परराष्ट्रमन्त्रीले दिल्लीमा भने, ‘हामीले बेलायतको मध्यस्थता खोजेका छैनौँ’

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल ले नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधानका लागि नेपालले बेलायतको मध्यस्थता नखोजेको स्पष्ट पारेका छन्। भारत भ्रमणका क्रममा नयाँ दिल्लीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले बेलायतसँग ऐतिहासिक दस्तावेजमा पहुँचको विषय मात्र उठाइएको बताएका हुन्।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ले संसद्मा सीमा विवादसम्बन्धी ऐतिहासिक प्रमाण जुटाउन बेलायत सरकारसँग पनि संवाद भइरहेको बताएका थिए। त्यसपछि उत्पन्न भएको बहसलाई स्पष्ट पार्दै परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपालले कुनै तेस्रो पक्षको मध्यस्थता नचाहेको बताएका हुन्।

‘हामीलाई ऐतिहासिक प्रमाणहरू आवश्यक पर्छन्। बेलायतका पुस्तकालय वा सङ्ग्रहालयमा रहेका केही दस्तावेजहरूमा पहुँच पाउन सकिन्छ कि भनेर मात्र हेर्न खोजिएको हो,’ उनले भने, ‘यसको अर्थ हामीले बेलायतको मध्यस्थता मागेका हौँ भन्ने होइन।’

उनले नेपाल र भारतबीच रहेका सीमा सम्बन्धी विषयहरू दुई देशबीचको संवाद र कूटनीतिक माध्यमबाटै समाधान हुनुपर्ने नेपालको स्थायी अडान रहेको दोहोर्‍याए। सीमा विवादको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उल्लेख गर्दै उनले वर्तमान नेपाल–भारत सीमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धि बाट निर्धारण भएको स्मरण गराए।

भारतीय सञ्चारकर्मीले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे प्रश्न उठाएपछि खनालले नेपालले विगतदेखि नै लिपुलेक, कालापानीलगायतका क्षेत्रबारे आफ्नो दाबी भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक नोटमार्फत जानकारी गराउँदै आएको बताए। ‘हामीले दुवै देशलाई स्पष्ट रूपमा त्यो भूमि नेपालको हो भन्ने धारणा राखेका छौँ,’ उनले भने।

भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकर सँगको भेटवार्तामा पनि नेपाल–भारत सम्बन्धका विविध आयाममा छलफल भएको जानकारी दिँदै खनालले व्यापार, ऊर्जा, कनेक्टिभिटी, जलस्रोत र जनस्तरको सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी भएको बताए।

Image Source: © https://mulpatra.com

उनले सीमा, सिमाना तथा अन्य बाँकी रहेका विषय समाधानका लागि दुवै देशबीच विभिन्न कूटनीतिक तथा प्राविधिक संयन्त्र सक्रिय रहेको उल्लेख गरे। ‘खुलापन र संवादमार्फत समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ,’ उनले भने।

तीनदिने औपचारिक भारत भ्रमण पूरा गरेका परराष्ट्रमन्त्री खनाल आज स्वदेश फर्किने कार्यक्रम छ।