियमावलीको गलत ब्याख्या गर्ने र प्रयोग गर्ने तथा प्रधानमन्त्रीले तथ्य पुष्टि नगरी संवेदनशील विषयमा अभिव्यक्ति दिएको विषय सदनको मर्यादाको विषय रहेको विपक्षीले आरोप लगाएका छन्। यता सरकार पक्षले भने प्रधानमन्त्रीको प्रश्नोत्तर कार्यक्रमलाई नियमित संसदीय अभ्यासको रूपमा व्याख्या गर्दै आलोचनाको प्रतिवाद गरिरहेको छ।

संसद्मा उठेका यी विवादले अब सभामुखको भूमिकादेखि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिसम्मका विषयमा थप राजनीतिक बहस चर्किने संकेत देखिएको छ।