बैंकमा ८१ खर्ब निक्षेप, तर कर्जा विस्तार सुस्तः सरकारको नीति कुरेर बसे निजी क्षेत्र

काठमाडौं। नेपाली बैंकिङ प्रणालीमा अहिले लगानीयोग्य स्रोतको अभाव छैन, अभाव छ त केवल कर्जा लिन तयार लगानीकर्ताको। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप रकम इतिहासकै उच्च विन्दुमा पुगेर ८१ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ नाघेको भए पनि निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको छैन। परिणामस्वरूप बैंकहरूमा थुप्रिएको रकम नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न मौद्रिक उपकरणमार्फत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पछिल्ला तथ्यांकले वित्तीय प्रणालीमा अत्यधिक तरलता रहेको देखाउँछन्। बैंकहरूले लगानी गर्न नसकेको रकम राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन उपकरण, स्थायी निक्षेप सुविधा तथा एक वर्षे ऋणपत्रमार्फत बजारबाट फिर्ता तानिरहेको छ। हालसम्म यस्ता उपकरण प्रयोग गरेर ११ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम केन्द्रीय बैंकमा व्यवस्थापन गरिएको छ। यसले बैंकिङ प्रणालीमा पैसाको अभाव नभई लगानीको अवसर सीमित भएको संकेत गरेको छ।

नियामकीय व्यवस्थाअनुसार बैंकहरूले आफ्नो निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गर्न सक्ने भए पनि अहिले कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) केवल ७२.४५ प्रतिशतमा सीमित छ। यसले अझै करिब साढे १३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको स्रोत बैंकहरूसँग लगानीका लागि उपलब्ध रहेको देखाउँछ। तर उद्योग, व्यापार तथा सेवा क्षेत्रमा नयाँ लगानी नबढ्दा त्यो स्रोत उपयोगविहीन बन्दै गएको छ।

रेमिट्यान्सले बढायो बैंकको पैसा, उत्पादन क्षेत्रमा देखिएन प्रभाव

बैंकमा निक्षेप बढ्नुको प्रमुख कारण विप्रेषण आप्रवाह हो। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा रेमिट्यान्स ४१ प्रतिशतले वृद्धि भई १९ खर्ब १६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अमेरिकी डलरमा गणना गर्दा पनि ३३ प्रतिशतको उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ। यसले विदेशी मुद्रा सञ्चिति र बाह्य क्षेत्रलाई मजबुत बनाए पनि उद्योग तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा अपेक्षित लगानी विस्तार हुन सकेको छैन।

तरलता बढेसँगै बैंकहरूले निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर निरन्तर घटाएका छन्। हाल वाणिज्य बैंकहरूको औसत निक्षेप ब्याजदर ३.३५ प्रतिशत र कर्जाको औसत ब्याजदर ६.७३ प्रतिशतमा झरेको छ। तर सस्तो ब्याजदरले पनि निजी क्षेत्रलाई नयाँ लगानीका लागि आकर्षित गर्न सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा निजी क्षेत्रतर्फ गएको कर्जा केवल ५.७ प्रतिशतले बढेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा पनि कमजोर हो।

Image Source: © https://mulpatra.com

यसले समस्या महँगो ब्याजदर नभई लगानी वातावरणप्रतिको अनिश्चितता रहेको स्पष्ट पार्छ। व्यवसायीहरू अहिले ऋण लिनुभन्दा जोखिमको मूल्याङ्कनमा बढी केन्द्रित देखिएका छन्।

निजी क्षेत्र किन अपनाइरहेको छ ‘पर्ख र हेर’ नीति

बैंकिङ क्षेत्रका अधिकारी र उद्योगी व्यवसायीहरूका अनुसार निजी क्षेत्र अहिले ठूलो लगानी गर्ने मनस्थितिमा छैन। सरकारको आर्थिक नीति, कर व्यवस्था, विकास बजेटको कार्यान्वयन, बजारको माग र राजनीतिक स्थायित्वबारे स्पष्ट संकेत नआएसम्म धेरै व्यवसायी नयाँ परियोजनामा प्रवेश गर्न इच्छुक देखिएका छैनन्।

सरकारी पुँजीगत खर्च अपेक्षाअनुसार हुन नसक्नु, निर्माण क्षेत्र सुस्त रहनु, घरजग्गा बजार पूर्ण रूपमा पुनर्जीवित नहुनु तथा उपभोक्ताको खर्च गर्ने क्षमता कमजोर रहनुले पनि लगानी निर्णयलाई प्रभावित पारेको छ। बजारमा माग नबढ्दा उद्योगहरूले उत्पादन क्षमता विस्तार गर्न आवश्यक ठानेका छैनन्।

यससँगै चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन, कर्जा उपयोगको कडा अनुगमन, जोखिम मूल्याङ्कनको कडाइ तथा बैंकहरूको सतर्क कर्जा नीतिले पनि कर्जा प्रवाहलाई सीमित बनाएको बैंकिङ क्षेत्रको विश्लेषण छ।

अत्यधिक तरलताले नेपाल राष्ट्र बैंकमाथि पनि थप जिम्मेवारी बढाएको छ। अन्तरबैंक ब्याजदरलाई ब्याजदर करिडोरको न्यूनतम सीमा २.७५ प्रतिशतभन्दा तल जान नदिन राष्ट्र बैंकले नियमित रूपमा बजारबाट पैसा तानिरहेको छ। यदि अन्तरबैंक दर ६ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्ने अवस्था आएमा भने केन्द्रीय बैंकले उल्टै बजारमा तरलता प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। अहिले भने बजारमा अत्यधिक पैसा भएकाले तरलता सोस्ने नीति निरन्तर लागू गर्नुपरेको अवस्था छ।

अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरू सकारात्मक देखिए पनि आन्तरिक आर्थिक गतिविधि अझै उत्साहजनक बन्न सकेको छैन। बैंकहरूमा निक्षेप बढ्नु, ब्याजदर घट्नु र पर्याप्त लगानीयोग्य स्रोत उपलब्ध हुनु सामान्यतया आर्थिक विस्तारको आधार मानिन्छ। तर नेपालमा भने यी सबै अनुकूल अवस्था हुँदाहुँदै पनि लगानी विस्तार हुन नसक्नुले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास कमजोर रहेको संकेत दिएको छ।

अर्थविद्हरूका अनुसार अहिलेको मुख्य चुनौती बैंकमा पैसा अभाव हुनु होइन, निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि विश्वस्त बनाउन सक्नु हो। सरकारले विकास खर्चलाई तीव्रता दिने, नीतिगत स्थिरता कायम गर्ने, कर प्रणालीलाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउने र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने कदम चाल्न सकेमा मात्रै बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको ठूलो तरलता उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुन सक्नेछ। अन्यथा बैंकमा बढ्दो निक्षेप र राष्ट्र बैंकमा थुप्रिने तरलताको चक्र अझै केही समय कायम रहने देखिन्छ।