उधारो सम्झौता नगर्ने मिटरब्याज पीडितको अडान, आन्दोलन जारी राख्ने

काठमाडौं। धनुषाको तिरहुतिया गाछीबाट काठमाडौं केन्द्रित पैदल न्याय मार्च सुरु गरेका मिटरब्याज पीडितहरू आठ दिन बितिसक्दा पनि बाराको निजगढमै रोकिएका छन्। सरकारसँग वार्ता निरन्तर जारी रहे पनि लिखित तथा कानुनी मान्यता प्राप्त सहमति नभएसम्म आन्दोलन स्थगित नगर्ने अडान उनीहरूले दोहोर्‍याएका छन्।

पाँचौँ दिन निजगढ पुगेका आन्दोलनकारीहरू हाल उद्योग वाणिज्य संघको भवनमा बसिरहेका छन्। बुधबार रातिसम्म सरकारसँग छलफल भए पनि ठोस निष्कर्ष ननिस्किएपछि आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरिएको छ।

सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री सुधन गुरुङ नेतृत्वको टोलीले पीडितका अधिकांश मागप्रति सकारात्मक धारणा राखेको जनाएको छ। सरकारले पीडितले प्रस्तुत गरेको ६ बुँदे सहमतिपत्रमा केही भाषागत सुधार आवश्यक रहेको भन्दै औपचारिक वार्ता टोली गठन गरी गृह मन्त्रालयमा अन्तिम सम्झौता गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको थियो। साथै, आन्दोलन स्थगित गरेर काठमाडौं आउन पनि आग्रह गरिएको थियो।

तर विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन नभएको अनुभवका कारण यसपटक मौखिक आश्वासनमा विश्वास नगर्ने निष्कर्षमा पुगेका पीडितहरूले सरकारको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका छन्। उनीहरूको स्पष्ट भनाइ छ– वार्तास्थलमै लिखित, हस्ताक्षरित र कानुनी रूपमा वैध सहमति भए मात्र पैदल मार्च रोकिनेछ।

मिटरब्याजविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन नेपालका केन्द्रीय महासचिव मनोज पासवानले दुई दिनसम्म गृहमन्त्रीसँग गम्भीर छलफल भए पनि अन्तिम सहमति हुन नसकेको बताए। उनका अनुसार अधिकांश मागमा सरकार सकारात्मक देखिए पनि लिखित प्रतिबद्धता नआएसम्म आन्दोलन यथावत् रहनेछ।

Image Source: © https://mulpatra.com

संयुक्त जनअधिकार मोर्चा नेपालका संयोजक निर्ग नवीनले पनि सरकारको मौखिक प्रतिबद्धताभन्दा लिखित सहमतिलाई मात्र आधार मानिने स्पष्ट पारे। उनले सरकारले पीडित पक्षले तयार पारेको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरी वैधानिकता प्रदान नगरेसम्म आन्दोलन नरोकिने बताए। केही समय निजगढमै बसेर वार्ताको प्रतीक्षा गरिने र सहमति नभए काठमाडौंतर्फको पैदल मार्च पुनः अघि बढाइने उनको भनाइ छ।

आन्दोलनमा सहभागी अभियन्ता लक्ष्मी घिमिरेले विगतका अनुभवले मौखिक प्रतिबद्धताप्रति विश्वास गर्न नसकिने भएकाले लिखित सहमति नै आन्दोलन स्थगनको आधार हुने बताइन्। उनले औपचारिक वार्ताको समयसमेत तय नभएकाले सचिवालय बैठकमार्फत आगामी रणनीति तय भइरहेको जानकारी दिइन्।

मिटरब्याज पीडितहरूले मिटरब्याजलाई अपराध घोषणा, विशेष ऐन निर्माण, मिटरब्याज न्यायाधिकरण गठन, केन्द्रीय तथा जिल्ला कार्यदल र सहजीकरण समिति गठन, दृष्टिबन्धक राखिएका जग्गा फिर्ता, फर्जी तमसुक खारेज तथा मिटरब्याजमा संलग्न गिरोहलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग अघि सारेका छन्। उनीहरूका अनुसार यसअघि भएका कानुनी तथा संरचनागत प्रयास प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएकाले यसपटक कार्यान्वयन सुनिश्चित हुने लिखित प्रतिबद्धताबिनाको कुनै पनि सहमति स्वीकार गरिने छैन।

बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्रकुमार मिश्रका अनुसार सरकार र पीडित पक्षबीचको वार्ता अझै जारी छ। गृहमन्त्री गुरुङ बारामै रहेकाले थप छलफलको तयारी भइरहेको भए पनि वार्ताको समय भने सार्वजनिक गरिएको छैन।

सरकार र आन्दोलनकारीबीच अहिले मुख्य विवाद विश्वासको संकटमा केन्द्रित देखिएको छ। सरकार अन्तिम सहमति काठमाडौंमा गर्ने पक्षमा रहे पनि पीडितहरू वार्तास्थलमै तत्काल लिखित सहमति हुनुपर्ने अडानमा अडिग छन्। यही कारण पैदल न्याय मार्च अस्थायी रूपमा निजगढमा रोकिए पनि आन्दोलन भने निरन्तर जारी रहेको छ।