मलेसियामा सिन्डिकेटको विरोध, ५ लाख अवैध कामदार व्यवस्थापनमा विवाद

काठमाडौं। मलेसियाका रोजगारदाता कम्पनीले ‘फरेन वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टर’को सम्झौताको विरोध गरेका छन्।

मलेसियन रोजगारदाताहरुको छाता संगठन ‘एशोसिएसन अफ इम्प्लोइमेन्ट एजेन्सी’ले वैदेशिक रोजगार बोर्ड र मलेसियन कम्पनीबीच ‘फरेन वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टर’का विषयमा भएको सम्झौताले भविष्यमा समस्या सिर्जना गर्ने भन्दै असहमति जनाएका छन्। नेपाली कामदारको भर्ना प्रक्रियामा यस सम्झौताले आर्थिक भार मात्र होइन कुटनीति सम्बन्धमा समस्या सिर्जना गर्ने गठन ‘एशोसिएसन अफ इम्प्लोइमेन्ट एजेन्सी’को बताएको छ।
मलेसियन रोजगारदातासँग प्रति कामदार ४५ डलर (करिब साढे ६ हजार रुपैयाँ) उठाउने गरी गत मंसिरमा भएको सम्झौता कामदारमाथि आर्थिक भार थप्ने गरि भएको छ। यो सम्झौता शंकास्पदरुपमा बोर्ड र मलेसियाको सेन्टरबीच सम्झौता भएका कारण रोजगारदातालाई स्वीकार्य नहुने समेत ‘एशोसिएसन अफ इम्प्लोइमेन्ट एजेन्सी’ उपाध्यक्ष सुरेश तानले बताएका छन्। उनले नेपालीसहित आप्रवासी कामदारको हितमा हेर्न मलेसिया सरकारको आफ्नै कानून र संयन्त्र रहेको भन्दै आप्रवासी कामदारको कल्याण गर्ने जिम्मेवारी तेस्रो पक्षको नभइ मलेसियन रोजगारदाता हुनुपर्ने स्थानीय सञ्चारमाध्यमसँग कुरा गर्दै माग समेत गरेका छन्।

मलेसिया रोजगारीमा आउने कामदारले बिना कारण थप शुल्क तिर्न बाध्य पार्ने योजनासहित सम्झौता भएको देखियो। यो मलेसियाका लागि राम्रो नभएको उनले टिप्पणी गरेका छन्। ‘नेपाली कामदार भर्ना गर्न मलेसिया रोजगारदाताको लाखौं खर्च हुने हुँदा थप खर्च गर्न अवस्था गर्नु हुँदैन्। वैदेशिक रोजगारीमा मलेसिया आउने कामदारको बाहानाा आर्थिक भार थप्ने योजना सरकारले खारेजी गर्नुपर्छ।’

मलेसियन रोजगारदाताहरुले वैदेशिक रोजगार बोर्ड र फरेन वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टरबीच सम्झौता भएको थियो। गोप्य रुपमा भएको यो सम्झौतालाई म्यानपावर व्यवसायीले अनुचित र अनावश्यक भएको भन्दै विरोध गरेका थिए। ‘फरेन वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टर’ सम्झौता पछि म्यानपावर व्यवसायीले दुई दिन आन्दोलन गरेका थिए। बोर्डले गजरेको उक्त सम्झौता विवादमा परेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र परराष्ट्रमन्त्री नारायण प्रसाद साउदले त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री दाहालले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरत्सिंह भण्डारीलाई सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन नै दिएका छन्। विदेशी कामदारको भिसा स्वीकृति सन् २०२४ मा पनि विदेशी कामदारको नयाँ भर्ना रोक्ने यसअघिको निर्णयबाट मलेसिया सरकारपछि हटेको छ। मलेसियाका गृहमन्त्री सैफुद्दीन नासुशन इस्माइलले आफू र मानव संशाधन मन्त्री स्टिभन सिमबीच आगामी जनवरी १६ तारिकमा विदेशी कामदारको भिसा स्वीकृति लागि मन्त्रिपरिषदमा लैजाने प्रस्तावबारे छलफल गर्न बैठक बोलाएको जानकारी दिएका छन्। उनले विदेशी कामदारको भिसा खुलाउने विषयमा सरकारले अनुमोदन गरेपनि भिसा स्वीकृतिको काम सुरु हुने समेत बताए।

भविष्यमा थप विदेशी कामदार भर्ना गर्नुपर्ने आवश्यकताको समीक्षा मात्रै गर्ने पक्षबाट सरकारले केही नियम परिर्वतन गर्न लागेको समेत उनले जानकारी गराएको थिए। गृहमन्त्री सैफुद्दीनले विदेशी कामदारको भिसा स्वीकृति लिने बताएपनि कहिलेबाट यो कामदार सुरु हुन्छ भने खुलाएका छैन। मलेसियामा ५ लाखभन्दा बढी आप्रवासी कामदार बेरोजगारी रहेको नेशनल एशोसिएसन अफ प्राइभेट इम्प्लोइमेन्ट एजेन्सीज मलेसिया (पप्स्मा)का एक अध्ययनले देखाएको छ। यस विषयमा अहिले मलेसियामा सरकार र रोजगारदाताबीच विवाद चुलिएको छ।

सरकारले भने रोजगारदाता कम्पनीले शरण दिएका कारण नौ लाखभन्दा बढी आप्रवासी कामदार अवैध रुपमा लुकेर बसेको आरोप लगाएको छ। भने रोजगारदाता कम्पनीले पाँच लाख विदेशीका कामदार मलेसियामा अवैध रुपमा बसेका छन्। उनीहरु बेरोजगारी नै बसेको रोजगारदाता कम्पनीको दाबी छ। नेशनल एशोसिएसन अफ प्राइभेट इम्प्लोइमेन्ट एजेन्सीज मलेसिया (पप्स्मा)का महासचिव सुकुमारन नायरले मलेसियामा ५ लाखभन्दा बढी विदेशी कामदार गैरकानूनीरूपमा रहेको र उनीहरू बेरोजगारी रहेको बताएका छन्।

गत साता आप्रवासीले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै स्रोत देशका ५ लाख विदेशी कामदार बेरोजगारी रहेको र उनीहरुको सुरक्षीत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने समेत माग सरकारसँग गरेका छन्। यस्तै,मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्री स्टिभन सिमले ५ लाख विदेशी कामदार बेरोजगार रहेको प्रमाणित प्रतिवेदन आएमा सरकारले तत्काल कारवाही गरि देशनिकाला गर्ने बताएका छन्। मलेसियामा अवैध विदेशी कामदारको तथ्यांकका विषयमा सरकार र रोजगारदाताबीच विवाद अहिले चर्किएको छ। सरकारले एउटा तथ्यांक बताउँदै आएको छ भने, रोजगारदाताले अर्को तथ्यांक देखाउँर्दै आएका छन्।