बजेटले स्टार्टअप व्यवसायलाई राहत: बैंकिङ कर्जामा नयाँ व्यवस्था

काठमाडौं–सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत स्टार्टअप तथा नवउद्यमशीलता क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने विभिन्न कार्यक्रम र सहुलियतहरू घोषणा गरेको छ ।

बजेटले युवा उद्यमीहरूलाई व्यवसाय सुरु गर्न र विस्तार गर्न आवश्यक वित्तीय पहुँच सहज बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।

बजेटअनुसार स्टार्टअप व्यवसायहरूका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा व्यवस्था, नवप्रवर्तनमा आधारित उद्यमलाई प्रोत्साहन, लगानी आकर्षित गर्ने नीति तथा प्रक्रियागत सरलीकरणका उपायहरू अघि सारिएका छन् ।

साथै, उद्यमीहरूले सहज रूपमा वित्तीय स्रोत प्राप्त गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यले कर्जा प्रवाहसम्बन्धी व्यवस्थामा समेत सुधारका प्रावधान समेटिएका छन् ।

यी व्यवस्थाले नयाँ उद्यम स्थापना, रोजगारी सिर्जना र नवप्रवर्तनमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यद्यपि, बजेटमा उल्लेख गरिएका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता कार्यान्वयनको अवस्था र सम्बन्धित निकायहरूको सक्रियतामा निर्भर रहनेछ ।

Image Source: © https://mulpatra.com

बजेटले स्टार्टअपलाई केवल बैंक ऋणमा निर्भर नराख्ने नीति लिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यक्ति र व्यवसायको क्रेडिट स्कोरिङको आधारमा ऋण दिने व्यवस्था ल्याइने भएको छ । यसले धितो कम भएका तर राम्रो कारोबार इतिहास भएका उद्यमीलाई फाइदा पुग्न सक्छ ।
निजी क्षेत्र र गैरआवासीय नेपालीसँग सह–लगानी प्रोत्साहन गरिनेछ ।

युवा उद्यमीका लागि विशेष कार्यक्रम

कृषि तथा पशुपालनमा व्यवसाय गर्न चाहने १,००० युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप सुविधा दिने घोषणा गरिएको छ ।

समग्रमा हेर्दा, यो बजेटले स्टार्टअपका लागि कर छुट + अनुदान + सहुलियत कर्जा + भेन्चर क्यापिटल पहुँच जस्ता मिश्रित वित्तीय व्यवस्था ल्याउने संकेत दिएको छ । अब वास्तविक लाभ कति पाइन्छ भन्ने कुरा आगामी कार्यविधि र कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ ।