पासपोर्ट ठेक्कामा अख्तियारको आरोपपत्र: आधा क्षमताको प्रिन्टर ल्याएर भ्रष्टाचार गर्न खोजियो

काठमाडौं– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राज्यकोषमा नोक्सान हुनेगरी राहदानी विभागको पासपोर्ट खरिदमा कम क्षमताका र आवश्यक भन्दा कम संख्यामा प्रिन्टर मेसिनहरू उपलब्ध गराउने काम भएको दाबी गरेको छ ।

बोलपत्रको शर्तमा दैनिक ६ हजार पासपोर्ट छाप्ने मेसिनहरू उपलब्ध हुनुपर्ने र त्यसमध्ये कम्तीमा एउटा जगेडा हुनुपर्ने उल्लेख थियो । अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोपपत्रमा, मिलेमतोका कारण त्यसमा चलखेल गरेको र कम संख्यामा पासपोर्ट छाप्ने मेसिन उपलब्ध गरायएको उल्लेख छ ।

ठेकेदारले दैनिक ६ हजार पासपोर्ट छाप्नुपर्ने भन्दै राहदानी विभागले प्रतिघण्टा ५ सयका दरले पासपोर्ट छाप्ने भए दुईवटा र प्रतिघण्टा हजारका दरले पासपोर्ट छाप्ने भए एउटा मेसिन उपलब्ध हुनुपर्ने थियो । हरेक मेसिन दैनिक ६ घण्टामात्रै चल्थ्यो ।

यी बाहेक एउटा मेसिन जगेडाको रूपमा राख्नुपथ्र्यो, किनभने कुनै पनि बेला चालु मेसिन बिग्रिएमा जगेडाको मेसिन चलाएर पासपोर्ट आपूर्ति सहज बनाउनुपर्ने सर्त थियो ।

अख्तियारको आरोपपत्र अनुसार, राहदानी विभागका महानिर्देशक र ठेकेदारको मिलेमतोमा झुक्याएर दुईवटा मात्रै मेसिन ल्याउन खोजिएको हो ।

ठेकेदार कम्पनीले प्रतिघण्टा ५ सयका दरले छाप्ने दुईवटा मेसिन ल्याउने प्रस्ताव ग¥यो, तर उसले जगेडा मेसिन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएन । प्रतिघण्टा एक हजारका दरले पासपोर्ट छाप्ने मेसिन ल्याउनु भने असम्भव जस्तै थियो ।

Image Source: © https://mulpatra.com

प्रतिघण्टा ५ सयका दरले छाप्ने दुईवटा मेसिन चलाउँदा कुनै दिन प्राविधिक समस्या आएमा पासपोर्ट छपाई नै प्रभावित हुन्थ्यो । बोलपत्रको सर्त विपरीत त्यो प्रस्ताव स्वीकार्नु गल्ती भएको र त्यसले राज्यकोषमा नोक्सानी पु¥याएको अख्तियारको जिकिर हो ।

प्रतिघण्टा एक हजार पासपोर्ट छाप्ने मेसिन ल्याउने भनेको कम्पनीले पछि आर्थिक प्रस्तावमा भने प्रतिघण्टा ५ सयका दरले छाप्ने दुई मेसिन ल्याउने भनी त्यो अनुसार आर्थिक प्रस्ताव तयार गरेको थियो । कम रकम उल्लेख गरेकाले उनको प्रस्ताव स्वीकृत भएको थियो ।

राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालले एउटा मेसिन भए पनि पासपोर्ट छपाइमा काम चल्ने भनी ठेकेदारको बचाउ गर्दै सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पठाएका थिए ।

उनले जवाफमा भनेका छन्, ‘बोलपत्रमा उल्लिखित प्रावधान अनुसार कार्य सम्पन्न गर्न नसकेमा त्यसको कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति वा हर्जाना लगायत छुट्टै उपचारको व्यवस्था रहेको छ ।’

‘कयौं बदमासी भेटियो’

पासपोर्ट छाप्ने मेसिन, त्यसको संख्या र गति बाहेक अख्तियारले अरू कयौं विषयमा प्रश्न उठाई विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारको दाबी अनुसार, राहदानी विभागमा अहिले चालु अवस्थामा कयौं उपकरण, हार्डवेयर, सफ्टवेयर लगायतका सामग्री छन् ।

त्यसको प्राविधिक परीक्षण हुन सकेको छैन । कति सामान छन्, कति प्रयोग हुनसक्ने भन्ने परीक्षण नगरी दोहोरो खरिद गर्नु गलत हुने भन्दै अख्तियारले आरोपितहरूमाथि मुद्दा चलाएको हो ।

अख्तियारले राहदानी विभागका अधिकारी र ठेकेदारहरूमाथि औचित्यविहीन मालसामान खरिद गराउने निर्णय गरेको आरोप लगाएको छ ।

आरोपपत्रमा उसले भनेको छ, ‘विभिन्न अनावश्यक समिति बनाई ती समितिलाई निर्देशित रुपमा बदनियतपूर्ण तबरले सिफारिस गर्न लगाई बिना वस्तुगत आधार प्रमाण बिना खरिद समितिका प्रतिवादीहरूले खरिद कार्य गरे गराएको देखिएको छ ।’

अहिलेको प्रणालीबाट नयाँ प्रणालीमा डाटा सार्ने र त्यसको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने यकिन नहुँदै पासपोर्टको ठेक्का अघि बढेको थियो । डाटा व्यवस्थापनका विषयमा कुनै अध्ययन नगरी समिति बनाई खरिदका काम अघि बढाएको भन्दै अख्तियारले त्यसमा भ्रष्टाचारको स्वार्थ रहेको आरोप लगाएको छ ।