विधान संशोधनपछि सशंकित बालेन, भागबण्डा नमिल्दा रास्वपाले गर्न सकेन पदाधिकारी र ५१ सदस्य मनोनयन

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन भएको दुई साताभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि पार्टीको केन्द्रीय समिति र पदाधिकारीले पूर्णता पाउन सकेका छैनन्। सभापति रवि लामिछानेले विधानअनुसार मनोनयन गर्नुपर्ने ५१ केन्द्रीय सदस्य तथा वरिष्ठ नेतासहित १२ पदाधिकारीको टुंगो अझै लगाउन नसक्दा पार्टीभित्र शक्ति सन्तुलन र भागबण्डाको बहस चर्किएको छ।

स्रोतका अनुसार सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता तथा प्रधानमन्त्री बालेन शाह पक्षबीच मनोनयनमा हुने प्रतिनिधित्वको अनुपात, समावेशिता र जिम्मेवारी बाँडफाँटमा सहमति जुट्न नसक्दा प्रक्रिया लम्बिएको हो। शाह पक्षले मनोनयन हुने ५१ सदस्यमध्ये करिब आधा संख्या आफ्नो सिफारिसअनुसार हुनुपर्ने अडान राखेको बताइन्छ।

महाधिवेशनबाट सभापतिसहित ९९ केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भए पनि विधानले व्यवस्था गरेको १५८ सदस्यीय केन्द्रीय समिति अझै अपूर्ण छ। त्यसैगरी १८ सदस्यीय पदाधिकारीमध्ये सभापतिसहित ७ जना मात्रै निर्वाचित भएका छन् भने वरिष्ठ नेतासहित १२ पदाधिकारी पद रिक्त छन्।

महामन्त्री विपिन आचार्यले मनोनयनको विषयमा सभापतिले विभिन्न तहमा छलफल र परामर्श गरिरहेको तथा आगामी केन्द्रीय समिति बैठकबाट केही पदमा मनोनयन हुन सक्ने बताएका छन्। सहमहामन्त्री असिम शाहले पनि सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन शाहबीच छलफलपछि मनोनयनको अन्तिम टुंगो लाग्ने संकेत दिएका छन्।

यहीबीच महाधिवेशनबाट पारित संशोधित विधानले पार्टीभित्र नयाँ राजनीतिक बहस पनि जन्माएको छ। विधानमा पार्टी सभापतिले संसदीय दललाई नीतिगत मार्गनिर्देशन दिन सक्ने र त्यस्तो निर्देशन पालना गर्नु संसदीय दलका नेता तथा सांसदहरूको अनिवार्य दायित्व हुने व्यवस्था गरिएको छ। विधानको दफा ६८ मा सभापतिले दिएको नीतिगत निर्देशन पालना नगरे संसदीय दलको नेता पदमुक्त हुन सक्ने प्रावधानसमेत समावेश गरिएपछि त्यसलाई प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग जोडेर व्यापक चर्चा हुन थालेको छ। संसदीय दलको नेतासमेत रहेका शाह अब पार्टीको नीतिगत निर्णयविपरीत जान सहज नहुने विश्लेषण भइरहेको छ।

Image Source: © https://mulpatra.com

यसैबीच प्रतिनिधिसभाका सभामुखले संसदमा उठेका जनसरोकारका विषयमा सरकारले प्रत्यक्ष उपस्थित भएर जवाफ दिन निर्देशन दिएपछि प्रधानमन्त्री बालेन शाहको भूमिकाप्रति थप चासो बढेको छ। संसदप्रति कार्यपालिकाको जवाफदेहिताको विषय उठिरहेका बेला प्रधानमन्त्री स्वयं संसदमा उपस्थित भएर जवाफ दिन्छन् वा प्रतिनिधिमार्फत उत्तर गराउँछन् भन्ने प्रश्न राजनीतिक वृत्तमा चर्चाको केन्द्र बनेको छ। यदि सभामुखको निर्देशन र संसदीय उत्तरदायित्वप्रति उदासीनता देखिए त्यसले सरकारको संवैधानिक जिम्मेवारीमाथि थप प्रश्न उठ्न सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ।

रास्वपाभित्र एकातर्फ मनोनयन र शक्ति सन्तुलनको रस्साकस्सी जारी छ भने अर्कोतर्फ संशोधित विधानले पार्टी नेतृत्व र सरकारबीचको सम्बन्धलाई थप अनुशासित बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ। मनोनयन प्रक्रियाको टुंगो, पदाधिकारी चयन तथा संसदीय नेतृत्वले पार्टीको नीतिगत निर्देशनलाई कसरी कार्यान्वयन गर्छ भन्ने विषयले आगामी दिनमा रास्वपाको आन्तरिक एकता, सरकार सञ्चालन र संसदीय अभ्यासको दिशासमेत निर्धारण गर्ने राजनीतिक वृत्तको बुझाइ छ।