सरकारको आवेग– व्यावसायिक आक्रोसः बैरो संघको नयाँ कार्यसमितिलाई ‘फ्रि’देखि लागत खर्च निर्धारणकै चुनौती

काठमाडौं– वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संघमा नयाँ नेतृत्व चयन भएसँगै व्यवसायीहरूले धेरै अपेक्षा गरेका छन् ।

तर नेतृत्व परिवर्तनसँगै चुनौतीहरू पनि उत्तिकै जटिल छन्। वैदेशिक रोजगार क्षेत्र अहिले नीति अस्थिरता, बढ्दो नियमन, वैदेशिक रोजगारीका गन्तव्य मुलुकमा बदलिँदो अवस्था तथा व्यवसायीप्रतिको नकारात्मक धारणा जस्ता समस्याबाट गुज्रिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन नेतृत्वको सरकारले समेत म्यानपावर व्यवसायीमाथि निगारानी बढाइरहेका बेला आएको नयाँ कार्यसमितिमाथि चुनौती छ ।

आइतवार सम्पन्न नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको बहुप्रतीक्षित निर्वाचनबाट नयाँ नेतृत्व चयन भएको छ । अध्यक्ष पदमा नेकपा एमाले निकट प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालका उम्मेदवार डिकबहादुर खत्री ‘कुमार’ विजयी भएका छन् ।

प्रथम उपाध्यक्षमा महेश कुमार बस्नेत विजयी भएका छन् । द्वितीय उपाध्यक्षमा अनिल बोगटी निर्वाचित भए भने तृतीय उपाध्यक्षमा भने लोकतान्त्रिक एसोसिएसनका उम्मेदवार लक्ष्मण पौडेल विजयी भएका छन् ।

महासचिव पदमा हिराबहादुर डाँगी निर्वाचित भएका छन् । सचिव पदमा केदारनाथ अधिकारी र कोषाध्यक्षमा धनमाया सिन्जाली विजयी भएका छन् ।

Image Source: © https://mulpatra.com

संघको नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भएसँगै नेतृत्वमाथि विभिन्न चुनौतीहरू थपिएका छन् ।

विशेषगरी लामो समयदेखि विवाद र बहसको विषय बनेको फ्रि भिसा–फ्रि टिकट नीति तथा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको यथार्थ लागत खर्च निर्धारण नयाँ नेतृत्वका लागि सबैभन्दा ठूलो परीक्षा बन्ने देखिएको छ ।

वर्षौंदेखि व्यवसायीहरूले फ्रि भिसा–फ्रि टिकट नीतिको व्यावहारिक पुनरावलोकन र वास्तविक खर्चका आधारमा लागत निर्धारणको माग गर्दै आएका छन् ।

नवनिर्वाचित तृतीय उपाध्यक्ष लक्ष्मण पौडेलले हालको व्यवस्था र व्यवहारबीच ठूलो अन्तर रहेकाले यसले कामदार र व्यवसायी दुवैलाई समस्या सिर्जना भइरहेको विषयमा सरकारलाई जानकारी गराउन समेत पहल गर्नुपर्ने चुनौती थपिएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार नयाँ नेतृत्वका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती व्यवसायीहरूको हकहित संरक्षण गर्दै वैदेशिक रोजगारीलाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनुपर्ने भएको उनको बुझाइ छ ।

फ्रि भिसा–फ्रि टिकट नीतिको व्यावहारिक कार्यान्वयन, लागत खर्च निर्धारण, स्वास्थ्य परीक्षण तथा भिसा प्रक्रियामा देखिएका सिण्डिकेट अन्त्य, नयाँ श्रम गन्तव्यको खोजी तथा श्रम सम्झौताहरूलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा संघले स्पष्ट भूमिका खेल्नुपर्नेछ ।

त्यसैगरी, सरकार र व्यवसायीबीचको अविश्वास हटाउँदै नीतिगत निर्णयमा व्यवसायीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गराउनु पनि नेतृत्वको प्रमुख जिम्मेवारी हुनेछ ।

नयाँ कार्यसमितिले सरकारसँग समन्वय गर्दै श्रम स्वीकृति, स्वास्थ्य परीक्षण, भिसा प्रक्रिया, बायोमेट्रिक, बीमा तथा अन्य शीर्षकमा लाग्ने खर्चको वास्तविक अध्ययन गरी पारदर्शी लागत संरचना निर्माणका लागि दबाब दिनुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

साथै, विभिन्न देशमा देखिएका सेवा प्रदायक संस्थाको एकाधिकार, सिण्डिकेट र अनावश्यक शुल्क नियन्त्रणको विषय पनि संघको प्राथमिक एजेण्डामा पर्ने देखिन्छ ।

अवैध एजेन्ट, भिजिट भिसाको दुरुपयोग तथा गैरकानुनी गतिविधिका कारण सम्पूर्ण क्षेत्र बदनाम हुने अवस्था रोक्न संघले आन्तरिक अनुशासनलाई समेत मजबुत बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

व्यवसायीहरूबीच एकता कायम राख्दै साझा एजेण्डामा अघि बढ्न सक्नु, श्रमिकको हित र व्यवसायीको अधिकारबीच सन्तुलन कायम गर्नु तथा बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारअनुसार व्यवसायलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनु नयाँ नेतृत्वको सफलताको प्रमुख आधार हुनेछ ।

चुनौती धेरै छन्, तर प्रभावकारी नेतृत्व, स्पष्ट योजना र व्यवसायीहरूको सहकार्य भए वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र सम्मानित बनाउन सकिने अपेक्षा गरिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारी जाने कामदारका हकमा मलेसियाको स्वाथ्य युएईको प्रहरी रिपोर्ट, व्यक्तिगत ठगिकै कारण व्यवसायीमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

साथै व्यक्तिगत भिसा रोकि संस्थागत गर्नुपर्ने सरकारको योजना र भिसा प्रक्रियामा सरकारले गर्न लागेका काममा पनि बहस गर्नुपर्ने चुनौती नयाँ कार्यसमितिलाई थपिएको छ ।