सांसदको बजेट मोहले प्रदेशसभामा किचलो, नीति बनाउनभन्दा सडक–पुल माग्न ध्याउन्न हुँदा समस्या

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट प्रस्तुत भएसँगै चार प्रदेशका प्रदेशसभामा देखिएको राजनीतिक किचलोले एउटा गम्भीर प्रश्न फेरि उठाएको छ—प्रदेश सांसदको मूल काम के हो ? नीति बनाउने कि आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा सडक, पुल, भवन र टुक्रे योजना सुनिश्चित गराउने ?

मधेश प्रदेशमा प्रमुख प्रतिपक्षीले बजेट संशोधनको माग गर्दै प्रदेशसभा अवरुद्ध गरेका छन्। कोशी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा भने सत्तारूढ दलभित्रै बजेट असन्तुष्टि सत्ता परिवर्तनको बहससँग जोडिएको छ। कतै बजेटमाथिको छलफल रोकिएको छ भने कतै मुख्यमन्त्री परिवर्तनको राजनीतिक समीकरण बजेटसँग गाँसिएको छ।

बाहिरबाट हेर्दा विवाद बजेटको देखिए पनि यसको केन्द्रमा सांसदहरूको क्षेत्रगत बजेट को अपेक्षा छ। अधिकांश सांसद आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा कति योजना परे, कति बजेट आयो भन्ने आधारमा बजेटको समर्थन वा विरोध गरिरहेका छन्। यही प्रवृत्तिले प्रदेशसभाको मूल संवैधानिक भूमिकालाई ओझेलमा पारेको विश्लेषण हुन थालेको छ।

मधेशदेखि सुदूरपश्चिमसम्म एउटै प्रवृत्ति

मधेश प्रदेशमा विपक्षी दलले सरकारले एक करोडका टुक्रे योजनामा आधारित बजेट ल्याएको आरोप लगाउँदै सदन नै अवरुद्ध गरेको छ। उनीहरूको माग बजेट संशोधन वा छानबिन समिति गठन हो।

कोशी प्रदेशमा अवस्था झन् फरक छ। कांग्रेस र एमालेकै २७ सांसदले बजेट परिमार्जन नभएसम्म पारित हुन नदिने अडान लिएका छन्। औपचारिक रूपमा बजेट असन्तुष्टिको कुरा भए पनि यसको भित्री राजनीतिक तहमा मुख्यमन्त्री परिवर्तनको समीकरण जोडिएको चर्चा छ।

Image Source: © https://mulpatra.com

लुम्बिनीमा बजेट विवादसँगै आलोपालो मुख्यमन्त्रीको सहमति कार्यान्वयन गर्ने बहस फेरि सतहमा आएको छ। सत्तारूढ सांसदहरू नै बजेट वितरण असन्तुलित भएको भन्दै बैठक प्रभावित गरिरहेका छन्।

सुदूरपश्चिममा त सत्तासाझेदार एमालेले नै बजेट संशोधन नभए सरकार छाड्ने चेतावनी दिएको छ। बजेटमाथिको छलफलसमेत सुरु हुन सकेको छैन।

चारै प्रदेशका घटनालाई तुलना गर्दा एउटा समान विशेषता देखिन्छ—सांसदहरूको असन्तुष्टि मुख्यतः आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट विनियोजनसँग सम्बन्धित छ।

नेपालको संविधानले प्रदेशसभालाई प्रदेशको व्यवस्थापिका बनाएको छ। प्रदेश सांसदको मुख्य जिम्मेवारी कानुन निर्माण, प्रदेश सरकारको निगरानी, बजेटमाथि नीतिगत छलफल, कार्यपालिकालाई जवाफदेही बनाउने र प्रदेशको दीर्घकालीन विकास नीति तय गर्ने हो। तर व्यवहारमा प्रदेशसभा क्रमशः योजना बाँड्ने थलो जस्तो बन्न थालेको देखिन्छ।

धेरै सांसदले आफ्नो सफलताको मापन प्रदेशको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग वा रोजगारी नीतिमा गरेको योगदानबाट होइन, आफ्नो क्षेत्रमा कति किलोमिटर सडक, कति वटा पुल, भवन वा खानेपानी योजना पर्‍यो भन्ने आधारमा गर्न थालेका छन्। फलस्वरूप बजेटमाथिको बहस पनि नीति, कार्यक्रम र वित्तीय अनुशासनभन्दा ूमेरो क्षेत्रमा किन कमरुू भन्ने प्रश्नमा सीमित हुने गरेको छ।

प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेटको उद्देश्य प्रदेशको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकासको प्राथमिकता तय गर्नु हो। तर प्रदेशसभामा देखिने बहस हेर्दा बजेट नीति दस्तावेजभन्दा पनि राजनीतिक भागबन्डाको माध्यम बन्दै गएको देखिन्छ।

यही कारण बजेट प्रस्तुत भएपछि मन्त्री, मुख्यमन्त्री र प्रभावशाली नेताले आफ्नो क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिएको आरोप हरेक वर्ष दोहोरिन्छ। त्यसपछि सांसदहरू बजेट संशोधन, बैठक अवरोध, हस्ताक्षर अभियान र सत्ता परिवर्तनसम्म पुग्ने दबाबको राजनीति गर्छन्।

यसले प्रदेश सरकारको स्थायित्व मात्रै होइन, बजेट कार्यान्वयनसमेत प्रभावित हुन्छ। प्रदेशसभाले बितेका वर्षहरूमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, लगानी, सहकारी, स्थानीय शासन, वातावरण, जलस्रोत, पर्यटन लगायत विषयमा गुणस्तरीय कानुन निर्माण गरेर प्रदेशको विकासको दिशा तय गर्नुपर्ने थियो। तर अधिकांश समय सरकार गठन–भंग, मन्त्री नियुक्ति, बजेट भागबन्डा र क्षेत्रगत योजनाको विवादमै खर्च भइरहेको छ।

फलस्वरूप प्रदेशसभाले जनताले अपेक्षा गरेको नीतिगत नेतृत्व दिन सकेको छैन। प्रदेश सरकारप्रति बढ्दो निराशाको एउटा कारण यही पनि हो। सडक, पुल, भवन वा साना योजनाको आवश्यकता अस्वीकार गर्न सकिँदैन। तर ती योजना छनोट गर्ने आधार स्पष्ट नीति, वस्तुगत आवश्यकता र विकासका सूचक हुनुपर्छ, सांसदको व्यक्तिगत दबाब होइन।

जब सांसदले नीति निर्माणभन्दा योजनाको सूची बोकेर मन्त्रालय धाउन थाल्छन्, तब प्रशासनिक प्रणाली राजनीतिक दबाबमा पर्छ। योजनाको वैज्ञानिक प्राथमिकता हराउँछ र विकास खर्च पनि छरिने जोखिम बढ्छ।

कानुनले निर्धारण गरेको प्रदेश सांसदको भुमिमाका प्रदेशका आवश्यकता अनुसार गुणस्तरीय कानुन निर्माण गर्ने, बजेटको नीतिगत समीक्षा र वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित गर्ने, सरकारको खर्च, कार्यक्रम र सेवा प्रवाहमाथि प्रभावकारी निगरानी गर्ने, प्रदेशको दीर्घकालीन विकास रणनीति निर्माणमा नेतृत्व गर्ने र जनताको समस्यालाई नीतिगत समाधानमा रूपान्तरण गर्ने प्रमुख हुन् ।

यदि सांसदको प्राथमिकता यिनै विषयमा केन्द्रित हुने हो भने प्रदेशसभा विकासको दिशानिर्देशक संस्था बन्न सक्छ। तर सडक, पुल र टुक्रे योजनाको प्रतिस्पर्धा नै मुख्य राजनीतिक एजेन्डा बनिरह्यो भने प्रदेशसभा हरेक वर्ष बजेटसँगै दोहोरिने किचलोको चक्रबाट बाहिर निस्कन कठिन हुनेछ।

मधेश, कोशी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा देखिएको बजेट विवाद फरक–फरक राजनीतिक सन्दर्भबाट उत्पन्न भए पनि त्यसको साझा संकेत एउटै छ त्यो हो प्रदेश राजनीतिमा नीति निर्माणभन्दा बजेट वितरणको राजनीति हावी हुँदै गएको छ।

प्रदेशसभा प्रभावकारी बन्न सांसदले आफूलाई निर्वाचन क्षेत्रका विकास योजना कति आए भनेर मापन गर्ने भन्दा नीति निर्माण गर्ने र सरकारको निगरानीकर्ताका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने देखिएको छ। अन्यथा प्रत्येक आर्थिक वर्षमा बजेट प्रस्तुत हुनेबित्तिकै प्रदेशसभामा अवरोध, सत्ता किचलो र संशोधनको माग दोहोरिने क्रम रोकिने सम्भावना न्यून देखिन्छ।