मटनबाट शुरु भई चियामा टुंगिएको रास्वपा महाधिवेशनले जनताको मनमा आशंका पैदा गर्यो

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनलाई नयाँ राजनीतिक संस्कार, पारदर्शी संगठन र वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरेको थियो। तर चितवनमा सम्पन्न महाधिवेशन अन्ततः व्यवस्थापकीय कमजोरी, निर्वाचन प्रक्रियामाथिका विवाद, आर्थिक अभाव र नीतिगत विरोधाभासका कारण चर्चित मात्र होइन, प्रश्नको केन्द्र पनि बन्यो।

प्रतिनिधिबाट ५ हजार शुल्क लिएर तीन दिनमै सम्पन्न गर्ने योजना बनाइएको महाधिवेशन छैटौं दिनसम्म लम्बियो। सुरुवाती दिनमा प्रतिनिधिहरूलाई मटनसहितको भोजन व्यवस्था गरिएको थियो। तर अन्तिम दिन आर्थिक अभावको कारण बिहानको चिया मात्र उपलब्ध गराइयो। यो दृश्य सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म व्यापक चर्चाको विषय बन्यो। कतिपयले यसलाई केवल आर्थिक संकटको संकेत नभई पार्टीको व्यवस्थापन क्षमताको प्रतीकका रूपमा व्याख्या गरे।

महाधिवेशन लम्बिँदै जाँदा निर्वाचन प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठे। उम्मेदवारहरूको नामावली, वर्णानुक्रम, क्लस्टर व्यवस्थापन र मतदान प्रणालीमा देखिएका कमजोरीप्रति उम्मेदवारहरूले नै सार्वजनिक असन्तुष्टि जनाए। प्रतिनिधिहरूले आफूले नचिनेका उम्मेदवारलाई समेत अनिवार्य मतदान गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको गुनासो गरे।

अन्ततः चार हजार तीन सयभन्दा बढी प्रतिनिधि रहेको दाबी गरिए पनि केन्द्रीय सदस्य निर्वाचनमा जम्मा दुई हजार नौ सय ५९ मत मात्रै खस्यो। झण्डै एक तिहाइ प्रतिनिधि मतदान नै नगरी फर्किनुले महाधिवेशनप्रतिको निराशा झल्कायो।

रास्वपाले विगतमा पुराना राजनीतिक दलहरूको अव्यवस्था, अपारदर्शिता र गुटगत राजनीतामाथि कडा आलोचना गर्दै आएको थियो। तर आफ्नै पहिलो महाधिवेशनमा देखिएको भद्रगोलले पार्टीले उठाएको नयाँ राजनीतिको नारामाथि नै प्रश्न उठाइदिएको छ। किनभने कुनै पनि राजनीतिक दलको महाधिवेशन केवल नेतृत्व चयनको प्रक्रिया मात्र होइन, त्यो दलको संगठनात्मक क्षमता, व्यवस्थापन कौशल र संस्थागत परिपक्वताको परीक्षा पनि हो।

यसपटकको महाधिवेशनले केवल व्यवस्थापनमा मात्र होइन, नीतिगत रूपमा पनि गम्भीर बहस जन्माएको छ। निर्वाचनअघि संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको पार्टीले महाधिवेशनबाट प्रदेशसभा खारेज गर्ने, स्थानीय तहको संख्या घटाउने तथा स्थानीय निर्वाचनलाई दलविहीन बनाउने प्रस्ताव पारित गर्यो। यसले चुनावअघि जनतासँग गरिएको प्रतिबद्धता र अहिलेको राजनीतिक दिशाबीच स्पष्ट विरोधाभास देखाएको छ।

Image Source: © https://mulpatra.com

संघीयताको प्रभावकारिताबारे बहस हुन सक्छ। प्रदेश संरचनाको कार्यक्षमता, खर्च र पुनर्संरचनाबारे विमर्श लोकतान्त्रिक प्रक्रियाकै हिस्सा हो। तर चुनावअघि एउटा वाचा गरेर सत्तामा पुगेपछि ठीक विपरीत नीति अघि सारिँदा जनताले त्यसको राजनीतिक र नैतिक उत्तर खोज्नु स्वाभाविक हुन्छ।

स्थानीय तहलाई दलविहीन बनाउने प्रस्तावले झन् ठूलो बहस जन्माएको छ। लोकतन्त्रमा राजनीतिक दल उत्तरदायित्व, नीति र जनमतको आधार हुन्। दलविहीन व्यवस्थाको अवधारणा नेपालको पञ्चायती इतिहाससँग जोडिने भएकाले यसले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कमजोर बनाउने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

महाधिवेशनले अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि उठाएको छ। यदि हजारौं प्रतिनिधि सहभागी आफ्नै महाधिवेशनलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न कठिन हुन्छ भने भविष्यमा देशको शासन, प्रशासन, अर्थतन्त्र र राज्य संयन्त्र सञ्चालन गर्ने क्षमताबारे नागरिकले प्रश्न उठाउनु अस्वाभाविक हुँदैन। यो प्रश्न विपक्षीले मात्र होइन, परिवर्तनको आशामा रास्वपालाई समर्थन गर्ने मतदाताले समेत उठाइरहेका छन्।

रास्वपा नयाँ पार्टी भएकाले अनुभवको कमी हुनु स्वाभाविक हुन सक्छ। तर आफूलाई पुराना दलहरूको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक शक्तिले आफ्नो व्यवहार र व्यवस्थापनबाट त्यो दाबी पुष्टि गर्नुपर्ने अपेक्षा पनि उत्तिकै ठूलो हुन्छ। आलोचना गरेर मात्र विकल्प स्थापित हुँदैन, संगठन, प्रक्रिया, पारदर्शिता र निर्णय क्षमताबाट विश्वास जित्नुपर्छ।

चितवन महाधिवेशनले रास्वपालाई एउटा गम्भीर सन्देश दिएको छ। नयाँ राजनीतिको सफलता आकर्षक नाराले होइन, संस्थागत क्षमता, आन्तरिक लोकतन्त्र र जनतासँग गरिएको प्रतिबद्धताप्रतिको इमानदारीले मापन हुन्छ। मटनबाट सुरु भएर अन्तिम दिन चियामा टुंगिएको महाधिवेशनले आर्थिक कठिनाइभन्दा ठूलो राजनीतिक सन्देश दिएको छ ।

जनताले अब भाषणभन्दा व्यवहार हेर्न थालेका छन्। रास्वपाले उठाएको आशा जोगाउने कि आफ्नै विरोधाभासको भारले त्यो विश्वास गुमाउने भन्ने प्रश्नको उत्तर अब उसकै आगामी राजनीतिक व्यवहारले दिनेछ।