सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण विधेयक, २०८३ पारित, के छ विधेयकमा ?

काठमाण्डौ । आज बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको बहुमतले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ पारित गरेको छ।

बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। प्रतिनिधिसभाको छलफलपछि सभाले बहुमतका आधारमा विधेयक स्वीकृत गरेको हो।

सरकारले यस अघि ल्याएको अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकको रुपमा सदनमा पेश भएको थियो । विधेयक पारित भएसँगै नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था थप सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ।

विधेयकमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउने, तस्करी (भन्सार, अन्तःशुल्क तथा करसमेत), प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कर छली, धितोपत्र तथा कमोडिटिज बजारमा हुने बजार हेरफेर (मार्केट म्यानिपुलेसन), भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ), मुद्रा, बैङ्किङ, वित्तीय, विदेशी विनिमय, विनिमेय अधिकारपत्र तथा बिमा सम्बन्धी सम्बद्ध कसुरबाट सिर्जना हुने सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा अनुसन्धान र अभियोजनलाई सुदृढ बनाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा १३ संशोधन गर्दै विभागको अनुसन्धान अधिकार विस्तार साथै कसुरसँग सम्बन्धित सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नदेखिएका सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयसमेत विभागले अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै तस्करी, करसम्बन्धी कसुर, बजार हेरफेर, इन्साइडर ट्रेडिङ, मुद्रा, बैङ्किङ, वित्तीय, विदेशी विनिमय, विनिमेय अधिकारपत्र तथा बिमा सम्बन्धी कसुरसँग जोडिएका सम्पत्ति शुद्धीकरणका सूचना अनिवार्य रूपमा विभागमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ।