महाधिवेशन व्यवस्थित गर्न नसक्ने रास्वपाले दुई तिहाइको सरकार कसरी थेग्छ ?

काठमाडौं । चितवनमा जारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम महाधिवेशनले पार्टीले विगतदेखि गर्दै आएको नयाँ राजनीतिक संस्कार, व्यवस्थित संगठन र पुराना दलको विकल्प भन्ने दाबीलाई गम्भीर परीक्षणको घेरामा ल्याइदिएको छ। पार्टीको इतिहासमै पहिलो महाधिवेशन लोकतान्त्रिक अभ्यासको उत्सव बन्नुपर्नेमा व्यवस्थापनको चरम अव्यवस्था, निर्वाचन प्रक्रियामाथि उठेका प्रश्न, उम्मेदवार र प्रतिनिधिहरूको असन्तुष्टि तथा महाधिवेशन लम्बिँदै जाँदा देखिएको भद्रगोलले रास्वपाको संगठनात्मक क्षमतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

असार ७ देखि ९ गतेभित्र सम्पन्न गर्ने भनिएको महाधिवेशन निर्धारित समयसीमा नाघेर पनि टुंगोमा पुग्न सकेको छैन। बन्दसत्र सञ्चालनमा ३१ घण्टासम्म ढिलाइ, मतदान तालिका पटक–पटक परिवर्तन, उम्मेदवार सूची व्यवस्थापनमा गम्भीर कमजोरी तथा प्रतिनिधिहरू पदाधिकारीको मतदान नगरी घर फर्किन थालेको अवस्थाले महाधिवेशनलाई सफलभन्दा विवादास्पद बनाएको छ।

सबैभन्दा ठूलो प्रश्न निर्वाचन प्रक्रियामै उठेको छ। उम्मेदवारहरूले नै आफ्नो नामको क्रम परिवर्तन गरिएको, उम्मेदवारी क्लस्टर फेरिएको, वर्णानुक्रम नमिलाइएको तथा मतदान मेसिनमा जानकारी अव्यवस्थित रूपमा राखिएको आरोप लगाएका छन्। सांसद आशिका तामाङ, यज्ञमणि न्यौपाने, गणेश कार्की, राजीव खत्रीलगायत नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै निर्वाचन व्यवस्थापनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

अझ विडम्बना त के छ भने राइट टु रिकल र आन्तरिक लोकतन्त्रको पक्षमा आवाज उठाउने रास्वपाको महाधिवेशनमा प्रतिनिधिहरूले आफूले नचिनेका उम्मेदवारलाई समेत अनिवार्य रूपमा मत दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको गुनासो गरेका छन्। कतिपय प्रतिनिधिले आफूले चिन्दै नचिनेका उम्मेदवारलाई घचाघच भोट हाल्नुपरेको बताएका छन्। यसले लोकतान्त्रिक छनोटको अधिकारलाई नै सीमित बनाएको टिप्पणी भइरहेको छ।

चार हजार तीन सयभन्दा बढी प्रतिनिधि रहेको दाबी गरिए पनि केन्द्रीय सदस्य निर्वाचनमा जम्मा दुई हजार नौ सय ५९ मत मात्र खस्यो। झण्डै एक हजार तीन सयभन्दा बढी प्रतिनिधि मतदान प्रक्रियाबाट बाहिरिनु सामान्य घटना होइन। प्रतिनिधिहरू मतदान नगरी फर्किनु भनेको महाधिवेशन व्यवस्थापनप्रतिको अविश्वास र निराशाको प्रत्यक्ष संकेत हो।

रास्वपाले सधैं पुराना दलहरूलाई अव्यवस्थित, अपारदर्शी र अक्षम भन्दै आलोचना गर्दै आएको थियो। तर आफ्नै महाधिवेशनमा देखिएको अवस्था हेर्दा पार्टीले उठाएको नयाँ राजनीतिको नारा व्यवहारमा कति लागू भएको छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ। किनकि महाधिवेशन एउटा राजनीतिक दलको आन्तरिक कार्यक्रम मात्र होइन, त्यो पार्टीको संगठनात्मक क्षमता, व्यवस्थापन कौशल र नेतृत्वको दक्षताको प्रतिविम्ब पनि हो।

Image Source: © https://mulpatra.com

यदि हजारौं प्रतिनिधि सहभागी हुने आफ्नै महाधिवेशन व्यवस्थित गर्न कठिन भइरहेको छ भने भोलि देशको प्रशासन, अर्थतन्त्र, संघीय संरचना, सुरक्षा निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र लाखौं नागरिकका अपेक्षाको भार बोकेको दुई तिहाइको सरकार सञ्चालन गर्ने क्षमता कसरी प्रमाणित हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन।

निश्चय पनि रास्वपा नयाँ पार्टी हो। अनुभवको कमी हुन सक्छ। तर नयाँ पार्टी भएकै आधारमा व्यवस्थापनको कमजोरीलाई सधैं क्षमायोग्य मान्न सकिँदैन। किनभने रास्वपाले आफूलाई पुराना दलहरूको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। विकल्प बन्ने दाबी गर्ने शक्तिले आफूलाई अरूभन्दा बढी सक्षम र व्यवस्थित देखाउनुपर्छ।

चितवन महाधिवेशनले रास्वपालाई एउटा महत्वपूर्ण पाठ सिकाएको छ, पुराना दलको आलोचना गरेर मात्र नयाँ राजनीति स्थापित हुँदैन। संगठन, प्रक्रिया, पारदर्शिता र व्यवस्थापनमा उत्कृष्टता देखाउन सक्नुपर्छ। अन्यथा नयाँ राजनीतिको नारा केवल आकर्षक भाषणमा सीमित हुनेछ।

आज उठिरहेको मूल प्रश्न यही हो, आफ्नै महाधिवेशन व्यवस्थित गर्न नसक्ने रास्वपाले भोलि दुई तिहाइको सरकार कसरी थेग्छ ?